क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेशियन सरकारको बिदेश मन्त्रालयलेले मलेशिया स्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको १० बुँदे मापदण्डबारे नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघका अनुसार, मलेशियाले तोकेको सो मापदण्डले सीमित व्यवसायीहरूलाई मात्र मलेशियामा श्रमिक पठाउने अनुमति दिने गरी सिण्डिकेट खडा गर्ने प्रयास गरिएको स्पष्ट संकेत गर्छ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मलेशियाको उक्त निर्णयले स्रोत मुलुकहरूमा सिण्डिकेट स्थापना गर्ने, केही सीमित व्यक्तिहरूको पक्षपोषण गर्ने र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा पारदर्शितामाथि प्रहार गर्ने काम गरेको देखिन्छ ।” संघका अनुसार, नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरू कानुनी प्रक्रिया र सरकारी नीतिअनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा संलग्न छन्, तर सिण्डिकेटको माध्यमबाट केही मुठीभर व्यक्तिहरूलाई मात्र लाभ दिलाउने प्रयासले व्यवसायीहरूको अधिकार र श्रमिकको हितमा गम्भीर आघात पु¥याउनेछ ।
संघले यस्ता सिण्डिकेट प्रवृत्तिको घोर विरोध गर्दै सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई एकजुट भएर प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्ता सिण्डिकेटधारी प्रस्ताव वा सम्झौतामा सहभागी हुने, समर्थन गर्ने वा सहमति जनाउने कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिमाथि आवश्यक कारबाही गर्न संघ पछि हट्ने छैन ।” संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै मलेशियाको प्रस्तावलाई कुनै पनि रूपमा स्वीकृति नदिइयोस् भन्ने आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, संघले सबै व्यवसायीहरूलाई सजग रहन, सिण्डिकेटसम्बन्धी गतिविधि नजिकबाट नियाल्न, प्रमाण संकलन गर्न र आवश्यक परेमा संघर्षका लागि तयार रहन पनि आह्वान गरेको छ । विज्ञप्तिमा संघले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिँदै भनेको छ–“यदि यस्ता गलत नियतका सिण्डिकेटलाई सरकारी स्तरबाट समर्थन वा जबरजस्ती थोपार्ने प्रयास भयो भने त्यसको प्रतिकारमा संघ सडकसम्म उत्रनेछ, जसको जिम्मा सम्बन्धित निकाय र सिण्डिकेटका पक्षधरहरूले लिनुपर्नेछ ।”
