काठमाडौं := सरकारले १० हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदार रहेको रोजगारदाता देशमा ‘श्रम आप्रवासन महाशाखा’ खोल्ने तयारी थालेको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार सातदेखि १० हजारसम्म कामदार कार्यरत रोजगारदाता देशमा नेपाली कूटनीतिक नियोग स्थापना गर्ने गरी छलफल अघि बढाइएको छ ।
त्यस्तो देशमा जाने कर्मचारीले भने परिवारबाहेकको मात्र सुविधा पाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कूटनीतिक नियोग नभएका १० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत भएका रोजगारदाता देशमा ‘ड्राई पोस्टिङ’मा कर्मचारी पठाउने गरी कार्यविधि तयारी भइरहेको छ ।
श्रम आप्रवासन महाशाखामा एकजना परराष्ट्रका उपसचिव, एक श्रम सहचारी र एक स्थानीय कर्मचारी गरी तीनजनाको दरबन्दी हुनेछ भने कर्मचारीको तीन वर्षको अवधि हुनेछ । सरकारले श्रम आप्रवासन भइरहेका समस्या समाधान गर्न तत्काल केही नयाँ नीति ल्याउन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
१० हजारसम्म कामदार कार्यरत देशमा श्रम आप्रवासन महाशाखा स्थापना गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै त्यो महाशाखाको कार्य विवरण र दरबन्दी कायम गरिने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा मात्र होइन।
यो क्षेत्रसँग जोडिएको शिक्षा र रोजगारीका समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न आवश्यक ठानिएका नीतिगत र कानुनी उल्झनलाई प्रक्रियागत व्यवस्थापन गर्दै लैजाने हो । परराष्ट्रले श्रम मन्त्रालयसँग सहजीकरण हुनेगरी रोमिङ एम्बेसडर-श्रम सहचारीसमेत राख्न मिल्ने गरी महाशखाको कार्ययोजना तर्जुमा गरिनेछ । त्यो महाशाखाले कामदारसँग रोजगारदाता देशमा अन्य विषयमा पनि कूटनीतिक पहल गर्न सक्छ ।’
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ मा भएको सुविधामा माग प्रमाणीकरण गर्ने कार्यलाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउन श्रम सहचारीको मुख्य भूमिका हुने उहाँको भनाइ छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रावधानमा आवश्यक संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि राय-सुझाव मागेको श्रममन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले एक साताभित्र श्रम मन्त्रालयलाई राय उपलब्ध गराउने, परराष्ट्रको रायपछि संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने उहाँले बताउनुभयो ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ मा संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशिका संशोधन गरी उच्च दक्ष र दक्ष कामदारका हकमा मात्र भिसा प्रमाणीकरण प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने र व्यक्तिगत भिसा प्रक्रियाको काम पनि महाशाखाले नै हेर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१४ देशमा महाशाखा
श्रम मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १४ रोजगारदाता देशमा ‘श्रम आप्रवासन महाशाखा’ स्थापना गरी कर्मचारी खटाइने तयारी भइरहेको जनाएको छ । हाल १० हजारभन्दा बढी कार्यरत १४ वटा देशमा ‘श्रम आप्रवासन महाशाखा’ आवश्यक देखिएको छ ।
ती देशमा पहिलो चरणमा महाशाखा स्थापना गरी अन्य रोजगारदाता देशमा पनि आवश्यकताअनुसार खोल्दै जानुपर्ने मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । ‘श्रम आप्रवासन महाशाखा’ राखिने देश, त्यहाँ कार्यरत कामदारका समस्या, रोजगारदाता देशसँग डिमाण्डको काम र कामदारका हकमा महाशाखाले गर्नुपर्ने दायित्वबारेमा स्पष्ट हुने उहाँको भनाइ छ ।
रोमानिया, पोर्चुगल, माल्टा, साइप्रस, क्रोएसिया, माल्दिभ्स, पोल्याण्ड, टर्कीलगायत युरोपका केही रोजगारदाता देशमा १० हजार बढी कामदार कार्यरत छन् । ती देशलाई हाल जर्मनीस्थित नेपाली दूतावास, रसियास्थित नेपाली दूतावास र फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासले हेर्दै आएको छ ।
गत भदौ २५ र २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको १३ वटा मुख्य रोजगारदाता श्रम गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली राजदूतसमेतको बैठकले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न ४७ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
सोहीअनुसार नयाँ रोजगार गन्तव्य देशसँग कामदारको सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने, द्विपक्षीय सम्झौतामा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, सेवाशुल्क निर्धारण, भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण, कामदारको मानव अधिकार, नयाँ रोजगार गन्तव्य देशको खोजी र कामदारको सुरक्षाका लागि श्रम आप्रवासन महाशाखामा कार्यरत कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले प्रभावकारी बनाउने काम गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
