काठमाडौं := नेपाल सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी ६ बुँदे मापदण्ड खारेज गरेको छ। अध्यागमन विभागको प्रस्तावमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार ६ बुँदे मापदण्ड खारेज गरेका हुन्। योसँगै सरकारले अब भिजिट भिसामा विदेश जाँदा ६ महिना अवधि भएको राहदानी, गन्तव्य मुलुकको भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट र आफू स्वेच्छाले यात्रा गर्न लागेको स्वघोषणा भए पुग्ने गरी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको अध्यागमनका एक अधिकारीले बताए ।
यसअघि ६ बुँदे मापदण्डमा दुईतर्फी हवाई टिकट, होटेल बुकिङ, ६ महिना अवधि भएको वैध राहदानी, वैध भिसा, आफन्तकोमा बस्ने भए तीन पुस्ते विवरण खुल्ने कागजात लगायतका प्रावधान राखिएका थिए। सो मापदण्डको विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना हुँदै आइरहेका बेला गृहमन्त्री अर्यालले त्यसलाई खारेज गरेका हुन् ।
तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले फागुन २०७८ मा भिजिट भिसामा जानेका लागि ‘वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ करयोग्य आम्दानी हुनुपर्ने, त्यसको आधा रकम बैंकमा मौज्दात हुनुपर्ने, खाडीमा दुई पटक र त्यसबाहेकका देशमा एक पटक घुमेको हुनुपर्ने, १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको, अंग्रेजी बोल्न जान्ने हुनुपर्ने, विदेशबाट कसैले स्पोन्सर गरे वा नातागोताले आमन्त्रण गरे नातागोता नाता–प्रमाणित हुने कागजात र नभए स्पोन्सर गर्नेको विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने’ सर्तसहितका प्रबन्ध समेटेर १७ बुँदे विवादास्पद मापदण्ड जारी गर्नुभएको थियो ।
यसमा टेकेर अध्यागमनका कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावरदेखि बिचौलियासम्मले नाजायज लाभ उठाएर यात्रा गर्नेलाई आर्थिक शोषण गर्दै आएका थिए। अब भिजिट भिसामा विदेश जाने यात्रु लाई सहज हुने भएको छ ।
