वैशाखमा रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने, सहकारी ठगीबारे बहस, सभापतिविरुद्ध बोल्न प्रतिबन्ध।

काठमाडौं := राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी वैशाख चौथो साता पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भएको छ । काठमाडौंमा दुई दिन चलेको पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय भेलामा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले २०८२ साल वैशाख २५,२६ र २७ गते महाधिवेशन गर्न गरेको प्रस्ताव पारित भएको हो ।

राष्ट्रिय भेलामा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन वाचन गर्दै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘केन्द्रीय समिति आजदेखि महाधिवेशन आयोजक समिति भएको जानकारी गराउँछु ।’ साथै, रास्वपाले महाकाली मेची जनयात्रा अभियान चलाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । जनताको कुरा सुन्न ‘महाकाली-मेची जनयात्रा अभियान’ सुरु गर्ने सभापति लामिछानेले घोषणा गर्नुभएको हो ।

सभापतिको प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्न प्रतिबन्ध

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय भेलाका प्रतिनिधिहरूलाई सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा धारणा राख्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय भेला बुधबार साँझ सकिएको छ । भेला समापनअघि सभापति लामिछानेले प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो ।

सभापति लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेलगत्तै भेलाको समापन भएपछि सहभागीहरूले प्रतिवेदनमाथि सुझावसमेत दिन पाएनन् । सभापति लामिछानेबाहेक अन्यले पेस गरेका प्रतिवेदनमा भने सहभागीले प्रश्न तथा सुझाव राखेका थिए । भेलामा सात प्रदेशका प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, अनुशासन आयोग प्रतिवेदनमाथि सामूहिक छलफल भएको थियो ।

भेलामा केन्द्रीय समिति, निकाय, विभाग, प्रदेशका पार्टी संरचना, जिल्ला र पालिकास्तरीय समितिबाट करिब १५ सय प्रतिनिधि सहभागी थिए । कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले भन्नुभयो, ‘विधान संशोधनका क्रममा लामो छलफल भएकाले सभापतिको राजनीतिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने कार्यसूची नराखिएको हो । राजनीतिक विषयवस्तुमा लामो छलफल यसअघि नै भइसकेकाले प्रतिवेदनमाथि बोल्ने कार्यसूची नराखिएको हो ।’

भेलामा कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सातै प्रदेशका समितिले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । भेलामा पार्टीको आयव्यव विवरणसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । भेलामा विधान संशोधन प्रस्ताव पनि पेस भएको थियो । विधान संशोधनमा केन्द्रीय समिति निर्वाचित हुने, केन्द्रीय समितिको आकार १२१ सदस्यीय हुने, जसमा केन्द्रीय समितिले २० जना मनोनीत गर्न पाउने, उपसभापति तीनजना रहने र महिला अनिवार्य हुने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र पाँचवटा मन्त्रालय

रास्वपाले गैरदलीय राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बुधबार पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै राष्ट्रपति गैरदलीय हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव गर्नुभएका लामिछानेले अहिलेकै अवस्थाको प्रदेशसभा कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने जिकिर गर्नुभएको छ । रास्वपाले संविधान संशोधनमा आफ्नो एजेण्डा अगाडि सार्दै स्वतन्त्र, गैरदलीय राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, योग्य र विषय विज्ञहरूबाट मन्त्री बनाउने उसको प्रस्ताव छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको पक्षमा उभिने र राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विद्वान् सभा बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रदेशसभा खारेज गर्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरू रहेको विधायिकाबाट कानुन बनाउने प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गर्ने रास्वपाको प्रस्ताव छ । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र पाँचवटा मन्त्रालय राख्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय पालिकाहरूको संख्या पनि घटाएर ५०० मुनि ल्याउने प्रस्ताव गर्दै रास्वपाले भनेको छ, ‘खर्चिलो, बोझिलो प्रदेश संरचना कुनै हालतमा स्वीकार छैन ।’

उपचुनावमा उम्मेदवार उठाउन तीन विकल्प

मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपचुनावबारे रास्वपाले तीन विकल्पमा छलफल गरिरहेको सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ । पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउने, योग्य स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई घण्टी चिहृन दिने वा कुनै गैरदलीय स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नेमध्ये एक विकल्प छान्न सक्छौँ । तयारी र योजनाबिना चुनावमा सहभागी हुने कदापि उचित हुँदैन ।’

सभापति लामिछानेले पार्टीका दर्जनौँ कमजोरी औँल्याउनुभएको छ । पार्टी स्थापनाका दुई वर्ष यताका कमजोरी औँल्याउँदै लामिछानेले भन्नुभयो, ‘परिभाषित कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीको अभाव, कमजोर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, केन्द्र नियन्त्रित सांगठानिक संरचना, तदर्थवादको संस्थागत सुरुवात, लोकप्रियतावाद प्रतिको रुचि, हामी लक्षित तथाकथित प्रकरण र ती प्रकरण प्रतिको निम्छरो प्रतिवाद, कमजोर आन्तरिक सूचना प्रणाली एवं नेता सदस्यबीचको दोहोरो अन्तरसंवाद अभाव पनि हाम्रा कमजोरी हुन् ।’ विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूको पार्टी बनेको भए पनि आफ्नो पुरानो विचार छोड्न नसकेको भन्दै लामिछानेले अझै रास्वपाको डिएनए स्थापित नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

२०७९ मा चुनाव लडेका होइनौँ : सभापति लामिछाने
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी अघिल्लोपटक चुनाव नलडेको दाबी गर्नुभएको छ । बुधबार पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा सभापति लामिछानेले पार्टी कमजोर भएको नभई, झन् बलियो हुँदै गइरहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘हामी कमजोर होइन, बलियो हुँदै छौँ, अझै फैलिँदै छौँ । युद्ध नै लडेका छैैनौँ कसरी हारिन्छ ? २०७९ मा हामी लडेका होइनौँ, हामी २०८४ मा लड्ने निम्तो मात्रै दिएर आएका हौँ । जित, हार त २०८४ मा लडेपछि थाहा हुन्छ ।’

भेलामा बढी बहस सहकारी ठगीकै

रास्वपा गठन भएको २६ महिना मात्र भएको छ । २०७९ साल मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट उदाएको रास्वपाको प्रमथ राष्ट्रिय भेलाका निर्धारित कार्यसूची धेरै थिए । तर, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट सुरु भएको भेला सहकारी ठगीको विषयले बढी नै प्राथमिकता पायो । पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पहिलो मन्त्रीकालमा नागरिकता र राहदानीको गम्भीर कसुर, दोस्रो मन्त्रीकालमा सहकारी संस्थाहरूको बचत रकम अपचलनको अभियोग लाग्न पुगेको थियो । संसदीय छानविन समितिले उनलाई तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा जिम्मेवार ठह¥याउँदै कारबाही सिफारिश गर्दै सरकारलाई आवश्यक प्रक्रियाका लागि सिफारिश गरेको छ । रास्वपाका केही नेताले भने रविले क्लिन चिट पाएको भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् । जसबारे राजधानीमा दुईदिनसम्म चलेको प्रथम राष्ट्रिय भेलाका सहभागी नै आश्वस्त हुन सकेनन् । भेलामा उपस्थित प्रतिनिधिहरूमा पार्टी स्थापनाकाल जस्तो उत्साह भेटिएन । उनीहरू सुशासनको नारा दिएर खुलेको दलको नेतृत्वमाथि पटक–पटक उठिरहेका प्रश्नको बलियो उत्तर दिन नसकेकोमा चिन्तित देखिएका छन् । भेलामा सहभागी कतिपय प्रतिनिधिहरूले त पार्टी सभापति रविका बारेमा प्रशस्तै प्रश्नहरू उठेको भन्दै निर्दोष भए सफाइ पाउनुपर्ने तर गलत गरेको भए रास्वपा नेतृत्वमा विकल्प सोचिनुपर्ने समेत धारणा राखेका छन् । नेतृत्व तहबाट सभापति लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ पाएको जानकारी भेलामा गराएकाले बोल्ने केही प्रतिनिधिहरूले मात्रै सहकारी प्रकरणमा धारणा राखेका थिए ।

१ लाख ४० हजार पार्टी सदस्य

रास्वपाले स्थापनाको २६ महिनामा पार्टी सदस्य एक लाख ४० हजार पुगेको जनाएको छ । राष्ट्रिय भेलामा कार्यबाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पेश गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बागमती र सबैभन्दा कम कर्णालीमा सदस्य संख्या रहेको उल्लेख छ । रास्वपाको प्रतिवेदन अनुसार बागमतीमा ४१ हजार ३३४, कोशीमा २२ हजार ८५६, मधेसमा ११ हजार ४३३, गण्डकीमा १९ हजार २०३, लुम्बिनीमा २३ हजार ३०३, सुदूरपश्चिममा १६ हजार ६७७ र कर्णालीमा पाँच हजार ३८६ सदस्य छन् । रास्वपाले यो अवधिमा संघीय निर्वाचन क्षेत्रका १६५ मध्ये १४८ क्षेत्रमा संगठन बनाएको कार्यबाहक महामन्त्री बुर्लाकोटीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाअनुसार कोशीका १३६ पालिकामध्ये ६९, मधेशका १३६ मा ४६ पालिका, बागमतीमा ११९ पालिकामा ९३ मा, गण्डकीका ८५ पालिकामा ४२, लुम्बिनीका १०९ पालिकामध्ये ७६ र सुदूरपश्चिममा ८८ मा ५२ पालिकामा संगठन बनेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।