[ अनिल क्षेत्री ]
काठमाडौं := नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा देखिएको संकट तत्कालका लागि टरेको छ । पूर्व-सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार भएपछि गठबन्धनमा देखिएको संकट टरेको हो ।
पूर्व-सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नदिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग असन्तुष्ट नेकपा एस मंगलबार अपराहृनदेखि सहमतिमा आएसँगै तत्कालका लागि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा देखिएको ठूलो समस्या हटेको हो । गत फागुन २१ गते बनेको एमाले सहितको गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराउँदा सात बुँदे सहमति भएको थियो ।
त्यसलाई पालना नगर्दा एकीकृत समाजवादीले वैशाख २ गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा कांग्रेसको कित्तामा उभिने प्रयास थालेको थियो । जसले सुदूरपश्चिममा केन्द्रीय गठबन्धनविरुद्ध एकीकृत समाजवादी उभिएको थियो । त्यही कारण गठबन्धन टुट्ने चर्चा सुरु भएको थियो । गठबन्धन धरापमा पर्नबाट रोक्न मंगलबार दिनभर माओवादी, एमाले र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू दौडधुप गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नपाए गठबन्धन छोड्ने चेतावनी दिएको थियो । उसले सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको साथ लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरीको पक्षमा समर्थन जनाएपछि केन्द्रको गठबन्धनसम्मै हलचल उत्पन्न भएको थियो । समाजवादीले गठबन्धन छोडेमा बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका सरकारसमेत धरापमा पर्ने स्थिति थियो ।
केन्द्रमा पनि एकीकृत समाजवादीका १० सांसद छन् । उसले साथ छाड्दा गठबन्धन निकै कमजोर बन्छ । तर, नयाँ सहमतिसँगै त्यो संकट टरेको छ । एकीकृत समाजवादीलाई बिच्किन नदिन प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतले पहल गर्नुभएको थियो ।
गठबन्धनको संकट समाधानका लागि समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गर्नुभएको थियो । गठबन्धनबीच बनेको नयाँ सहमतिपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले हालको सहमतिले युद्धविराम जस्तो स्थिति बनेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘सहमति जुट्यो, संकट एकछिनका लागि टर्छ । त्यहाँका लागि एकछिनका लागि युद्धविराम जस्तो । अस्थायी शान्ति हुन्छ । स्थायी शान्ति पाउन अरू धेरै कुरा गर्नुपर्छ ।’
सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति
सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) तयार भएको छ । सोहीअनुसार कांग्रेस सहितको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एकीकृत समाजवादीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।नाउपाका सांसदहरूले दाबी छोड्न तयार भएपछि सत्ता गठबन्धनले एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ । यसअघि नाउपा भित्रैबाट कैलाश चौधरी र लक्ष्मण किशोर चौधरीले छुट्टाछुट्टै दाबी पेस गरेपछि मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीका सुदूरपश्चिम दलका नेता सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति जुटेको जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम दलका नेता मानबहादुर धामीले भन्नुभयो, ‘सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन अड्केको हलो फुत्कियो, अब अगाडि बढ्यो । अहिले हामीबीच सहमति जुटेको छ, अब नाउपाले पनि एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति जनाउन तयार भएको छ ।’
सहमतिपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । यसअघि आइतबार केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले आफ्नो पार्टीलाई मुख्यमन्त्री नदिने भएपछि सुदूरपश्चिमको एकीकृत समाजवादीले विद्रोह गर्दै कांग्रेस, राप्रपासहित नागरिक उन्मुक्तिका रेशम पक्षधर सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारेका थिए ।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दुवै दाबी अस्वीकृत, प्रदेश प्रमुखद्वारा थप दुई दिन
सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीका लागि परेका दुवै दाबी अस्वीकृत गर्नुभएको छ । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा आइतबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मण किशोर चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा र नाउपाकै रञ्जिता चौधरी पक्षका कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।
तर, दुई दिनपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दुवै जनाको दाबी नपुगेको भन्दै पुनः दुई दिन समय दिएर फेरि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आहृवान गर्नुभएको हो । मियाँले संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न ६ वैशाखको साँझ ५ बजेसम्म समय दिनुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी दीर्घराज भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
