काठमाडौं := वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नेपाली युवाको मृत्युदर दिनप्रतिदिन भयावह बन्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का साउन र भदौ महिनामा मात्रै २३८ नेपाली कामदारले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार, हाल औसतमा दैनिक चारजना नेपालीको शव काठको बाकसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्ने गरेको छ । यो तथ्यांक श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको मात्रै हो । अवैध रूपमा विदेशिएका वा श्रम स्वीकृति नवीकरण नगरेका कामदारको मृत्यु समेटिएको छैन ।
रेमिट्यान्सले धानेको देश, जनशक्तिको यस्तो क्षति
देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा टेकेर अघि बढिरहेको भन्दै सरकार गर्व गर्छ । तर, त्यसको मूल्य कति महँगो छ भन्ने तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै एक हजार ५१७ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका थिए ।
यसअघि २०८०/८१ मा १ हजार ३७८ र २०७९/८० मा एक हजार २०८ जनाको मृत्यु भएको बोर्डले जनाएको छ । ‘देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा विदेशिनेको संख्या बढ्दो छ, त्यससँगै मृत्युदर पनि बढेको हो’, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती भन्नुहुन्छ ।
सीपबिना विदेश, मृत्युको जोखिम
उप्रेतीका अनुसार, सीप तथा तालिमबिना विदेश जाने प्रवृत्तिले जोखिम थपिएको छ । ‘सोचेजस्तो काम र कमाइ नपाउँदा मानसिक तनाव, डिप्रेसन हुँदै आत्महत्यासम्म पुग्ने अवस्था देखिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । मृत्युका प्रमुख कारणमा सडक तथा कार्यस्थल दुर्घटना, हृदयाघात, मुटु तथा मिर्गौलासम्बन्धी रोग, क्यान्सर र आत्महत्या रहेका छन् ।
खाडी मुलुक तथा मलेसियामा विशेष गरी सुतेकै अवस्थामा मृत्यु (प्राकृतिक कारण वा हृदयाघात) र मिर्गौलाको समस्या धेरै देखिएको बोर्डले जनाएको छ । सरकारी अनुमतिबिना बिचौलियामार्फत तेस्रो मुलुक हुँदै जोखिमपूर्ण गन्तव्य पुग्ने प्रवृत्तिले समस्या झनै जटिल बनाएको बोर्डको भनाइ छ ।
मृतक परिवारलाई सहायता, तर सर्तसहित
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु भएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले हकवालालाई १० लाख रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसअघि सात लाख रुपैयाँ थियो । तर, सहायता पाउन श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ र मृत्यु भएको एक वर्षभित्र निवेदन दिइनुपर्छ ।
सरकारको तयारी अझै कमजोर
बढ्दो मृत्युदरले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित बनाउन सरकारले थप प्रभावकारी र दूरदर्शी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ । विशेषज्ञहरू विदेश जानुअघि श्रमिकले अनिवार्य रूपमा सीपमूलक तालिम लिने, गन्तव्य मुलुकको मौसम, कानुन र सम्भावित जोखिमबारे जानकारी लिने र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै जान सुझाव दिन्छन् ।
समाचार स्रोत : हिमालय टाइम्स पत्रीका
