काठमाडौं := नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी एकता गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् । मधेसकेन्द्रित पुराना पार्टीहरू विभाजन भइरहेका बेला गत चुनावबाट उदाएका नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबीच एकता तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो । डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके) नेतृत्वको र रेशम चौधरी संरक्षक र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्तिबीच होलीलगत्तै एकता गर्ने तयारी छ । नागरिक उन्मुक्तिका एक पदाधिकारीका अनुसार होलीलगत्तै पार्टी एकता घोषणा गर्ने तयारी छ ।
उहाँका अनुसार पार्टी एकताको आधार तयार भइसकेको छ । ‘दुई पार्टीबीच लामो छलफलपछि एकता गर्ने लगभग सहमति भएको छ,’ नागरिक उन्मुक्तिका तीन पदाधिकारीले भन्नुभयो, ‘एकता घोषणा मिति नटुंगिएको भए पनि होलीपछि खुसीको खबर सुन्न पाउनुहुने छ ।’ वैचारिक रूपमा एकमत भइसकेकाले नाम, चुनाव चिहृन र संगठनात्मक संरचनाबारे सहमति गर्न ठूलो कुरा नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी, जनमत पार्टीका नेताहरू पनि एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् । जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरद्सिंह यादवका अनुसार एकता गर्ने विषयमा दुवै दलका शीर्ष नेताहरू सहमत भएका छन् । अन्तिम सहमति गरेर एकता घोषणा गरिने उहाँले बताउनुभयो । दुई पार्टीबीच एकता गरेर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उभ्याउने उहाँले बताउनुभयो ।
जनमत र नागरिक उन्मुक्तिबीच गत चुनावपछि नै एकताबारे छलफल सुरु भएको थियो । एकीकरणका लागि जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत र नाउपाका संरक्षक चौधरीबीच पटक-पटक बैठक र छलफल भइसकेका छन्। सबै छलफल सकारात्मक भएकाले चाँडै एकता घोषणा हुने दुवै नेताको भनाइ छ । जनमत अध्यक्ष राउत र नाउपाका संरक्षक चौधरीबीच गत मंगलबार मात्रै काठमाडौंमा भेटघाट भएको थियो ।
दुवै दलबीच छलफलका लागि बैठक चलिरहेकै बेला २७ माघमा नेपाल समाजवादी (नयाँ शक्ति)को महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा नाउपाका संरक्षक चौधरीले एकता प्रक्रिया अघि बढिरहेको खुलासा गर्नुभएको थियो । ‘जनमत पार्टी र हाम्रो पार्टीबीचको सकारात्मक सन्देश चाँडै पाउनु हुनेछ,’ महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उहाँले भन्नुभएको थियो ।
‘पृथकतावादी’ विचारधारा त्यागेर राजनीतिमा उत्रिएको राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पहिलोपटक २०७९ मंसिरमा चुनावमा भाग लिएको थियो । पहिलो निर्वाचनमै यो पार्टीले पुराना मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई चुनौती दिएर मधेस प्रदेश सभामा बलियो उपस्थिति दर्ज गरेको थियो । नाउपाले पनि पहिलो चुनावमै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ ।
गत प्रतिनिधिसभा चुनावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ चार र जनमतले एक सिट जितेको थियो । जनमतले समानुतिकतर्फ पाँच सिट जितेको थियो । प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा नाउपाका सात सांसद छन् । त्यस्तै, लुम्बिनीमा चार र मधेसमा एक सांसद छन् । त्यस्तै, मधेसमा जनमतका १३ र लुम्बिनीमा तीन सांसद छन् ।
संसद्मा छैटौँ ठूलो दल बन्ने दाउ
जनमत र नागरिक उन्मुक्तिबीच एकता भएपछि बन्ने एकीकृत दल प्रतिनिधि सभाको छैटौँ ठूलो दल बन्नेछ । अहिले संसद्मा रहेका १३ वटा दलमध्ये जनमत आठौँ र नागरिक उन्मुक्ति एघारौँ ठूला दलहरू हुन् । यदि यी दुई दलका बीचमा एकता भयो भने त्यो पार्टी छैटौँ ठूलो दल बन्नेछ । दुई पार्टीबीच एकता हुँदा जनमतको ६ र नागरिक उन्मुक्तिको चार सिट जोड्दा १० सिट हुनेछ । त्यो सिटको हैसियत संसद्मा छैटौँ हो ।
संसद्मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसँग पनि १० सिट नै छ । यसरी हेर्दा दुईवटा छैटौँ ठूला दल हुनेछन् । अहिले संसद्मा क्रमशः कांग्रेस (८९), एमाले (७८), माओवादी (३२), रास्वपा (२१), राप्रपा (१४), एकीकृत समाजवादी (१०), जसपा (सात), जनमत (६), जसपा नेपाल (पाँच), लोसपा (चार), नागरिक उन्मुक्ति (चार), राष्ट्रिय जनमोर्चा (एक) र नेमकिपा (एक) छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठ नै असन्तुष्ट
दुवै पार्टीका नेताहरूले एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको दाबी गरे पनि नागरिक उन्मुक्तिभित्र भने यसबारे विवाद छ । स्वयं अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ नै एकता प्रक्रियाबारे बेखबर हुनुहुन्छ । रञ्जितानिकट एक नेताका अनुसार उहाँ तत्कालै एकता गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । एकता गर्नुभन्दा नागरिक उन्मुक्तिलाई नै विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भनेर समाचार आइरहेका छन् । यसबारे पार्टीमा मतभेद छ,’ रञ्जितानिकट ती नेताले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘अध्यक्षसहित केही नेताहरू एकताभन्दा पनि पार्टीलाई नै विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । तर, संरक्षक रेशम चौधरी एक्लै एकता भन्दै छलफलमा हुनुहुन्छ । पार्टीका नेताहरूसँग पनि छलफल नगरी उहाँ एक्लै अघि बढ्नुभएको छ ।’ अध्यक्ष नै असन्तुष्ट रहेकाले तत्काल एकता भइहाल्ने आफू विश्वस्त नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
समाचार स्रोत : डिबी शर्मा / हिमालय टाइम्स
