[ रमेश भारती ]
काठमाडौं:= बुधबार राति १०१ जना र बिहीबार बिहान १६ जना श्रमिक वैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट फिर्ता भएका थिए । यो समूहमा काभ्रेकी अमृता मगर (नाम परिवर्तन) पनि हुनुहुन्थ्यो । नेपालमा रोजगारी त परै जाओेस्, कसैको खेतीमा खेतालाको काम पनि पाउन छाडेपछि वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत जाने क्रममा सरकारले एयरपोर्टमै रोकेको उहाँको गुनासो छ। एकातिर सरकारले विमानस्थलमै रोक्छ भने, अर्को म्यानपावरले उच्च रकम लिएर ठग्ने गरेको मगर बताउनुहुन्छ ।
‘पाँच रोपेनी जग्गा छ । खेती पनि हुँदैन । तीनजना छोरा-छोरीको शिक्षादीक्षा र पालनपोषणका लागि कुवेतको रोजगारीमा हिँडेकी थिएँ । तर, काठमाडौैंमै अलपत्र परेँ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गरिबसँग सबैले फाइदा लिन खोज्छन् । हामी पनि दुई-चार पैसा कमाएर परिवार पाल्न विदेशी हिँडेको सरकारले रोक्यो भने म्यानपावरले कुवेत जान दुई लाख रुपैयाँ लियो । यो पनि सरकारलाई थाहा छ तर, बेवास्ता गर्छ ।’ सरकारले कुवेत जाने कामदारको हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेको छ रे। तर, हामी त पैसा तिरेर जानुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
गत साता कुवेत र जोर्डन वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका १५६ जना कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय रोक्यो । उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका थिए । यसरी फर्किनेमध्ये धरानकी सरिता लिम्बू (नाम परिवर्तन)पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले कुवेत जान म्यानपावरलाई एक लाख ९० हजार रुपैयाँ लागत खर्च तिर्नुभएको थियो ।सरकारले कुवेत जाने कामदारलाई निःशुल्क गरे पनि म्यानपावरले लागत खर्चका नाममा दुई लाखसम्म लिएको लिम्बूले जानकारी दिनुभयो ।
एकतिर फ्री भिसा र फ्री टिकट भनेको छ । अर्कोतिर म्यानपावरले प्रतिकामदार दुई लाख रुपैयाँका दरले उठाउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘कुवेत जाने कामदारलाई म्यानपावरले ठगी गरेका छन् । अर्कोतिर सरकारले नेपालमै रोक्छ । ऋण काढेर विदेश जाँदा तिरेको पैसा गुम्ने डर भयो । हामी त दोहोरो मार प¥र्यौं ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले देशभित्रै रोजगारी दिए विदेशिन जानु पर्दैनथ्यो । बेरोजगारीलाई सरकार र म्यानपावर मिलेर फाइदा लिन खोजे । अब घर फर्किएर जाने अवस्था छैन ।’
सरकारले रोक्यो र म्यानपावरले सरकारले तोकेभन्दा धेरै पैसा लिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँहरू त हिमालय टाइम्सले भेटेका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उहाँहरू जस्तै १५६ जनासँगै म्यानपावरले दुई लाखका दरले उठाएको अध्यागमनको अनुमान छ । लिम्बूलाई जस्तै सरकारले रोकेका पीडित कामदारसँग म्यानपावरले प्रतिव्यक्ति दुई लाखसम्म लिएको अध्यागमनका कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन् । यो विषयमा जानकारी लिन खोज्दा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले प्रतिक्रिया दिन चाहनुभएन । उहाँले यो विषय सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीकै भएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, गत बुधबार बेलुका फर्काइएकाहरूमा नीलकमल ह्युमनबाट गएका २४ जना, इन्डेक्स म्यानपावरबाट गएका ४७ जना, युथ म्यानपावरबाट गएका ३२ जना र सुलभ म्यानपावरबाट गएका चारजना फिर्ता भएका हुन् । यी म्यानपावरमाथि पनि छानविन हुने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । रोकिएका कामदारसँग सम्बन्धित कामदार कति लागत खर्च लिएका छन् भनेर विवरण मागेको विभाग स्रोतले जानकारी दियो । सरकारले २०७२ सालमा मलेसिया, साउदी, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमान जाने कामदारका हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेको थियो । फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएको आठ वर्षसम्म यो सेवाको उपभोग कामदारले गर्न पाएका छैनन् ।
रोकिएका कामदार पठाइने
सरकारले मागेको कागजात भएर पनि ११७ श्रमिक कुवेत उड्नबाट रोकिएको विषयलाई लिएर रोकिएका कामदारको टिकट बापतको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ? भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा भएको थियो । तर, उनीहरूलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका आग्रहमा पुनः त्यही प्रक्रियामा जान्न पाउने भएका छन् । साथै, सम्बन्धमा कागजातमा कुनै कैफियत नभेटिएको खण्डमा जुन-जुन अध्यागमन अधिकारीहरूको निर्देशनमा ११७ जना कामदार रोकिएका हुन् उनैले टिकट बापतको रकम क्षेतिपूर्तिको रूपमा तिर्नुपर्ने तर्क धेरैले राखेका छन् ।
अध्यागमनले रोकेको कारण ११७ श्रमिकको टिकटमार्फत ७० लाख हाराहारी रकम गुमेको म्यानपावर व्यवसायीको अनुमान छ । भने, कुवेत र जोर्डन वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका १५६ जना कामदार फर्किंदा एक करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको समेत म्यानपावरले बताउँदै आएका छन् ।।अध्यागमन अधिकारीहरूले ‘शंकास्पद कागजात’ भन्ने नीतिगत प्वालभित्र छिरेर श्रमिक रोकेको व्यवसायीको दाबी छ ।
जुन प्वाल व्यवसायीहरूले सेटिङ गर्न बाध्य बनाउने प्वालको रूपमा हेरेका छन् । यो प्वालका बारेमा अध्ययन गर्न तयारीमा गृह मन्त्रालय लागेको छ । बुधबार बेलुका कागजात शंकास्पद भनी एयरपोर्टबाट फर्काइएका नौजना श्रमिक आज उही कागजातमा कुवेत प्रस्थान गरेका छन् । अन्य कामदारलाई पनि पठाउन पहल भइरहेको श्रम मन्त्रलायले जनाएको छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका कामदारलाई अध्यागमन विभागले फिर्ता पठाएको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई कुवेत र जोर्डन जान लागेका १५६ जना नेपाली नागरिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले रोक लगाउँदा उनीहरूको अधिकार उपयोगमा प्रभाव परेको भन्दै आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
