काठमाडौं:= गैर आवासीय नेपाली संघ “एनआरएनए” आईसिसीको विवाद सतहमा पुगेको छ । मुद्दै मुद्दा र विवादै विवादका कारण गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) समितिमा थप अस्थिरता बढ्दै गएको छ। तत्कालीन अवस्थामा निकै उत्साहका साथ स्थापना भएको एनआरएनए पछिल्ला वर्षहरूमा संकटपूर्ण अवस्थाबीच गुज्रिरहेको छ ।
एनआरएनएले नेपालमा ठूलै लगानी ल्याउने अपेक्षा गरेको सरकारसमेत एनआरएनएहरूका गतिविधिबाट अन्योलमा परेको भान हुँदैछ । यसैबीच सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आइतबार परमादेशको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चले एनआरएनएको सचिवालयलाई एक पत्र पठाउँदै सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम गठित शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई नै एनआरएनए सचिवालय प्रयोग गर्न दिन निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौंस्थित एनआरएनएको सचिवालयलाई एक पत्र पठाउँदै सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम गठित शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई नै एनआरएनए सचिवालय प्रयोग गर्न दिन निर्देशन दिएको हो । तर, उक्त निर्देशनप्रति संस्थापन समूहका अध्यक्ष डा. बद्री केसी समूहले आपत्ति प्रकट गर्दै अदालतको निर्देशनलाई एकपक्षीय र पूर्वाग्रही रहेको आरोपसमेत लगाएको छ । केसी समूहसँगै आरके शर्मा समूहले पनि आफूलाई आधिकारिक समूह भएको बताउँदै केसी समूहको गतिविधिको विरोध गर्दै आएको छ ।
संघका महासचिव गौरीराज जोशीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भावनाविपरीत क्षेत्राधिकारबाहिर गएर सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्तावेजलगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिन दिइएको निर्देशनप्रति एनआरएनएले कानुनी उपचार खोज्ने बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्न सचेत गराउंँदै अदालतले एनआरएनए सचिवालयलाई आइतबार दोस्रो पत्र पठाएको थियो । निर्देशनालयले उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा उपस्थित नहुने सदस्यलाई उपस्थित गराउनका साथै एमआइएस सिस्टम, कागजात, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामग्री, दस्तावेजलगायत कार्यालय उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
एनआरएनएका अनुसार सात दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्रबमोजिम कार्यान्वयन नगरेमा अदालतको अवज्ञा गरेको र कार्यपालनासमेत नगरेको भनी प्रतिवेदन सम्मानित अदालतमा पेश गरिने पत्रमा भनिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अदालतको फैसलाबमोजिम सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकृतलाई समेत उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा सहजीकरण गरी उपस्थित जनाउन छुट्टै पत्र पठाएर निर्देशन दिँदै सर्वोच्चको आदेश र फैसलाको अपव्याख्या नगर्न चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८० चैत २१ गते परमादेश जारी गर्दै एनआरएनएलाई एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेको नेतृत्वमा गत मंसिर ४ गते बसेको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठकले आगामी मे ३ देखि ५ तारिखमा काठमाडौंमा एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो तर सर्वोच्चको गत साउन २२ गतेको अर्को फैसलाले आफूहरूलाई काम गर्न बाटो खुला गरिदिएको दाबी गर्दै बद्री केसी समूहले आगामी अक्टोबरमा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
एनआरएनए संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, भवन भट्ट, बद्री केसी, कुल आचार्यसमेत सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिको हालसम्म १० वटा बैठक बसिसकेको बताइएको छ ।
