काठमाडौं := आफ्नो औपचारिक चीन भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार राति स्वदेश फर्किनुभएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा शांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन १४ भदौमा चीन जानुभएको थियो ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ र उपराष्ट्रपति हान चङबीच दुइटा छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभयो । जसमध्ये राष्ट्रपति सीसँगको भेट अर्थपूर्ण रह्यो । भारत र चीनबीच हालै भएको नेपालको भूमि लिपुलेकबाट व्यापार अघि बढाउने सहमतिको नेपालले आपत्ति जनाएको थियोे ।
चीन भ्रमणअघि नै भारत र चीनबीच सहमति भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो विषय उठाउनैपर्ने दबाब थियो । जुन कुरा उहाँले राष्ट्रपति सीसँगै प्रत्यक्ष रूपमा चासोपूर्वक राख्नुभयो । यसअघि लिपुलेकको विषय कूटनीतिक नोटहरुबाट अवगत गराउँदै आएको भए पनि यसपटक प्रत्यक्ष त्यो कुरा ओलीले सीसँगै राख्नुभएको हो ।
नेपालले लिपुलेकको कुरा राखे पनि त्यस विषयमा चिनियाँ पक्षको वक्तव्यमा केही उल्लेख छैन । राष्ट्रपति सीसँगको भेटपछि परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले जारी गरेको भिडियो वक्तव्यमा लिपुलेक सीमाको विषयमा मूलतः भारत र नेपालको विषय भएकाले आफैं मिलाउनुपर्ने आशयको जवाफ दिएको उल्लेख छ । यही कुरालाई लिएर कतिपयले चीनले बेवास्ता गरेको पनि बताइरहेका छन् ।
सीसँगको भेटपछि चिनियाँ पक्षले जारी गरेको वक्तव्यमा चीनको सुरक्षा रणनीति ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ (जीएसआई) मा नेपाल समर्थन गर्छ भनिएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा रहेका नेता र मन्त्रीहरुले यो विषयमा नेपालले कुनै समर्थन नगरेको दाबी गरेका छन् ।
यसैगरी भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई एससीओको पूर्ण सदस्य बनाउनका लागि सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्नुभयो । नेपाल अहिले एससीओको डाइलग पार्टनरको रूपमा मात्र रहँदै आएको छ । एससीओको सदस्य बन्ने प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बहुपक्षीयताको वकालत गर्नुभएको छ ।
बहुपक्षीय लाभ उठाउनुपर्ने कुरा गर्नुभएको छ । यसका लागि एससीओ महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभएको छ । नेपाल सन् २०१६ देखि सो संगठनको संवाद साझेदार रहँदै आएको छ । सन् २००१ मा स्थापना गरिएको एससिओ संगठन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय संगठनमध्ये एकका रूपमा विकसित भइसकेको छ ।
चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, काजकिस्तान, कीर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्वेकिस्तान, इरान र बेलारुस यसका पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरू हुन् । अफगानिस्तान र मंगोलिया पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू हुन् । नेपालसहित टर्की, श्रीलंका, अजरवैजान, आर्मेनिया, कम्बोडिया, इजिप्ट, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, मालदिभ्स, म्यानमार, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्स संगठनका संवाद साझेदारहरू (डायलग पार्टनर) हुन् ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले शिखर सम्मेलनमा सहभागी केही विश्व नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । ओलीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग करिब २५ मिनेट एकान्त भेटघाट गर्नुभयो । यस भेटलाई नेपाल-रुस सम्बन्धलाई कार्यकारी तहबाट पुनर्ताजगी गर्ने अवसरको रूपमा हेरिएको छ । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले रुसमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कोटा बढाउने, नेपाल-रुसबीच सिधा हवाई उडान सुरु गर्ने र उच्चस्तरीय भेटघाटलाई नियमित गर्ने प्रस्ताव पुटिनसँग राख्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बेइजिङमा चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले रूसी महासंघका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिन, गणतन्त्र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डा. मोहमद मिज्जु, कम्बोडिया अधिराज्यका प्रधानमन्त्री डा. सोमदेक मोहा बोरभोर तिपाहदे हुन महानेट, लाओ जनप्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री सोनेसाइ सिपानडोन तथा समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका प्रधानमन्त्री फाम मिन चिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग उहाँकी धर्मपत्नी श्रीमती राधिका शाक्य, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्र्रीप्रसाद पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्मा र उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी सहभागी भएका थिए ।
‘विजय परेड’मा प्रधानमन्त्रीको सहभागिताप्रति आलोचना
चीनले बुधबार जापानमाथिको विजयको स्मृतिमा आयोजना गरेको ‘विजय परेड’मा प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागिताबारे राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा मतभेद देखिएको छ । कतिपयको तर्क छ- जापान नेपालका प्रमुख विकास साझेदार मुलुकहरूमध्ये एक भएकाले त्यसविरुद्धको विजय उत्सवमा नेपाल उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व गर्नु कूटनीतिक दृष्टिले उपयुक्त भएन ।
तर केहीले भने यस्तो तर्कलाई खण्डन पनि गरिरहेका छन् । चीनमा गरिएको उत्सव अहिलेको जापानविरुद्ध नभई विगतको साम्राज्यवादी योजनाको अवशेषलाई स्मरण गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको भएकाले आजको जापानसँग जोडेर हेर्नु अनुचित ठहरिने कतिपयको विश्लेषण छ । यसो त, उक्त परेडमा विगतमा जस्तै यसपटक पनि विभिन्न देशका शीर्ष नेता सहभागी भएका थिए ।
जापानकै पूर्वप्रधानमन्त्रीको समेत यसमा उपस्थिति देखिएको थियो । तर एससीओ सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतका केही नेताहरू भने उपस्थित भएनन् । जापानविरुद्धको विजयको रूपमा व्याख्या हुने परेड भएकाले प्रधानमन्त्रीस्तरको प्रतिनिधित्व नगरी अन्य वरिष्ठ नेतालाई पठाएको भए उचित हुने धेरैको तर्क छ ।
