काठमाडौं := अन्ततः नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । कुलमानलाई हटाएर सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव शाक्य नियुक्त गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
शाक्य यसअघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्राधिकरणका निर्देशक बन्नुभएको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हितेन्द्रलाई २०७८ साउनमा हटाएर कुलमानलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । त्यसविरुद्ध हितेन्द्र रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । तर, उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा झण्डै चार वर्षसम्म सुनुवाइ भएको थिएन । सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरेपछि शाक्य अदालतबाट न्याय नपाई गत महिना अवकाशमा जानुभएको थियो ।
घिसिङको कार्यकाल आगामी साउन २४ गते सकिँदै थियो । तर, समयावधि नसकिँदै सरकारले उहाँलाई पदबाट हटाएको हो । घिसिङलाई २०७८ साउन २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि २०७३ को भदौमा उहाँ पहिलोपल्ट प्राधिकरणको एमडी बन्नुभएको थियो । आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर प्राधिकरणबाट बाहिरिएका घिसिङलाई सरकारले पुनः एमडी बनाएको थियो ।
दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनभएका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो । २०७५ वैशाखदेखि देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउने विषयमा घिसिङ र सरकारबीच जुहारी चल्दै आएको थियो । गत बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को फागुन २१ को निर्णयअनुसार स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, घिसिङले दिएको जवाफ चित्त नबुझेपछि सरकारले उहाँलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरेको हो ।
स्पष्टीकरण सोध्नुअघि ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा शून्य नम्बर दिएको थियो । आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमै पेस नगरेको भन्दै मन्त्रालयले उहाँलाई शून्य नम्बर दिएको दाबी गरेको छ । जबकि गत पुसको अन्तिम साता कुलमानले मन्त्रालयलाई ९८ दशमलव ९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेस गरेका थिए । सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको २ महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेस गरिसक्नुपर्ने थियो । घिसिङले सम्झौता तोडेर पुसको अन्त्यमा मात्र आफ्नो मूल्यांकन पेस गर्नुभएको थियो ।
