ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगमा कर महसुल नलाग्ने
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको र ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको उहाँले बताउनुभयो ।
आगामी आवको बजेटमा सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु । साथै, यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।”
बजेटमा सडक, सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ्ग मेशिन पैठारी गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई बाँकी कर तथा महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन भाडा वापत अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा सो भाडा बापतको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
युवालाई २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा
सरकारले युवालाई बिना धितो रु दुई लाखदेखि रु २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र तथा परियोजना प्रस्तावका आधारमा बिना धितो रु दुई लाखदेखि रु २० लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्को समन्वयमा १६ वर्षमाथिका युवालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ । उनीहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षणबाट योग्य बनाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरण, वातावरण संरक्षण, विपद्मा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि परिचालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, सरकारले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहमा युवाको योगदान वृद्धि गर्ने भएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिइएको बजेटमा उल्लेख छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र सोका हवाई टिकटको कारोवार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिन्हा हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।”
विद्युतीय सवारीका सबै कर तथा महसुल यथावत
यसैगरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखएको छ । राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्वुलेन्समा विद्यमान रू १६ लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ ।
आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित वक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिएको उहाँले बताउनुभयो । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफुललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको, श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ ।
निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल बनाउन ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन सरकारले निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक बजेट पेस गर्दै निर्माण सम्पन्न भएका अस्पताललाई स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन र विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १३ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, सबै प्रदेशमा अटिजम तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहिचान, उपचार तथा पुनस्र्थापनाका लागि सेवा प्रारम्भ गरिनेछ । फागुनमा नसर्ने रोगको सघन स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएका औषधि आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने
सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भएको छ । साइवर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गर्ने तथा साइबर सुरक्षा जोखिम आंकलन गरी त्रैमासिक रूपमा सुरक्षा एडभाइजरी जारी गर्ने सरकारको योजना छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी मुद्रण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । विद्युतीय व्यापार विस्तार र लजिष्टिक सेवा सञ्चालन गर्न हुलाक सम्बद्ध निकायबीच अन्तर आबद्धता कायम गरिनेछ, हुलाक कार्यालयहरूलाई क्रमशः स्मार्ट हुलाकमा विकास गरिनेछ ।”
सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहँुच कायम गरिनेछ । प्रेस स्वतन्त्रताको संवद्र्धन गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने तथा नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकको रक्षा गर्ने योजना बनाएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम् प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा जोड दिइनेछ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गरिनेछ । डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न रु ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।” तथ्याङ्कको भरपर्दो सुरक्षाका लागि क्लाउड पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्ने, जियो स्टेसनरी सेटलाइट अर्विटमा नेपालको भू–उपग्रह स्थापनाको आधार तयार गर्ने, सूचना प्रविधि उद्योगका लागि इकोसिस्टम विकास गरिनेछ ।
सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकता र मेसिन लर्निङको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एआई सेन्टर स्थापना गर्ने र कृत्रिम बौद्धिकताको व्यावसायिक प्रयोग प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका लागि करिब ३४ अर्ब बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले खानेपानी मन्त्रालयका लागि करिब रु ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु ३३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले सबै नेपालीका लागि स्वच्छ एवम् गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउनुका साथै समुदायसँगको साझेदारीमा खानेपानी आपूर्तिको दिगो व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।
खेलकुद क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै बढी बजेट
सरकारले खेलकुद क्षेत्रका लागि अहिलेसम्मकै बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा खेलकुद मन्त्रालयका लागि रु ६ अर्ब आठ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु तीन अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसपटक रु दुई अर्ब ५६ करोड वृद्धि गरिएको हो ।
सरकारले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि रु ५४ करोड विनियोजन गरेको छ । काठमाडौँको मुलपानी क्रिकेट रङ्गशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ रङ्गशाला निर्माणका लागि रु ४२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले रु ४० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
झापाको दमकमा सवै प्रकारका खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने आधुनिकस्तरको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको सिर्जित सम्पति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने र उनीहरुका सन्ततिका लागि शैक्षिक छात्रवृद्धि प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
खेल विधाको विविधीकरण र खेल पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाई अल्टिच्यूड स्पोट्र्स स्टेडियम बनाउने बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी सञ्चलान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ भने खेलकुदमा महिला सहभागितालाई बढाउन प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यस्तै उत्कृष्ट महिला खेलाडीलाई विशेष पुरस्कारको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सङ्क्रमणकालीन कोषमा एक अर्ब
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्रीले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।
“शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइनेछ,” बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, “घाइते, अपाङ्ग तथा अशक्तहरूको सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।”
बजेट वक्तव्यमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिने तथा संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याइनेछ । विधिको शासन, मानव अधिकार, सुदृढ न्याय प्रशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
विद्यार्थीलाई दिवा खाजाका लागि रु १० अर्ब १९ करोड
सरकारले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धिगरी रु १० अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको गरेको छ । त्यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने सरकारको भनाइ छ ।
सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रमबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन् ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने
हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी तराई मधेशको आर्थिक विकास तथा अन्तर आबद्धतालाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो । यसका लागि रु तीन अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
“काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गरिनेछ । आगामी वर्ष ३७ किलोमिटर सडकमा सबबेस, चार किलोमिटर सुरुङ र ६० पुल निर्माण गरिनेछन् । यसका लागि रु २४ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको छ,” बजेट वक्तव्यमार्फत मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे–मुग्लिङ खण्डलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा आँबुखैरेनी–पोखरा सडक खण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि रु आठ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।”
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनःसंरचना गरिने
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आव २०८२/८३ का लागि ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ४ दशमलव ८७ प्रतिशत हो । चालु आवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८६ अर्ब २४ करोड बजेट पाएको थियो ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक बजेट पेस गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरिने उल्लेख गर्दै कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार गरिने बताउनुभयो ।
आगामी आवका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सात अर्ब पाँच करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।
