[ रमेश भारती ]
काठमाडौं:= सरकारले जर्मनी कामदार पठाउन म्यानपावर कम्पनीलाई जिम्मा दिने भएको छ । जर्मनीसँग श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुई साताअघि जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो ।
जर्मनीमा विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदार पठाउन सहमति गरेर आएको सरकार आफैं भने जर्मनीमा कामदार पठाउन नसक्ने भएको हो । जिटुजी मोडलबाट कामदार पठाउने सम्भावना नरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । दक्षिण कोरिया र इजरायल जस्तो जर्मनी कामदार पठाउन सजिलो नभएको श्रम मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
श्रम मन्त्रालयले जर्मनी कामदार पठाउन एउटा छुट्टै कार्यालय खोलेर आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार बनाउन सकेमात्र जर्मनीमा सरकार आफैंले कामदार पठाउन सक्ने श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । सरकारी निकाय आफैंले व्यवस्थापन नगरे शून्य लागतमा कामदार पठाउने सम्भावना नभएको र जर्मनीमा निःशुल्क कामदार पठाउन पनि समस्या हुने उहाँको भनाइ छ ।
सरकार त्यसरी कामदार पठाउन सक्षम नै नरहेको सम्बन्धित सरकारी निकायकै दाबीका कारण पनि जर्मनीको रोजगारी सरकारी मोडलमा नहुँदा म्यानपावर एजेन्सीले पाउने सम्भावना बढेको हो । म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउँदा पारदर्शी नहुने र चर्को असुली हुने गरेको छ ।
एउटा छुट्टै कार्यालय खोलेर आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार बनाउन सकेमात्र जर्मनीमा सरकार आफैंले कामदार पठाउन सक्ने श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
सरकारले म्यानपावरले निःशुल्क जर्मनी कामदार पठाउने भनी दाबी गरे पनि २०७२ सालमा लागू भएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकट कार्यान्वयन भएको छैन । जसका कारण निःशुल्क रोजगारीका नाममा भएको असुली जस्तै जर्मनी रोजगारको नाममा पनि चर्को असुली हुने रोजगारविज्ञ बताउँछन् ।
आगामी माघदेखि जर्मनीमा नेपाली कामदार पठाउन आवेदन खोल्ने भनिए पनि कसरी कामदार पठाउने भन्ने विषयमा टुंगो नलागेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले बताउनुभएको छ । तथापि श्रम सम्झौताकै आधारमा कामदार पठाइने उहाँको भनाइ छ ।
प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, ‘सरकारी कोटामा नेपाली कामदार जर्मनी जान पाउने, खर्च नलाग्ने गरी श्रम सम्झौता भएको छ । अहिलेसम्म यही आधारमा कामदार पठाउने गरी छलफल भइरहेको छ ।’
श्रम मन्त्रालयले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने गरी जर्मनको राजधानी बर्लिनमा श्रम सम्झौता गरेको भए पनि अहिले दक्ष कामदार पनि पठाउने गरी छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सरकारले वैदेशिक रोजगारमा पठाउन इजाजत दिएको छ । त्यस सम्बन्धमा म्यानपावर कम्पनीले जुनसुकै देशमा कामदार पठाउन पाउँछन् तर अनेकौं बेथितिका कारण आमकामदार म्यानपावर कम्पनीप्रति सकारात्मक छैनन् ।
तर, सरकारभन्दा पनि म्यानपावर कम्पनीले पारदर्शीरूपमा कामदार पठाउन सक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको दाबी छ । तर, म्यानपावर कम्पनीहरूले प्रक्रिया पूरा गरेर कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछन् भन्ने विश्वास सरकारमा नभएको उहाँको आरोप छ ।
जर्मनीसँग भएको श्रम सम्झौतामा नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षा, रोजगार बिमा र तलबलगायतका सुविधामा स्थानीय कामदारसरहको सुरक्षा समेटिएको छ ।
जर्मनीको एक प्रमुख अनुसन्धान संस्थाले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समृद्धि र जर्मन कल्याण प्रणाली सुरक्षित गर्न हरेक वर्ष चार लाख आप्रवासी कामदार चाहिने बताएको छ ।
जसमा नेपालबाट वार्षिक १० हजारसम्म कामदार लैजान सक्ने श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ । जर्मनीमा अहिले पनि व्यक्तिगत भिसामा रोजगारीका लागि नेपालीहरू जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
