सियारीमा १ सय बढी मुद्धा न्यायीक समितिद्वारा निरुपण, थुप्रैले सहज तरीकाबाट न्याय पाउँदै।

रुपन्देही:= संविधानले स्थानीय सरकारलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीसहित स्थानीय न्यायीक समिति बनाईदिएपछि स्थानीय स्तरमा थुप्रैले सहज तरीकाबाट न्याय पाएका छन्।

लामो समय सम्म बल्झीएका कतिपय मुद्धा छिटो, सस्तो र सहज रुपमा पाएका छन् । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने र न्याय पाउने दुवै पक्ष खुसी देखिएका छन्।

न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन्।

रुपन्देहीको सियारी गाँउपालिकाले पनि संबिधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै बिभिन्न प्रकृतिका मुद्धाको किनारा लगाएको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक तारा थारुले जानकारी दिनुभयो।

उहाँले पालिकामा आएका घरेलु झैझगडा, अंश बन्डा तथा कतिपय घरेलु हिंसाका घटनालाई दुवै पक्षको छलफलबाट निरुपण गरिएको वताउनु भयो ।
थारुकाअनुसार दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ।

तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् । “निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छौ” उहाँले भन्नुभयो।

सियारीमा खासगरी जग्गाको सिधयार, गाँउव्लक, कुलो मिचेको, घरेलु हिंसा, लेनदेनका बिषय, घर झगडा लगाएतका बिषयहरु आउने गरेका छन्।

सियारीमा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) बमोजिम ४५ बटा मुद्धा दर्ता भएकोमा असार मसान्तसम्ममा ३२ वटा मुद्धा फैसला भएका छन्।

त्यस्तै सियारीमा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२) बमोजिम ९१ बटा मुद्धा दर्ता भएकोमा असार मसान्तसम्ममा ५६ वटा मुद्धा फैसला भएका छन्।

त्यसैगरी गाँउपालिकाबाट ३ नम्बर वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाईएका १४ वटा मध्ये १० वटाको फैसला भएको छ । पालिकामा १ सय ५० वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ५२ वटा मुद्धा छलफलको क्रममा रहेको उपाध्यक्ष थारुले बताउनु भयो।

उपाध्यक्ष थारुका अनुसार सियारीको न्यायिक समितिबाट ४/५ बर्ष देखि बल्झीएका मुद्धाहरु पनि दुवै पक्षको सहमतिमा टुङिगिएको छ।

स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितहरूलाई कम खर्च, छोटो समय फैसला, न्यायिक समिति नजिकै हुँदा टाढाटाढासम्म धाउनुपर्ने सास्ती समेत हटेर गएको स्थानिय नागरिकले जनाएका छन्।