युएई := संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले नेपाली नागरिकलाई भिजिट र वर्किङ भिसा दिन रोक लगाएपछि, कतार र मलेसियाले पनि यस्तै कदम चाल्न लागेको सूचना बाहिर आएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारी तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने चिन्ता बढेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार युएईले गत साता नेपालीलाई भिसा दिन रोक लगाएको हो । त्यसैको प्रभावमा कतार र मलेसियाले पनि भिजिट र श्रम भिसामा कडाइ गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसअघि दक्षिण कोरियाले पनि नेपालीलाई दिइँदै आएको ई-७ भिसा स्थगित गरिसकेको छ ।
युएईले गत साता नेपालीलाई भिसा दिन रोक लगाएको थियो । त्यसैको प्रभावमा कतार र मलेसियाले पनि भिजिट र श्रम भिसामा कडाइ गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसअघि दक्षिण कोरियाले पनि नेपालीलाई दिइँदै आएको ई-७ भिसा स्थगित गरिसकेको छ । यस्तै, अन्य देशले पनि कडाइ गर्ने संकेत गरेका छन् ।
दुई प्रमुख कारण : जेलबाट अपराधीहरु फरार र हिंसात्मक छवि
भिसा रोक्ने तयारीमा रहेका देशहरूले नेपालमा हालै भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनलाई मुख्य कारण बताएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । दुई प्रमुख कारणमध्ये पहिलो- आन्दोलनको दौरान कारागारबाट भागेका १५ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीले विदेशमा पनि अपराध बढ्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ ।
दोस्रो- आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि नेपालीको ‘हिंसात्मक स्वभाव’ प्रति विदेशी सरकारहरू सतर्क भएका छन् । नेपालका करिब २९ हजार कैदीबन्दीमध्ये आधा भागेका थिए भने अझै नौ हजारभन्दा बढी फिर्ता भइसकेका छैनन् ।
‘जेन-जी’ आन्दोलनको असर
भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनको क्रममा देशभर ६०५ भन्दा बढी सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । तीमध्ये २६३ कार्यालय पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् । प्रहरी कार्यालयहरू पनि ठूलो संख्यामा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत उच्च सरकारी संरचनाहरूमा समेत तोडफोड भएको थियो ।
नेपाली वैदेशिक रोजगार र नेपाली अर्थतन्त्रमा असर
नेपालबाट सबैभन्दा धेरै कामदार युएई, कतार र मलेसिया जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष आठ लाख ३९ हजार २६६ जना नेपाली विदेशिएका थिए । तीमध्ये ५५ प्रतिशतभन्दा बढी केवल यी तीन देशमा गएका थिए ।
युएईमा दुई लाख ७४ हजार ५९०, कतारमा एक लाख ४० हजार ७९२ र मलेसियामा ४९ हजार १८७ गएका थिए । वर्तमानमा युएईमा सात लाख र कतारमा चार लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । यदि यी देशहरूले दीर्घकालीन रूपमा भिसा रोक्ने हो भने, त्यसको प्रत्यक्ष असर रेमिट्यान्समा पर्नसक्छ ।
समाधानको आशा
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, भागेका कैदीहरू फिर्ता भएपछि वा नेपाल सरकारले नियन्त्रणमा लिएको सशक्त सन्देश दिएपछि विदेशी राष्ट्रहरूले भिसामा गरिएको कडाइ खुकुलो गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रले औपचारिक रूपमा भिसा रोकिएको जानकारी भने दिइसकेका छैनन् ।
‘उनीहरूले यो दीर्घकालीन कदम होइन भन्ने संकेत गरेका छन् । मुख्य चिन्ता भागेका अपराधीहरूलाई लिएर हो । अवस्था सुधारिएपछि भिसा सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च स्रोतले भन्यो ।
