काठमाडौं:= प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो प्रशासनलाई आदेश दिएको हो ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। १ माघ २०७६ मा माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतका २५ जना र कल्याण बुढाथोकी लगायतका ९ जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए ।
तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती दुवै रिटलाई दरपिठ गरी राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई लिएर कुनै व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने बताएको थियो । कात्तिक २४ गते भएको दरपिठविरुद्ध उनीहरू मङ्सिर ७ गते सर्वोच्च अदालतमा दरपिठविरुद्ध रिट लिएर पुगेका थिए ।
त्यस्तै केही समयअघि प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित पक्षले उनीमाथि कारवाहीको माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमाथि कारवाहीको अपेक्षा राखिएपछि प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै हिंसापिडितहरुले प्रक्रिया अघि बढाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए ।
