क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसियाको संसद्ले अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान गरेको छ। मृत्युदण्डको अन्त्यका लागि गत हप्ता संसदमा दर्ता भएका दुई वटा विधेयकलाई बहुमतले पारित गरे पछि अनिवार्य मृत्युदण्डको सजायको ब्यवस्था खारेज भएको हो।
बिबिसीका अनुसार मलेसियन संसद्ले पारित गरेको ति बिद्येयकहरु ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै हत्या, आतङ्कवादसहित ११ प्रकारका गम्भीर अपराधमा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय अब हटेको छ। तर, असाधारण घटनाहरूमा भने मृत्युदण्डको आदेश दिनका लागि न्याधीशहरूले पाइरहेको स्वविवेकीय अधिकार भने कायमै राखिएको छ।
मलेसियामा ३४ वटा अपराधमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था रहेकोमा ११ वटामा भने अनिवार्य मृत्युदण्ड दिइने गरिन्थ्यो । नयाँ कानुन निमार्णसँगै अब त्यो हटेको छ। मलेसियाका बिभिन्न अदालतको फैसाला पछि मृत्युदण्ड तोकिएका एक हजार तीन सय ४१ जना कैदीहरू हाल मृत्युदण्डको पर्खाइमा रहेको मलेसियन समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन्।
नयाँ कानुन निमार्ण भएसँगै अब उनीहरूको ज्यान जोगिनसक्ने वाटो खुल्ला भएको छ। जसअनुसार यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका तर सजाय पाउन बाँकी कैदीहरुले अब ९० दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समयसमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अझैसम्म मृत्युदण्डको सजाय दिइने विश्वका ५३ देशहरूमध्ये मलेसिया पनि एक हो ।
मलेशिया नेपालीहरूको एउटा प्रमुख श्रम गन्तव्यको रूपमा रहेको देखिन्छ। श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयका अनुसार मलेशियामा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूको सङ्ख्या ४ लाखको हाराहारीमा रहेको छ। अन्य श्रम गन्तव्यको तुलनामा मलेशियामा नेपालका महिला कामदारहरूको सङ्ख्या भने अत्यन्त न्यून रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
