काठमाडौं:= निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गरिएका रेशमलाल चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष हुन अयोग्य हुने व्याख्या गरेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गत पुस २७ गते कैलालीमा महाधिवेशन गरी साविककी रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय समितिमा चौधरीलाई अध्यक्ष घोषणा गरेकामा आयोगले त्यसलाई अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको योग्यताबमोजिम अदालतको फैसलाका आधारमा चौधरी दलको अध्यक्ष हुन योग्य नहुने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
कैलालीको टीकापुरमा २०६२ सालमा सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर गत जेठ १७ गते कारागारबाट रिहा भएका थिए।
आयोगको निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालमा उनले रोष प्रकट गरेका छन्। ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सिध्याउने खेल। हामी हरेस खान्नौं। पटक पटक न्याय मरे पनि म मरेको छैन। चाल बुझेको थिएँ, बाघचाल हो भन्ने थाहै भएन। बाघ बुढो भएपछि बस्तीमा पस्छ रे, बस्तीमा गोरु खान पल्केका सबै बाघ वनमै फर्किन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन्न,’ उनले भनेका छन्।
