काठमाडौं := अध्ययनका लागि रोकिएको भनिएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो । ती पाँचमध्ये यसअघि नै ४ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए भने एउटा बाँकी थियो ।
बाँकी रहेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि आज जारी भएको हो । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश आवश्यक अध्ययनका लागि भनेर रोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार सो अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो ।
यस्ता छन् अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नयाँ व्यवस्था
सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधारमा जोड दिएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले ई–गभर्नेन्सको कानुनी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण र स्थानीय तहमा नेतृत्व पद रिक्त भएमा अस्थायी व्यवस्थाको प्रावधानलगायत समावेश गरेर कानुन ल्याइएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी अध्यादेशमार्फत् श्रमिकहरूको पेन्सन र अवकाश उमेरमा एकरूपता कायम गरिएको छ । साथै, गैरआवासीय नेपालीलाई सहज नागरिकता, भिसा व्यवस्था, विदेशी र घरेलु लगानीमा सहजीकरण, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको दुरुपयोग रोक्न कदम चालिएका छन् ।
यसबाहेक, आपराधिक मुद्दामा मिलापत्र प्रक्रिया र सार्वजनिक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनलाई सरल र प्रभावकारी बनाइएको उहाँको भनाइ छ । विपद् व्यवस्थापन, योजना तर्जुमा, र राजस्व असुलीमा सुधारका व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् सुनिश्चित गरिएका छन् ।
