युद्धपछि उत्पन्न ‘सञ्चित चुनौती’को सामना गर्न डेनमार्कले रक्षा क्षेत्रमा ५ अर्ब ६० करोड डलर लगानी गर्ने।

The Armed Forces' combat battalion on high alert trains in the training arena at Oksboellejren in Jutland, Denmark on March 01, 2022. - The Armed Forces has placed the battalion on intensified preparedness in connection with the situation in Russia and Ukraine and it is ready to be deployed within 1-5 days, if required. (Photo: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix) - Denmark OUT (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT (Photo by BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)

कोपनहेगन:= डेनमार्क सरकारले युक्रेनमा जारी युद्धपछि उत्पन्न ‘सञ्चित चुनौती’को सामना गर्न आगामी १० वर्षमा देशको रक्षामा थप ३८ अर्ब क्रोनर (५.६ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “करिब २७ अर्ब क्रोनरले रक्षा सामग्री, भवन, आईटी र कर्मचारीहरूलाई सञ्चित चुनौतीहरूको सामना गर्न सहयोग पुग्नेछ भने थप ११ अर्ब क्रोनर कर्मचारी र सामग्री क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वर्तमान प्रतिरक्षा सञ्चालनका लागि थप स्रोतको आवश्यकता देखिएको विश्वव्यापी सुरक्षा नीति र पछिल्लो आर्थिक विकासक्रमले देखाएको छ ।”कार्यवाहक रक्षामन्त्री ट्रोइल्स लुन्ड पौल्सेनले भने, “धेरै वर्षदेखि सुरक्षा नीतिको स्थिर अवस्थाले डेनमार्कको रक्षामा असर पारेको छ ।”

विगतमा राजनीतिज्ञहरूले ‘गलत साबित भएका अनुमानहरूको आधारमा’ निर्णयहरू गरेको र वर्षौंदेखि डेनिस रक्षाको प्राथमिकतालाई कम गरेको उनले उल्लेख गरे। “यसको अर्थ अब हामीले आगामी बस्तीमा प्रतिरक्षाको जग बसाल्नुभन्दा पहिले त्यसलाई पुनःस्थापित गर्ने ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ,” पौलसेनले भने।

सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि अन्य युरोपेली मुलुकहरूजस्तै डेनमार्कले पनि आफ्नो रक्षा खर्च बढाउन प्रेरित गरेको थियो। सेप्टेम्बर २०२२ मा, डेनमार्कको प्रतिरक्षाको बजेट समीक्षामा धेरै क्षेत्रहरू उपेक्षित थिए र सशस्त्र बलहरूको क्षमता पुनः स्थापित गर्न थप कोषको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

बजेट अभावमा सेनाको सेवाको गुणस्तरका लागि थप कर्मचारीहरूको भर्ती र प्रतिधारणमा चुनौतीहरू रहेका विश्लेषणमा उल्लेख छ। डेनिस सरकारले यसअघि नै सन् २०३० सम्ममा नेटोको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशतको लक्ष्यमा रक्षा बजेट बढाउने योजना बनाएको सङ्केत गरेको थियो ।