काठमाडौं:= हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले चलचित्र नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
भारतीय चलचित्रलगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । चलचित्र संघले बुधबार बालेन शाहको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। चलचित्र संघका कानुन व्यवसायी जयलाल भण्डारीका अनुसार यो विषयमा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि अदालतले १२ असारमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’मा रहेको ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने आशयको संवाद नहटाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साहले गत सोमबारदेखि भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउनुभएको थियो । पोखरा महानगरपालिका र धरान उपमहानगर पालिकाका मेयरले पनि चलचित्र चल्न नदिने बताएपछि वितरकले देशभरका हलबाट ‘आदिपुरुष’ सिनेमा हटाएका थिए ।
यता बिहीबार अदालतले आदेश दिएको केहीबेरमै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मेयर बालेनले भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन हुन नदिने बरु जुनसुकै सजाय भोग्न तयार हुने बताउनुभएको छ । उहाँले अदालत र नेपाल सरकार नै भारतको गुलाम भएको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन ।
फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनुभनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।’
