काठमाडौं := वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक ठगीमा पर्ने क्रम बढ्दो छ । हरेक वर्ष यो संख्या ठूलो मात्रामा बढिरहेको छ। विशेषगरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरू यस्ता खालका समस्यामा परिरहेका छन् । युरोप तथा राम्रा देशका सपना बोकेर हिँड्ने श्रमिक दलालको ठगी जालोमा पर्ने गरेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीभन्दा एजेन्ट तथा दलालको प्रलोभनमा परेर जाने र समस्यामा पर्ने गरेको पाइएको हो । यद्यपि, एजेन्ट तथा दलालले समेत म्यानपावर कम्पनी मार्फत नै पठाउने गरे पनि कानुनी रूपमा ती संस्था जोडिएको देखिँदैन । दलाल तथा म्यानपावर कम्पनीका चलाखीले गर्दा श्रमिक ठगिने तर त्यसलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गएको देखाउने नयाँ परिपाटी देखिएको छ ।
५६ सय उजुरी, ३३ करोड ठगी
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या जसरी बढिरहेको छ, त्यही अनुपातमा ठगीका घटना समेत बढ्दो क्रममा छ ।वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ हजार ६ सय ३२ उजुरी परेका थिए । जसबाट ३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ बराबर रकम ठगिएको थियो ।
प्रहरी शाखामा भने ५ हजार ३ सय ३७ उजुरी दर्ता भएका थिए भने १२ लाख ४ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल गरिएको थियो । अधिवक्ता सोम लुइँटेलले ठगीका घटना दिनहुँ बढ्दो क्रममा रहे पनि पीडित अझै न्यायबाट टाढा रहेको बताए । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा समेत मानव बेचबिखनको स्वरूप पनि बदलिँदै गएको उनको भनाइ छ ।नेपाल स्रोत मुलुकमात्र नभई ट्रान्जिट र गन्तव्यका रूपमा समेत प्रयोग हुने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ ।
अवैध बाटो हुँदै अमेरिका–युरोप प्रवेश, वैवाहिक प्रलोभन र ट्राफिकिङ जस्ता नयाँ गतिविधि समेत देखिनु चिन्ताजनक रहेको उनले बताए । वैदेशिक रोजगार ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन लगायत कानुन पर्याप्त देखिए पनि उजुरी दर्तादेखि निर्णय कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा कमजोरी भएकाले पीडितको समस्या झन् टाढिएको लुइँटेलले बताए । धेरै पीडितलाई कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने जानकारी समेत नभएको उनको भनाइ छ । अदालतमा मुद्दा जितेकामध्ये पनि जम्मा ११ प्रतिशतले मात्र क्षतिपूर्ति पाएको उनले बताए ।
विदेशमा काम गर्ने धेरै नेपालीले स्थानीय कानुनी प्रणाली नबुझ्ने, भाषा नआउने र कानुनी सहायता नपाउने समस्याका कारण अन्याय सहेरै काम गर्न बाध्य भएको उनले बताए । कानुन संशोधन प्रयास भए पनि पूर्ण नहुनु, उजुरी तथा कानुनी प्रक्रिया काठमाडौं केन्द्रित मात्रै हुनु, न्याय ढिलो र महँगो हुनु तथा पीडितमैत्री संरचना अभावले समस्या थपिएको उनले बताए । वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका रजिस्ट्रार दिनेश आचार्यले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ठगी, उजुरी व्यवस्थापन र न्याय सम्पादनमा गम्भीर चुनौती बढिरहेको बताए ।
ठगीका नयाँ–नयाँ तरिका देखिन थालेसँगै सहायक अपराधहरू बैंकिङ कसुर, किर्ते, जालसाजी र अपहरण समेत बढिरहेको उनको भनाइ छ । चालु आव कात्तिक मसान्तसम्म न्यायाधीकरणमा ७९ नयाँ मुद्दा दर्ता भई कुल मुद्दा २ सय ५४ पुगेका छन्, जसमा ४० फर्स्योट र २ सय १४ अझै विचाराधीन छन् । विदेशमा रहेका प्रतिवादीसम्म अनुसन्धान पुग्न कठिन रहेको, पीडितले नक्कली कागजात प्रयोग गर्ने समस्या, डिजिटल भुक्तानीमा प्रयोजन नदेखिने जस्ता कारण न्याय सम्पादनमा जटिलता भइरहेको उनको भनाइ छ । साना र ठूला दुवै अपराधमा समान न्यूनतम सजाय हुने कानुनी संरचना पनि असन्तुलित रहेको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परेकाको उद्धार गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालका अध्यक्ष इन्द्रलाल गोलेले नेपालीहरू मूल्यहीन अवस्थामा ठगिइरहेको बताए । कुवेत, ओमान, इरान लगायत देशमा समस्यामा परेका महिलाको उद्धारमा कठिनाइ रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी दैनिक २ जनाको उद्धार गरेर ल्याउँछौं, सरकार दैनिक आकाशबाट २ सय जनालाई बेचिनका लागि पठाउँछ,’ गोलेले भने । श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले विदेश जाने प्रक्रिया कागजमा सरल देखिए पनि व्यवहारमा जटिल रहेको बताए ।
श्रमिक अझै पनि जटिल, महँगो र अनियमित संरचनाले थिचिएको र यसबाट ठगीको वातावरण बनाइएको उनको भनाइ छ । नेपाली श्रमिकबाट असुलिने शुल्क वृद्धि आफैंमा समस्या नभए पनि त्यो वृद्धि पारदर्शी नभएको र मनपरी ढंगले निर्धारण गरिने खालको शुल्कले श्रमिक ठगिँदै आएका छन् । ‘जे–जति शुल्क लिने हो, त्यसको स्पष्ट दायरा, आधार र निगरानी नहुँदासम्म शुल्क वृद्धि स्वत: ठगीको ढोकामात्र बन्दैन, बरु अझै चौँडा हुन्छ,’ नेपालले भने । वैदेशिक रोजगारीमा दलालतन्त्र अझै पनि जरा गाडेर बसेको छ ।
कानुनी प्रक्रिया बुझ्न नसक्ने धेरै श्रमिक दलालकै भरोसामा विदेश जान खोज्ने गर्छन्, जसले ठूलो जोखिमसँगै आर्थिक क्षति निम्त्याइरहेको नेपालको भनाइ छ । ‘रोजगारदाताले तिर्ने खर्च पनि धेरैजसो अवस्थामा श्रमिककै काँधमा आउँछ,’ नेपालले भने, ‘स्वदेशमै कानुनी प्रक्रिया सहज, द्रुत र पहुँचयोग्य नहुँदा दलाललाई अवसर मिलिरहेको छ ।’ श्रमिकलाई बुझाउने नाममा लिइने प्रशिक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, म्यानपावर शुल्कदेखि लिएर टिकट र भिसासम्म सबै शीर्षकमा अतिरिक्त रकम थपिने प्रवृत्ति रोक्न नसक्दासम्म ठगी नियन्त्रण गर्न नसकिने उनले बताए ।
ठगी नियन्त्रण गर्न के गर्ने ?
बढ्दो ठगीका घटना न्यूनीकरण गर्न नेपालले नियमन, पारदर्शिता र पहुँच गरी तीन मुख्य पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । नियमनका लागि श्रम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले अनुगमन प्रणालीलाई कागजी नभई व्यावहारिक रूपमा मजबुत बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
दोस्रो, शुल्क प्रणाली पूर्ण पारदर्शी बनाउँदै श्रमिकले भुक्तानी गरेको पैसा कहाँ–कहाँ खर्च भयो भन्ने हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै श्रमिकमैत्री सूचनाको पहुँच विस्तार भइदिए धेरै समस्या आफैं घट्ने नेपालको विचार छ । मोबाइल एप, स्थानीय तहका श्रम डेस्क र अनलाइन भेरिफिकेसन सुदृढ गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए
