काठमाडौं := दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको छ । उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको हो।
‘अदालतमा योजनाबद्ध ढंगले रिट दायर गरिएको छ। एनसेलका नेपाली साझेदार र स्मार्टका सञ्चालक एकै परिवारका हुन्। अदालतमा रिट हालेर स्मार्टको लाइसेन्स खारेज प्रक्रियालाई अलमल्याउने र अन्तिममा एनसेललाई नै सहयोग पुग्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने षड्यन्त्र गरिँदैछ’,स्रोतले भन्यो, ‘यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व संलग्न छ। उच्च तहबाटै कौडीको भाउमा स्मार्ट टेलिकम एनसेललाई बुझाउने तयारी भैरहेको छ।’
यसअघि पाटन उच्च अदालतले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थिएन । स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध दायर उत्प्रेषणको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि मंगलबार नै अर्को रिट दायर गरिएको हो ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
