[ गंगाधर गौतम ]
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११औँ महाधिवेशन अन्तिम समयमा आएर विवादित बन्यो । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको अपारदर्शिताले एनआरएनए प्रतिको गरिमामा कैयौँ प्रश्न उठे भने संस्थाको विश्वस्नीयतामा प्रश्न उठाउन ठाउँ बन्यो । त्यसो त एनआरएनएमा देखिएको विवाद अघिल्लो महाधिवेशनको निरन्तरताका रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।
विश्वका विभिन्न देशमा रहेका ८० लाखभन्दा बढी गैर आवासीय नेपालीहरुको विश्वासको केन्द्र बनेको यस संस्थामा राजनीतिक रंग दिने प्रयास भएको विषयलाई नकार्न सकिन्न । एनआरएनएको १०औं महाधिवेशन पनि विवादै विवादले भरियो । पटक पटकको प्रयासपछि तीन जना अध्यक्ष चुनेर विवाद साम्य पार्ने प्रयास गरिए पनि यसपटक फेरि अन्तिम समयमा आएर विवाद चुलियो ।
पूर्व अध्यक्ष शेष घले संरक्षक रहेर बिनोद कुँवरको अध्यक्षतामा कार्यसमिति गठन भएपछि एनआरएनएमा विभाजन भयो । यो पटकको एनआरएन निर्वाचनमा हामीहरुले पहिलो पल्ट अनलाइन प्रक्रियालाई स्वीकार गरेका थियौँ । त्यसैले पहिलो पटकको निर्वाचनमा अनलाइनमार्फत मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो । तर पहिलो पटक नै यति नराम्रो परिणाम बेहोर्नुपर्छ भन्ने सोचिएको थिएन । हालको निर्वाचनले जापानमा भएको अनियमितता दोहोर्याइदिएको छ ।
महाधिवेशनमा विवादको सुरुआत त्यसअघि नै भएको रहेछ । किनभने पूर्वअध्यक्ष बद्री केसीले एकलौटीरुपमा निर्वाचन समिति गठन गर्नुभयो । जबकि निर्वाचन समिति सबैभन्दा पारदर्शी र सन्तुलित हुनुपर्ने थियो । तर उहाँले एकलौटीरुपमा समिति गठनको निर्णय लिनुभयो । महाधिवेशन प्रतिनिधिका नाम पनि रातारात परिवर्तन गरियो । हामी भने जसरी पनि समयमै पारदर्शीरुपमा महाधिवेशन र निर्वाचन गर्ने पक्षमा लाग्यौँ ।
बद्रिजीले एक पक्षिय ढंगबाट एनआरएनए कब्जा गर्न खोजेपछि विधिविधान अनुसार राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्माको नेतृत्वमा एनआरएनएको नयाँ कार्यसमिति चयन गरियो । शर्माको नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कार्यालय छिर्न नदिन अध्यक्षको कोठाको चाबी निवर्तमान अध्यक्ष केसीले बोकेर हिडेका छन् । कर्मचारीलाई घर, घर पठाएर केसीले एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत सहित युवा संघका कार्यकर्ता लगेर एनआरएनए कब्जा गर्ने नीति बनाए ।
शर्मा सहित हामीहरु कार्यालय जाँदा अध्यक्ष शर्मा सहित पदाधिकारीलाई धम्की दिने काम भयो भने एनआरएन अभियन्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघ बेल्जियमका अध्यक्ष ओम शर्मालाई समाचार संकलनको क्रममा कुटपिट गरियो । कुटपिट साथै धम्की दिएपछि हामीले प्रहरीमा उजुरी दियौं । उल्टो केसीले कुटाइ खाएका पत्रकार शर्मा विरुद्ध समेत उजुरी दिएर एकलौटी ढंगबाट संस्था कब्जा गर्न खोजे ।
केसीको समूहमा रहेका बेलायतको विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने एक मित्रले एनआरएनमा कांग्रेस र माओवादीले गल्ती गरेको भन्दै लेख लेखेका छन् । जबकि ति मित्रले निवर्तमान अध्यक्ष केसीले एनआरएनभित्र गर्न गर्न खोजेको एमालेकरणको विरोध गर्दैनन् । मेरो आफ्नो राजनीतिक विचार स्पष्ट छ । त्यो कसैबाट लुकेको पनि छैन ।
एनआरएन अभियान सबैको साझा बनाउनुपर्छ भन्नेमा म निरन्तर अगाडि छु । बद्रिजी र उनको समूहको कारण १० औं महाधिवेशनमा एनआरएन विभाजन भएको हो । यतिसम्म कि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एनआरएनएको कार्यालयमा प्रवेश समेत गरेको अवस्था छ ।अहिले त निर्वाचन समितिले गरेका निर्णय नै कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ ।
अष्ट्रेलियन कम्पनी भेरोसँग अनलाइनमार्फत् मतदानका लागि ६ हजार डलरमा सम्झौता भएको थियो । जबकि उक्त कम्पनीका दुई वटा मात्रै प्रतिनिधि थिए । सबै जिम्मेवारी उक्त कम्पनीको भनिए पनि कर्मचारी भने दुई वटा मात्रै खटाइएको थियो । जब निर्वाचनमा मत परिणाममा विवाद भयो तब संघको आइटी टीमले नै डेटा देखाएको हो, भेरोका प्रतिनिधिले होइन ।
अनलाइन प्रणालीमा यसरी छेडखानी गरिएछ कतारमा रहेका मतदाताको मत काठमाडौंमा खस्यो । उपाध्यक्षका उम्मेदवार गोविन्द श्रेष्ठले मत दिन खोज्दा पहिल्लै मत दिएको सूचना आयो । यसले विद्युतीय मतदानमा अनियमितता भएको स्पष्ट हुन्छ ।मतदाताको भेस फेरिफिकेशन पनि अन्तिम समयमा भयो त्यो पनि जुममार्फत गरियो । चार घण्टासम्म जुममा बसेका ५४ जनाले मत नै हाल्न पाएनन् । मतदानका लागि उभिएका व्यक्तिले मत नै हाल्न पाएनन् ।
यी सबै दृष्टान्तले एनआरएनएको गरिमा आँच आएको छ । सरकासँगको सम्बन्ध फेरि बिग्रिएको छ भने पहिलो पटक भएको अनलाइन मतदानको विश्वस्नीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । जब विद्युतीय मतदानमाथि प्रश्न उठ्यो, त्यसपछि मुचुल्का तयार भयो । तर एनआरएनएका अध्यक्षद्वय कुल आचार्या र रविना थापासँग समन्वय गर्न पनि आवश्यक ठानिएन ।
बद्री केसी, गौरीराज जोशी र सूचना प्रविधि प्रमुख महेश श्रेष्ठले नियतवश निर्वाचनमा धाँधली गरेको देखिन्छ हामीलाई निर्वाचन परिणाम सुनाउदै गर्दा उपाध्यक्षका उम्मेदवार केशव पौडेलको काठमाडौंमा खसेको मत शुन्य आएको देखाइयो । पछि बी र भि कुरा ल्याएर निर्वाचन प्रणालीलाई मजाक बनाउने काम गरियो । परिणम घोषणा गर्दा हारेका भनिएका केशव पौडेललाई अर्को दिन जिताइयो भने त्यो दिन जितेका भनेका खगेन्द्र न्यौपानले हारेको भनियो ।
निर्वाचनमा धाँधली भएपछि दुई साताभित्र छानबिन गर्नका लागि सबैबीच सहमति भएको हो । जसमा पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने र कुमार पन्त, अध्यक्ष कुल आचार्य र रविना थापा र अध्यक्षका तीन प्रतिष्पर्धीहरु आरके शर्मा, बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ सहमत हुनुभएको थियो ।
जीवा लामिछाने र कुमार पन्तले १५ दिनभित्र संघमा देखिएका असमझदारी, निर्वाचनमा भएको धाँधलीका विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र आइटी कम्पनीको सहभागितामा छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि मन केसीले त्यसका लागि हामीलाई १४ दिनको समय दिनुहोस् भनेपछि हामीहरु दसैँ मान्न हिँडेका थियौँ ।
तर उक्त सहमतिविपरीत बद्री केसीले काम कारबाही अघि बढाउनुभयो । जुन हामीलाई स्वीकार्य हुने विषय भएन । बद्री केसीले महासचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पारित नगरेर गैरआवासीय नेपाली संघको दुरुपयोग गर्नुभएको छ । संघको दुरुपयोग गरी उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसाय बढाउन लाग्नुभएको छ । उहाँको यसप्रकारको व्यवहारलाई इतिहासले माफी दिन सक्दैन ।
बद्री केसीले गौरी जोशीलाई व्यक्तिगत रुपमै दुई साता शपथ नखानु भन्नुभएकै थियो । जसरी शेष घले नेतृत्वमा विनोद कुँवरको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको थियो त्यसैगरी अहिले पनि त्यही अवस्था दोहोरिएको छ। निर्वाचन अनुगमन समितिका संयोजक दुर्गा आचार्य नेतृत्वको अनुगमन समितिको १० बुँदे प्रतिवेदनले निर्वाचनमा भएको धाधलीलाई प्रष्ट रुपमा बाहिर ल्याएको छ ।
हामीले निर्वाचनमा भएको धाँधलीको अनुसन्धान गर्छौ । एनआरएनएमा कसैलाई रुचि लाग्दैमा वा कसैलाई रुचि नलाग्दैमा हुने होइन । कार्यालय भवन सबै एनआरएन बाट संकलित १०/१० डलर रकमबाट करिब ४० करोड लगानीमा निर्माण भएको हो । यो हामी सबैको कार्यालय हो । कसैको बिर्ता होइन । यस कार्यालय भवनमा हामी सबैको पसिना बगेको छ ।
पछिल्लो समय हामी सरकारसमक्ष किन गयौँ भन्ने प्रश्न पनि छ । स्वभाविक रुपमा निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिले सरकारलाई भेट्नु स्वभाविक प्रक्रिया हो । त्यसबाहेक बद्री केसीले गर्नुभएको अनियमितता, तालाबन्दीका कारण पनि सरकारसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आएको हो । केन्द्रीय कार्यालयको चाबी बद्री केसीले लिएर हिँडेपछि त्यहाँ सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी राख्नुको औचित्य पनि भएन । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको धाँधलीको अनुसन्धान गर्नुको विकल्प छैन ।
धाँधली गरी विजेता हुनेलाई कसैले स्वीकार गर्न सक्दैन । त्यसैले आरके शर्माको नेतृत्वमा संघको आधिकारिक कार्यसमिति चयन भइसकेको छ । साथै वर्तमान कार्यसमिति परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत दर्ता भइसकेको छ। विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरुको भरोसाको गरिमामय संस्थालाई यसरी ध्वस्त पार्नु हुँदैन । यसका लागि संघका संस्थापक, पूर्वअध्यक्षहरु, पूर्वउपाध्यक्षहरु, महासचिवहरु सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ । संघलाई व्यापारिक स्वार्थमा प्रयोग हुन नदिने गरी काम गर्नु आजको आवश्यकता छ । अतः अबको विकल्प भनेको एकता र सहकार्य नै हो
[ लेखक गैर आवासीय नेपाली संघ आइसीसीका उपाध्यक्ष हुन्। ]