काठमाडौं := मुलुक आर्थिक संकटोन्मुख छ । राज्य सञ्चालकहरूले खुलेर यसबारे नबोले पनि मुलुक अघोषित रूपमा आर्थिक संकटको सन्निकट रहेको कतै लुकेको छैन । सत्ता–प्रतिपक्षीका बक्तव्यबाजीले पनि मुलुक आर्थिक संकटनजिक रहेको जनाउँछ । तरलता अभाव छ । जनता र व्यवसायीले संकटको सामना गरिरहेका छन् । उच्च मूल्यवृद्धि छ ।
राज्य संकटमा पर्न लागेका बेला टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट सेलले भने अर्बौं रुपैयाँ कर तिरेको छैन भने नियामक निकायले राज्यलाई प्राप्त हुने अर्बौं रुपैयाँ असुल्न सकेका छैनन्। एकातिर राम्रो सेवा दिन नसकेको कम्पनीले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने ठाउँठाउँमा सेवा बन्द हुँदा उपभोक्ताको पनि टाउको दुःखेको छ । कर तिर्न सरकारले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले विभिन्न बहानामा आलटाल गर्दै आएको छ ।
विभिन्न बहानामा सरकारलाई झुक्याउँदै आएको कम्पनीले हालसम्म २७ अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्ने देखिइसकेको छ । स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवाना लगायतको शुल्क गरी सरकारलाई २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । यही चैत मसान्तसम्म लाइसेन्स अवधि रहेको कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पुरानो बक्यौताबापत मात्रै ६ अर्ब बढी तिर्नुपर्ने छ ।
तर, कम्पनीले समयावधि सकिन लाग्दासमेत रकम तिर्नेबारे कुनै चासो नदेखाएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । स्मार्टबाट राज्यले लिनुपर्ने सम्पूर्ण रकम असुल उपर गर्नुको साटो कानुनी छिद्रबाट उन्मुक्ति दिन सरकारका केही अधिकारी तथा शक्ति केन्द्र लागेको स्रोतको दाबी छ । स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेष्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ।
यसअघि पनि शुल्क नतिर्दा प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुुस २१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो ।
‘टेकओभर’ गर्ने प्राधिकरणको तयारी
लाइसेन्स नवीकरण गर्न आलटाल गरिरहेको स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘टेकओभर’ गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्ने संकेत नदेखाएकाले प्राधिकरणले टेकओभर गर्ने तयारी गरेको हो ।
चैत मसान्तसम्म बेलासम्म बक्यौता रकम तिरेर लाइसेन्स नवीकरण नगरेको खण्डमा टेकओभर गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको स्रोतको भनाइ छ । दूरसञ्चार ऐनअनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स अद्यावधिक नभएको अवस्थामा कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो एक वर्ष अगाडि नै खुलेको थियो । तर, अहिलेसम्म कम्पनीले न कर तिरेको छ न प्राधिकरणले लाइसेन्स नै खारेज गर्न सकेको छ । यसअघि दुईपटकसम्म लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको भए पनि तत्कालीन शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन सफल हुँदा त्यतिबेला लाइसेन्स नवीकरण भएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी भए कम्पनीमा ऋण लगानी गरेका बैंकहरूको करोडौँ रुपैयाँ लगानीसमेत जोखिममा पर्ने देखिएको छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार उसले विभिन्न बैंकबाट करिब दुई अर्ब ऋण लिएको छ ।
उपभोक्ता आक्रोशित
स्मार्ट टेलिकमले काठमाडौं लगायतका केही सीमित जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सन् २००८ को जुलाई १ मा स्थापित कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका तथा पोखरा लगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको छ भने बाँकी स्थानमा टुजी सेवा सञ्चालनमा छ ।
कम्पनीले २३ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, स्मार्ट सेलले अघोषित रूपमा देशका विभिन्न ठाउँमा आफ्नो सेवा बन्द गरेको छ । कम्पनीले आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी नदिए पनि स्मार्ट टेलिकमका ग्राहकले सेवा बन्द भएको र गरिएको रिचार्ज रकमसमेत उपयोग गर्न नपाइएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
विगत केही दिनदेखि देशका विभिन्न स्थानमा नियामक निकाय र ग्राहकलाई पूर्वजानकारी नदिई सेवा बन्द गरिएको छ ।काठमाडौंलगायत देशका जनकपुर, भक्तपुर, झापाका स्थानबाट समेत कम्पनीका ग्राहकले सेवा सञ्चालनमा नआएको गुनासो गरेका छन् । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको ‘सर्भिस डाउन’ भएको विषयमा कम्पनीसँग प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
विभिन्न ठाउँमा कम्पनीको सेवा बन्द भएको जानकारी प्राप्त भएपछि कम्पनीलाई पत्राचार गरी स्पष्टीकरण सोधिएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । यता, बिना जानकारी सेवा बन्द भएको भन्दै उपभोक्ता आक्रोशित बनेका छन् । अचानक सेवा बन्द हुँदा मोबाइल नम्बरमा रहेको ब्यालेन्स रकमसमेत उपयोग गर्न नपाएको भन्दै आफूहरूको उपभोक्ता अधिकार खोसिएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
उनीहरूले वित्तीय नोक्सानी पु¥याएको भन्दै अदालत जानेसम्मको तयारी गरेका छन् । लाखौँ उपभोक्ताको मोबाइलमा ब्यालेन्स रहेको स्थितिमा कम्पनीले सेवा बन्द गरेर उपभोक्तालाई ठगी भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
