किशोरीको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेका लामिछानेलाई ८ बर्ष जेल।

काठमाडौं := बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष सजाय तोकिएको छ ।काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजालासले बुधबार लामिछानेको सजाय निर्धारण गरेको हो ।

यसैगरी बलात्कार कसुरमा लामिछानेलाई ३ लाख जरिवानाका साथै पीडितलाई २ लाख क्षतिपूर्ति भराउन पनि अदालतले फैसला गरेको छ । यसअघि गत पुस १३ गते  न्यायाधीश ढकालको इजालासले लामिछानेलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । जसअनुसार बुधबारका लागि सवाजय निर्धारणका लागि पेसी तोकिएअनुसार ८ वर्ष कैद सजाय र जरिवानाको फैसला भएको हो ।

सन्दीपले पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको जिल्ला अदालतले ठहर गरेको छ । ‘प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको घटना हुँदाका दिनको क्रियाकलापको घटनाक्रमसमेतले विचार गर्दा प्रतिवादी तथा परिवर्तित नाम गौशाला २६ का बीचमा करणी भएको देखियो,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘१८ वर्ष उमेर पुगेको परिवर्तित नाम गौशाला २६ को नाजुक आर्थिक अवस्थासमेतको फाइदा उठाई करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएकाले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (१,२ र ३) (ङ) बमोजिम कसुर गरेको ठहर छ ।’

पुस ८ देखि लगातार अन्तिम सुनुवाइ भएको मुद्दाको फैसलामा पक्ष र विपक्षका बयान, साक्षीका बयान र घटना विवरण, सीसीटीभी फुटेजका आधारमा गौशाला २६ र सन्दीप लामिछानेले काठमाडौंदेखि नगरकोट गई पुनः काठमाडौं आएर होटलको एउटै कोठामा बसेको फैसलामा उल्लेख छ । एउटै कोठामा बसेको अवस्थामा सन्दीपले बलात्कार गरेको ठहर अदालतले गरेको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै लामिछाने थप कानुनी उपचारका लागि उच्च अदालत जाने उनका वकील सरोजकृष्ण घिमिरेले बताएका छन् ।

लामिछाने दोषी ठहर भएता पनि थुनाबाहिरै रहने

जबरजस्ती करणीको कसुरमा दोषी ठहर भएपनि लामिछानेले थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाउने भएका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ अनुसार उनले यो सुविधा पाउने भएका हुन् ।

जबरजस्ती करणीको कसुरमा लामिछाने दोषी ठहर भएपनि जाहेरवाली किशोरीको उमेर वारदातको समयमा १८ वर्ष पुगिसकेको कारण लामिछानेलाई अधिकतम १० वर्ष कैद सजाय हुने र सो बापत हुनसक्ने अधिकतम जरिवाना र कैदवापतको रकम पनि धरौटीमा रहेको कारण उनी थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाउने भएका हुन् ।