कास्की := जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च रक्तचापको समस्या रहेकाले स्वास्थोपचारका लागि आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेले लामिछानेको आइतबार चार दिन म्याद थप गर्ने क्रममा सो आदेश दिनुभएको हो । लामिछानेसँगै पूर्व-डिआइजी छविलाल जोशीको हकमा पनि सोही आदेश दिइएको छ ।
‘प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको उच्च रक्तचापको समस्या रहेको भन्ने देखिएको हुँदा चिकित्सकबाट जाँच तथा आवश्यक उपचार गराई उपचारसँग सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि यस अदालतमा पेस गर्नु र अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राख्नका लागि म्याद थप गरिएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको उल्लंघन हुने कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई लेखी पठाउनु’, अदालतले भनेको छ ।
अदालतले लामिछाने र जोशीसँगै लीला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरुङलाई पनि एउटै कसुरमा थप चार दिन थुनामा राख्ने गरी अनुमति दिएको छ । प्रहरीले उहाँहरू तीनैजना माथि सहकारी ठगी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान नसकिएकाले म्याद थपका लागि आदेश मागेको थियो ।
पक्राउ परेका कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी बिगो कायम गर्न बाँकी रहेको, प्रतिवादीहरूको कारोबार रहेको घर-जग्गा खरिद बिक्रीको लिखित सम्बन्धित कागज प्रमाण प्राप्त भइनसकेको प्रतिवादीहरू संलग्न रहेको सम्बद्ध कसुरको वर्गीकरण गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार हुँदै रहेको प्रहरीको दाबी छ । सोही आधारमा अदालतले आइतबार असोज २३ गतेबाट लागू हुनेगरी पाँचै जनाको चार दिन म्याद थपेको हो । प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत १३ दिनको म्याद माग गरेको थियो ।
लामिछानेमाथि अनुसन्धाटन गर्न पछिल्लोपटक गत मंसिर ९ गते कास्की जिल्ला अदालतले १५ दिनको समय दिएको थियो । अदालतले दिएको समय शुक्रबार राति सकिए पनि अर्को दिन शनिबार परेकाले लामिछानेलाई आइतबार मात्रै अदालतमा पेस गर्न लागिएको थियोे । रविमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका मुद्दामा अनुसन्धान बाँकी रहेकाले सरकारी वकिल कार्यालयले थप समय माग्ने तयारी गरेको सहकारी पीडितका तर्फबाट वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता युवराज पराजुलीले बताउनुभयो ।
अनुसन्धान अधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले राखेको रकम अवैध रूपमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा लगेको भन्दै ग्यालेक्सी टेलिभिजनका पूर्व-सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहनुभएका लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । लामिछानेविरुद्ध पर्सामा पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । यही बीचमा उहाँलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पर्सामा बयानको लागि लैजाने तयारी छ ।
रविमाथि दुर्व्यवहार भएको छैन :
चितवन प्रहरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले पूर्व-उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धानको क्रममा उठाइएका विषय भ्रामक र तथ्यहीन भएको भन्दै खण्डन गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक भेषराज रिजालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व-गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले अमानवीय व्यवहार नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका समाचारहरूको खण्डन गर्नुभएको हो ।
उहाँले प्रहरीका कर्मचारीले राति सुतेको बेलामा हिरासत कक्षबाट लामिछानेलाई उठाएको, दुव्र्यवहार गरेको, अस्वस्थताका बाबजुद लगिएको, प्रहरीका कर्मचारीले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्ने जस्ता समाचारहरू कपोकल्पित र झुटा रहेको बताउनुभयो । ‘मंसिर १९ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, चितवनमा बयानका क्रममा भिडले अनुसन्धानमा बाधा पुर्याउने प्रयास गरेको थियो । प्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार गर्ने, कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न खोज्ने जस्ता घटनाहरू भएका थिए । खराब मौसमका कारण हवाई मार्गबाट लैजान नसक्ने अवस्था थियो भने भिडबाट सुरक्षा चुनौती बढ्ने देखिएकाले विशेष सतर्कता अपनाइएको थियो ।
बयान सकिएपछि लामिछानेलाई आफन्तसँग भेटघाटको अवसर दिइयो । त्यसपछि, २० गते बिहान १२ः०५ बजे उहाँलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै चितवनबाट कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालय पु¥याइएको हो,’ प्रहरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । १९ मंसिरमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, चितवनमा बयान सकिएपछि लामिछानेलाई चितवनको हिरासतमा राख्नुभन्दा अघि उहाँका आफन्त र शुभचिन्तकहरूसँग भेटघाट गराइएको प्रहरी नायव उपरीक्षक रिजालले जानकारी गराउनुभयो ।
भेटघाटपछि उहाँलाई सुरक्षा सतर्कतासहित मध्यरातमा कास्की लगिएको उहाँको भनाइ छ । प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा गलत विवरणहरू फैलाएर जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै तथ्यमा आधारित रहेर मात्र सूचना सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेको छ । प्रहरीले लामिछानेको स्थानान्तरणका क्रममा कानुनी प्रक्रिया र मानव अधिकारका मान्यताहरूको पूर्ण पालना गरिएको जनाएको छ । साथै, अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने किसिमका गतिविधिहरू नगराउन अपिल गर्दै फौजदारी न्याय प्रणालीको मापदण्डअनुसार अनुसन्धान जारी राखेको बताएको छ ।
