मलेसिया रोजगारमा मेडिकल सिन्डिकेट तोडिएसंगै नेपालीलाई राहत, प्लान्टेशन सेक्टरमा भिसा जारी हुँदै।

क्वालालम्पुर := मलेसिया रोजगारमा मेडिकल सिन्डिकेट तोडिएसंगै जुनसुकै मेडिकलबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेका नेपाली कामदारहरुको मलेसियाको अनलाईन भिसा जारी भएको छ । लामो समयदेखि नेपालका निश्चित ३६ वटा मेडिकल संस्थाहरुले मात्र मलेसिया रोजगारको लागि मेडिकल गराउन पाउने नियम बनाई सिन्डिकेट गर्दै आएका थिए ।

उक्त सिन्डिकेट गर्ने स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको नेतृत्व कैलाश खड्काले गरेका थिए । उनि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष समेत हुन । उनै खड्काले मलेसियास्थित एफडब्लुसिएमएससँग मिलेर नेपालबाट निश्चित मेडिकलले मात्र मेडिकल गर्न पाउने सिन्डिकेट धारी नियम बनाई ६ बर्षसम्म चर्को अशुली उठाउँदै गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित पक्ष भने मौन बसिदिएको थियो ।

पछिल्लो समय उक्त बिबादास्पद सम्झौतालाई मलेसिया सरकारले कटौती गरेसंगै नेपालबाट जुनसुकै मेडिकल संस्थाबाट मेडिकल गराएर पनि मलेसिया रोजगारमा जान पाइने भएको छ । यस सम्बन्धमा यस अघिनै नेपाल स्थित मलेसियन दुतावासले जानकारी दिईसकेको छ । तर सिन्डिकेटधारी समूहले पछिल्लो समय मलेसियाले एफडब्लुसीएमएस नवीकरण गरेको विषयलाई फरक रुपले प्रचार गरेर मलेसिया मेडिकल पनि पुन: ३६ वटा मेडिकलले मात्र गर्न पाउने भन्दै हल्ला गरेका थिए ।

यस सम्बन्धमा बिभिन्न संचारमाध्यमहरुमा समाचार प्रकाशन भएको थियो । लगत्तै यस सम्बन्धमा मिडिया मार्फतनै सम्बन्धित पक्षले भ्रम छरेको भन्दै समाचार आएका थिए । पछिल्लो समय मलेसियाले सिन्डिकेटधारी बाहेकका अन्य मेडिकल संस्थाहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएको अवस्थामा पनि मलेसिया रोजगारको भिसा जारी भईरहेको प्रमाणहरु बिभिन्न मेडिकल व्यवसायीहरुबाट प्राप्त भएका छन् ।

मलेसिया रोजगारको लागि पहिलेका ३६ मेडिकल संस्था बाहेक रहेको गौशाला स्थिति युनिभर्सल डाइग्नोस्टिक सेन्टर प्राली मार्फत मेडिकल भएका ५७ जना नेपाली कामदारहरुको भिसा प्राप्त भईसकेको प्रमाण प्राप्त भएको छ । त्यस्तै पछिल्लो साता मात्र सिन्डिकेट बाहिरका फरक-फरक मेडिकलहरूबाट पाँच सय भन्दा बढी कामदारहरुले मेडिकल गराएर मलेसियाको भिसा पाउने क्रममा रहेको बुझिएको छ भने धेरैले भिसासमेत प्राप्त गरिसकेका छन ।

युनिभर्सलका संचालक रमेश आचार्यले आफ्नो मेडिकल मार्फत मेडिकल गराएर पठाएको सागर बि. क, श्रीराज भुजेल, सुशील भट्टराई, डिल्लीराम भण्डारी, होम बहादुर आले, बिराट सिङ थारु, सुजन तामाङ सहित ५७ जनाको भिसा जारी भएको पुष्टि गरे । उनले ५५०० शुल्क लिएर मेडिकल गरेको बताए । यस अघि मेडिकल सिन्डिकेट हुँदा मलेसिया रोजगारमा जाने कामदारले प्रतिव्यक्ति ९८९० रुपयाँ तिर्ने गरेका थिए । यसरी बढी लिएको रकम मलेसियामा सिन्डिकेट सेटिङ मिलाउने एजेन्टलाई र नेपालका सरकारी अधिकारीहरुलाई मौन बसिदिए बापत बाडिने गरिएको बताइएको छ ।

मलेसियाले सिन्डिकेट धारीहरुलाई साथ नदिएसंगै नेपाली कामदारले बढीमा ६ हजार ५ सय शुल्क तिरेर मलेसियाको मेडिकल गर्न पाउने भएका छन् । यो शुल्क सिन्डिकेटधारीहरुले लिने शुल्कभन्दा ३३९० रुपयाँले सस्तो हो । सिन्डिकेट लागू हुँदा प्रति कामदार मेडिकल हुँदा ३३०० रुपयाँ देखादेखी रुपमा मलेसिया गईरहेको थियो । साथै सिन्डिकेट टिकाउने नाममा व्यवसायीले कामदारबाट उठाएको ९८९० भित्रको ३००० रकम सिन्डिकेटका नाइकेले दुवै देशको अधिकारीहरुलाई मिलाउनु पर्ने भन्दै लैजाने गरेको बताइएको छ ।

सिन्डिकेट पक्षले एफडब्लुसिएमएस नवीकरण भएसँगै स्वत: सिन्डिकेट भित्रका मेडिकल समेतले निरन्तर सेवा दिनपर्ने जस्तो गरि भ्रम छर्न केहि साता अघि नेपालमा ट्रायल समेत गरेको थियो । मलेसिया रोजगार आंशिक रुपमा खुलेपछि सिन्डिकेट पक्षकै मेडिकलबाट मेडिकल नगरए भिसानै नआउने जस्तो पार्ने गरि उक्त मिडिया ट्रायल भएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । यस सम्बन्धमा अन्य मेडिकल व्यवसायीहरुले बिरोध गर्दै बिज्ञप्ति समेत जारी गरेका थिए । संगै नेपाल मेडिकल व्यवसायीसंघले गत साता पत्रकार सम्मेलन समेत गरेको थियो ।

२०७५ पछि मेडिकल गरेको रकम मलेसियाका रोजगारदाताले कामदारलाई सोधभर्ना गर्नुपर्ने भनिएपनि अधिकांश कामदारले सोधभर्ना पाउदैनन् । त्यसो त श्रम मन्त्रालय लाचार हुँदा मलेसिया रोजगारका अधिकांश डिमाण्ड किनेर ल्याउन बाध्यता रहेको म्यानपावर व्यवसायीहरु बताउँछन् । अधिकांश कामदारको कोटानै किनेर ल्याउनुपर्ने बाध्यताको बीच मेडिकलको पैसा रोजगारदाताले दिने विषय झुट भएको एक व्यवसायीको भनाई छ ।

केहि बर्ष यता आरबिए अन्तर्गत जोडिएर आएका केहि कोटामा बाहेक मलेसिया मेडिकलको शुल्क कामदारकै थाप्लोमा पर्ने शुल्क अन्तर्गत हुन्छ । अधिकांश नेपाली व्यवसायीको सिधा पहुँच रोजगारदातासँग नहुँदा मलेसिया रोजगारमा रोजगारदाताले कामदारलाई दिएको सुविधा समेत बालुवामा पानी जस्तै बन्ने गरेको अवस्था छ https://drive.google.com/file/d/1WZkgiu3mRtL36eCiw4fTlvQAVivHl0EU/view?usp=sharing

समाचार स्रोत :जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकबाट