काठमाडौं/क्वालालम्पुर:= मलेसियाले श्रमिक आपूर्तिकर्ता एजेन्सी अर्थात म्यानपावरहरूका लागि नयाँ र कडा “१० वटा अनिवार्य मापदण्ड” लागू गरेपछि नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको खुलासा भएको छ। नेपाल, जसले लामो समयदेखि मलेसियालगायत देशहरूमा सुरक्षा र श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएको छ, अहिले नयाँ मापदण्डले गर्दा ठूलो दबाबमा परेको छ।
नेपालका उद्योग स्रोतहरूले बताए अनुसार मलेसियाको **कडा योग्यताका सर्तहरू**का कारण नेपाली एजेन्सीहरूमा **आतङ्क र हतारो** देखिएको छ। धेरै एजेन्सीहरूले डर व्यक्त गरेका छन् कि उनीहरूले यदि मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् भने मलेसियाको श्रम बजारमा पहुँच गुमाउन सक्छन् — जुन नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य हो।
मलेसियाको **परराष्ट्र मन्त्रालय (KLN)** ले अक्टोबर २७ मा सबै श्रम स्रोत देशका दूतावासहरूलाई पत्र पठाउँदै, १५ नोभेम्बरसम्म नयाँ सर्त पूरा गर्न सक्ने एजेन्सीहरूको सूची पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
### नयाँ मापदण्डमा विवाद
मापदण्डअनुसार, एजेन्सीहरूले **पाँच वर्षभित्र कम्तीमा ३,००० श्रमिक व्यवस्थापन गरेको अनुभव**, कम्तीमा **तीन देशमा श्रमिक पठाएको इतिहास**, र **१०,००० वर्गफुटको स्थायी कार्यालय** भएको प्रमाण देखाउनुपर्ने छ। साथै, **कम्तीमा पाँच अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सिफारिस**, र आफ्नै **प्रशिक्षण केन्द्र** पनि अनिवार्य गरिएको छ।
नेपालका श्रम क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, यी सर्तहरू “अवास्तविक र असमान” छन्।
### ‘सिन्डिकेट’ पुनः सक्रिय?
नेपालका स्रोतहरूले दाबी गरेका छन् कि **कथित सिन्डिकेट समूह**ले मलेसियाको निर्णयपछि केही एजेन्सीहरूबाट **रु. ६ मिलियन भन्दा बढी** उठाएको छ, ताकि उनीहरूको नाम मलेसियाले स्वीकृत सूचीबाट नहटाइयोस्। ती रकमहरू **भारतका केही बैंक खाताहरूमा पठाइएको** बताइएको छ।
नेपालको **वैदेशिक रोजगार एजेन्सी संघ (Nafea)** का वरिष्ठ उपाध्यक्ष **सुजितकुमार श्रेष्ठ**ले पनि यी दाबी पुष्टि गर्दै भने, “मलेसियाको नयाँ सर्तपछि केही समूहहरूले मुनाफा कमाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यो प्रणाली ‘सिन्डिकेट’ पुनःजागरणको संकेत हो।”
### विरोध र माग
नेपाल र बङ्गलादेशका एजेन्सी सङ्घहरू — **Nafea** र **Baira** — दुवैले मलेसियाको १० मापदण्डलाई “अवास्तविक” भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले मलेसिया सरकारले यो प्रणालीमार्फत बजार नियन्त्रण र नयाँ एजेन्सीहरूलाई हटाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।
श्रेष्ठले थपे,
“नेपालमा श्रमिकहरूले हाल मलेसिया जान करिब **RM 13,000 (करिब ४ लाख रुपैयाँ)** तिर्नुपर्छ। नयाँ सर्त लागू भएमा यो लागत अझै बढ्नेछ। यदि मलेसिया सरकारले सिन्डिकेट प्रणाली अघि बढायो भने, धेरै एजेन्सीहरूले आफ्ना लाइसेन्स फिर्ता गर्नेछन्।”
### प्रदर्शन काठमाडौंमा
यसैबीच, **Nafea** ले काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै **नेपाल सरकारलाई मलेसियाको निर्णयविरुद्ध औपचारिक आपत्ति जनाउन माग** गरेको छ। नेपालका श्रमिक आपूर्ति एजेन्सीहरूका अनुसार, यो विषय अब साधारण प्रशासनिक नभई **सिमानापारि फैलिएको भ्रष्टाचारको मुद्दा** बनिसकेको छ।
**पृष्ठभूमि:**
मलेसिया हाल श्रमिक आप्रवासन प्रक्रिया पुनर्गठन गर्दैछ, जसमा **केन्द्रिय सूची प्रणाली**, **पारदर्शिता**, र **श्रमिक दुव्र्यवहार नियन्त्रण**लाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर, श्रम स्रोत देशहरू — विशेषतः नेपाल र बङ्गलादेश —ले यसलाई **“अत्यधिक कठोर र प्रभावहीन”** भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्। MALAYSIA KINI
