मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जनाबिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, ३८ करोड बढी बिगो दाबी सहित विभिन्न आरोप।

काठमाडौं := अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जना बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । आईतवार विशेष अदालतमा मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जना बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

सार्वजनिक संस्थाको सम्पती हानी, नोक्शानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै विशेष अदादलतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले तत्कालीन आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रही हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजश्व कार्यालय लािजम्पाटमा तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सिंहदरबारकै तत्कालीन तत्कालीन खरिद परामर्श दाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल्स प्रा.लिका निर्देशक केशव शर्मा र यो कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर १२ जना बिरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको बताउनु भयो । जसमा बिगो ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० कायम गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक संस्थाको सम्पती हानी, नोक्शानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दर्ता भएको छ । यसमा नेपाल सरकारका बहालवाला मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल लगायत १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दर्ता भएको हो । जसमा तत्कालीन आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रही हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजश्व कार्यालय लािजम्पाटमा तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सिंहदरबारकै तत्कालीन तत्कालीन खरिद परामर्श दाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल्स प्रा.लिका निर्देशक केशव शर्मा र यो कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर १२ जना बिरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा बिगो ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० कायम गरिएको छ । जम्मा बिगोमा २० प्रतिशत भुक्तानी दिइसकेको भनेको छ । मुख्यसचिव लगायतका केही व्यक्तिहरुलाई पूरै बिगो असुल उपरसहितको माग दाबी सहित मुद्दा दर्ता भएको छ ।’

उहाँले मुख्यसचिव लगायतका केही व्यक्तिहरुलाई पूरै बिगो असुल उपरसहितको माग दाबी सहित मुद्दा दर्ता भएको बताउनु भयो ।

केके छन् अर्याललाई  अख्तियारले लगाएका आरोप? 

पहिलो आरोप हो, सञ्चार सचिवको सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष भएका बेला तोकिएको कुनै पनि काम कानुनी रूपमा पालना नगरेको। दोस्रो, आर्थिक २०७९/८० मा  सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत नगराएको। त्यसो गर्दा सात सदस्यको अधिकार हरण गरेको।

तेस्रो, कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर समितिको कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी काम कारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याएको। बजेट सिलिङ दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाइ एलएमबीएसमा प्रविष्टि गराउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरूयोजना स्वीकृत गर्ने जस्ता काम कारबाहीमा संलग्न रहेको। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ ले तोकेका कार्यहरू सम्पादन गर्दा समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन नगरेको।

चौथो, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ गर्ने सम्बन्धी गैरकानुनी खरिद कार्य अगाडि बढाउँदा त्यसलाई नरोकेको। उल्टै मिलेमतो गरेको। प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गरी कानुन विपरीतको ठेक्का सम्झौता भएकोमा पेश्की रकम भुक्तानी गरेको। सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराउन बद्‌नियतसाथ काम गरेको।

यस्ता कार्य गरेर उनले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रकम बराबरको हानिनोक्सानी गरे/गराएको अख्तियारको ठहर छ। उक्त रकम उनको बिगो कायम गरिएको छ। उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को झ बमोजिम बिगोबराबर जरिवाना ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग छ।

स्टिकर छपाइमा उनले अनधिकृत रूपमा  ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार भुक्तानी समेत गरेकाले उक्त रकम उनैबाट असुल गर्न अख्तियारले माग गरेको छ। आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेकाले उक्त ऐनको दफा १५ बमोजिम एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म र ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुनुपर्ने अख्तियारले माग गरेको छ। साथै विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी हुँदा उनले भ्रष्टाचार गरेकाले उनलाई थप तीन वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने अख्तियारको दाबी छ।