काठमाडौं := राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट आएको ऋणको जिम्मा लिन आफू बाध्य नहुने बताउनुभएको छ । शुक्रबार सहकारी बचत अपचलन संसदीय विशेष छानविन समितिमा बयान दिँदै उहाँले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कुनै लगानी नगरेको भन्दै ऋणको पनि जिम्मा नलिने बताउनुभयो ।
लामिछानेले बयानका क्रममा आफूले मिडियामा एक रुपैयाँ पनि लगानी नगरेको दाबी गरेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँले गोरखा मिडियामा आफूले १५ प्रतिशत ‘स्वेट सेयर’ मात्रै लिएको दाबी गर्नुभयो । ‘मैले स्वेट सेयर १५ प्रतिशत लिएको थिएँ । मैले कुनै पैसा लगानी नगरेको कुरा सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छु,’ लामिछानेको बयान उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भन्नुभयो ।
बयानका क्रममा लामिछानेले आफू कुनै पनि सहकारी सदस्य नभएको भन्दै सहकारीको ऋणको विषयमा जिम्मा लिन नसक्ने बताउनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘म सहकारीको सदस्य हैन र कुनै पनि लोन सहकारीबाट लिएको छैन,’ लामिछानेको बयान उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भन्नुभयो, ‘म सहकारीबाट मिडियाले लिएको लोनको जिम्मा लिन सक्दिनँ ।
समितिले सभापति लामिछानेसँग शुक्रबार बयान लिएको थियो । सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा गोरखा मिडिया नेटवर्कको निर्देशकको हैसियतमा रास्वपा सभापति लामिछानेसँग बयान लिइएको हो । लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक र सञ्चालक रहेको समयमा विभिन्न सहकारीबाट ग्यालेक्सी टिभीमा लगानी भएको थियो । पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिमलगायत सहकारीबाट रविको नाममा ऋण प्रवाह भएको थियो ।
सहकारी ठगीमा फरार जिबी राईका पार्टनर रहेका छविलाल जोशीको घरबाट प्रहरीले विभिन्न सहकारीको हिसाब रहेको सर्भर बरामद गरेको थियो । समितिले शुक्रबार नै गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक छविलाल जोशीसँग पनि बयान लिएको थियो । गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई भने अझै फरार छन् । उनीहरूले ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालनका लागि विभिन्न सहकारीबाट पैसा ल्याएर अपचलन गरेको आरोप छ ।
समितिले गत आइतबार रास्वपा सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यसँग बयान लिएको थियो । सहकारीबाट २०७८ पुस १२ गते विपिनकुमार आचार्यको नाममा एक करोड ५६ लाख १५ हजार ऋण स्वीकृत भएको र उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा जम्मा गरेको आरोप छ ।
समितिले सहकारी ठगीमा मुछिएकाहरूलाई कारागारबाट झिकाएर पनि बयान लिएको थियो । छलफलका साथै प्रतिवेदनको मस्यौदा निर्माणको काम पनि निरन्तर भइरहेको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । सदनमा सहकारी प्रकरणमा छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि गत जेठ १५ गते सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो ।
