क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारको हित र सुरक्षासंग सम्बन्धित काम हेर्न दिने नाममा मलेसियाको एक निजी कम्पनी ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ सँग सम्झौता र श्रम सम्झौताविपरीत प्रति नेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउनेगरि एक निजी मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता बिषयमा यतिबेला विवाद चुलिएको छ ।
सोही विवादको बिषयमा नेपाली राजदुतावास मलेसियाले स्पष्टीकरण सहितको क्षमायाचना सहितको बिज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने माग सहित,मलेसियामा मलेसिया सङ्गठित राजनैतिक दल संघ सस्थाका अगुवा, नेपाली म्यानपावर ब्यावसायी र पत्रकारसहित एनआरएनएले संयुक्त रुपमा आज मंगलबार दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
श्रम सम्झौताविपरीत प्रति नेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउनेगरि एक निजी मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता बिषयमा मलेसियामा सङ्गठित राजनैनिक दल संघ सस्थाका अगुवा, नेपाली म्यानपावर ब्यावसायी र एनआरएनएले संयुक्त रुपमा दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउदै राजदूत डिल्लीराज पौडेलको ध्यानाकर्षण समेत गराएका हुन ।
राजदुतावासले गल्तिको रियलाइज गर्दै क्षमायाचना सहितको बिज्ञपति जारी गर्नुपर्ने र सिन्डिकेटमा आफू सम्लग्न भए नभए पनि मलेसियामा रोजगारिमा जाने कामदारको अहितमा रहेको उल्लेख गराउदै सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाउनु पर्ने मलेसिया सङ्गठित राजनैतिक दल संघसस्थाका अगुवाले राजदुतावासलाई भोलि दिउँसो ०२:०० बजे भित्र नेपाल दुतावासबाट यश बिषयमा मा प्रेस बिज्ञाप्ती निकाल्नु पर्ने अल्टिमेटम दिएका छ्न ।
साथै जबर्जस्ति सिन्डिकेट कामदारको अहितमा छ भन्ने दर्साउदा समेत अवज्ञा गरे सम्पुर्ण राजनैनिक दल र समर्थक सहित कानुनी उपाय खोज्ने र एक किसिमको भ्रष्टाचार जस्तै नेपाली दूतावासले सक्रियतामा यो कार्य गरिरहेको देखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा र सरकारसमक्ष पनि जाने चेतावनी दिएका छ्न ।
नेपाली ब्यावसायी , संघसंस्था , एनआरएनर लगायतको संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ति यस प्रकारको रहेको छ ।
मिति ९ जनवरी २०२४
महामहिम राजदूत ज्यू नेपाली दूतावास, मलेसिया
बिषय : ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा
मलेसियाको निजी कम्पनी FWWMC (Foreign worker welfare management center) र वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयबीच नेपाली कामदारहरु र मलेसियाका रोजगारदाताहरुको सम्पूर्ण तथ्यांक राख्नेबारेमा सम्झौता भएको भन्ने समाचारप्रति मलेसिया सबै सघसंस्थालाई गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कामदारको सुरक्षाको लागि काम गर्ने सरकारी संस्था र मलेसियाको निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु गैरकानूनी भएको निष्कर्ष हाम्रो रहेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती र FWWMC का प्रतिनिधिबीच गोप्य ढंगले गरिएको सम्झौतालाई यस संघ गम्भीररुपमा लिइ उक्त कार्यको घोर आपत्ति जनाउँदछ। नेपालीहरुको आकर्षक गन्तव्य मुलुक मलेसियाको रोजगारीमा एकाधिकार जन्माउन विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न तरिकाबाट असफल प्रयत्न हुने गरेको इतिहास छ। एकाधिकार कायम गर्ने गिरोहले कामदारको कल्याणकारी लाभको ललिपप देखाएर सो संस्थाबाट मलेसिया रोजगारीलाई आफ्नो मातहतमा ल्याइ एकाधिकार कायम गराउने नियोजित योजनाको भुमरीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक फसेको देखिन्छ। यस्ता सिण्डिकेटधारीले ल्याएको योजनाबारे यस संघलगायत विभिन्न संस्थाहरुसँग छलफल र जानकारी बिना गोप्य सम्झौता गर्नुमा आपत्ति छ, साथै सम्झौताका बारेमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। सम्पूर्ण साझेदार संस्थाहरुसँग छलफल र अध्ययन विना हतारमा निर्णय गर्नु गलत र त्रुटिपूर्ण रहेको हाम्रो ठम्याइ छ। कल्याणकारी कार्यको नाम धारण गरी चोरी बाटोबाट विवादास्पद व्यक्तिसँग जोडिएको निजी कम्पनीसँग भएको सम्झौताले भविष्यमा मलेसियाको रोजगारीमा एकाधिकार कायम गर्ने आधार तय भएको देखिन्छ । अन मलेसियाको रोजगारदाता र कामदारको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीलाई रेकर्ड राख्न दिनु त्रुटिपूर्ण रहेको छ। यस्ता विवादास्पद निर्णय सम्झौता गर्ने कार्य बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको क्षेत्राधिकार नभएकोले उक्त सम्झौता तुरुन्तै खारेज गर्न माग गर्दछौं। विवादास्पद सम्झौता नसच्याएमा मलेसियामा भएको सम्पूर्ण संघसंस्था चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने यसलाई खारेज गर्न माग गर्दछौं।
अनुरोधकर्ता :
खगेन्द्र न्यौपाने, उपाध्यक्ष गैरआवासीय नेपाली संघ
हरि भट्टराई, क्षेत्रीय संयोजक गैरआवासीय
नेपाली संघ मलेसिया
चोलकान्त पंगेनी, नेपाली जनसम्पर्क समिति,
प्रेम पाण्डे, नेपाल जनप्रगतीशिल मन्च मलेसिया
दयाराम कुमाल, प्रवासी नेपाली मञ्च, मलेसिया
नेत्र केसी प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग मलेसिया
योगेन्द्र कुँवर, प्रवासी नेपाली एकता समाज मलेसिया
क्रमल प्रसाद गौतम, नेपाल मलेसिया वैदेशिक रोजगार संयोजक
बोधार्थ :
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं ।
परराष्ट्र मन्त्रालय, काठमाडौं ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, काठमाडौं।
गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बालुवाटार काठमाडौं ।
