[ रमेश भारती ]
काठमाडौं:= २०७५ सालयता युरोपका विभिन्न देश वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्न थालेको छ । युरोपका देश रोमानिया, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, क्रोएसिया र माल्टालगायत देश नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
२०७५ सालयता रोमानियाका लागि ११ हजार ४७४ भन्दा बढी नेपालीले श्रमस्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकमा छ । विभागका अनुसार यो अवधिमा साइप्रस, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, क्रोएसिया, जर्मन, इटली र माल्टा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि गएका छन् । कोरोना महामारीपछि युरोपका यी देश नेपाली कामदारका हकमा रोजगारगन्तव्य देश बनिरहेका छन् ।
श्रमसम्झौता नभएका युरोपियन देशमा वैकल्पिक बाटो हुँदै नेपाली रोजगारीका लागि जाने क्रम पनि बढ्दै गएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकै कतिपय अध्ययनहरूले औँल्याएका छन् । युरोपका धेरै श्रम गन्तव्य देशमा नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोग नहुँदा कामदारको माग प्रमाणीकरण गर्ने समस्या भइरहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
युरोपका कतिपय देशमा नेपाली कामदारको माग राम्रो भए पनि मागपत्र प्रमाणीकरण झण्झटिलो भएकाले नेपालले रोजगारको अवसर गुमाइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘नेपाली कामदारका लागि युरोपको रोजगारी अवसर पनि हो । यसलाई सरकारले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीरता साथ लिएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘युरोपका कतिपय देशमा नियोग नभएका कारण नेपाली कामदारहरू व्यक्तिगत रूपमा भिजिट भिसामा जाने गरेका छन् । यसरी जाँदा उनीहरू समस्यामा परेको देखिन्छ । त्यही भएर युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउने गृहकार्य हुँदै छ ।’
युरोप लगायतका विभिन्न श्रम गन्तव्यमा नियोग नहुँदा ५० हजारभन्दा बढी मागपत्र प्रमाणीकरण नभई रोकिएको गुनासो म्यानपावर व्यवसायी गर्दै आएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समस्या समाधान गर्न मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ संशोधनका लागि राय मागसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुुसार प्रस्तावित संशोधनमा नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोग नभएका श्रम गन्तव्यको मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयेजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल नेपाली नियोग नभएका युरोपका देश म्यानपावर कम्पनीहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउँदै आएका छन् । श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव कार्यरत दूतावास नभएका श्रम गन्तव्यको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न समस्या हुने गरेको छ । दूतावास नभएर मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या हुँदा नेपालले रोजगारीका अवसर गुमाउनुपरेको रोजगार व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
विगत केही वर्षयता युरोपका देशबाट नेपाली कामदारको माग राम्रो आए पनि दूतावास नहुँदा रोजगारी गुम्ने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउनुहुन्छ। सरकारी नीतिकै कारण युरोपका देश कामदार पठाउन पाँच महिनासम्म कुर्नुपरेको उहाँको भनाई छ ।
युरोपका देशमा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउँदा वार्षिक एक लाख कामदार म्यानपावरमार्फत रोजगारीमा पठाउन सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय बेलायत, क्यानडा, अमेरिका र इटलीजस्ता विकशित देशले नेपालबाट दक्ष तथा अदक्ष कामदार लैजाने खोजेको विभागले जनाएको छ । नेपालले बेलायतसँग श्रमसम्झौता गरे पनि कामदार पठाउन सकेको छैन ।
श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकको मानसिक तथा आर्थिक शोषण पर्ने गरेका छन् । सम्झौताअनुसार काम, पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा नपाउने समस्या छ । नेपालले मलेसिया, कतार, दक्षिण कोरिया, यूएई, जापान, इजरायल, मोरिसस जस्ता केही मुलुकसँग श्रम सम्झौता/समझदारी गरेको छ ।
पछिल्लो समय दैनिक दुई हजार हाराहारी युवा कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । सरकारले नेपालबाट संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान १११ र व्यक्तिगत १७२ वटा देश जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ ।
