काठमाडौं := देशका विभिन्न स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कानुनविपरीत २३ करोड ३१ लख ३७ हजार राजस्व छुट दिएका छन् । नियमविपरीत राजस्व छुट दिएर स्थानीय तहले राजस्वमा समेत गम्भीर खेलवाड गरेका छन् ।
स्थानीय तहलाई राजस्व छुट दिने अधिकार छैन तैपनि ५६ वटा स्थानीय तहले कार्यपालिका एवं सभाको निर्णय भन्दै २३ करोडबढी राजस्व छुट दिएका हुन् । स्थानीय तहको सो कार्यलाई महालेखापरीक्षक कार्यालयले नियमविपरीत भनेको छ । यस्तै, विभिन्न स्थानीय तहले २६ करोडभन्दा बढी बक्यौता रकम उठाउनसमेत उदासीनता देखाएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहले राजस्व छुट दिन पाउने व्यवस्था कहिँ कतै नभएकाले त्यसरी राजस्व छुट दिने कार्य गलत भएको औंल्याएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहहरूले ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन तथा बिक्री गर्न ठेक्का बन्दोबस्त गरेकामा कोभिड–१९ को महामारीलगायतका कारण देखाएर राजस्व छुट दिएका हुन्।
ठेक्का सम्झौता गर्दा दैनिक संकलन गर्नसक्ने परिमाण नखुलाएको, संकलन र बिक्री गरेको अभिलेख नराखेको, ठेक्का अवधिमा सम्झौताबमोजिमको परिमाण संकलन गर्न नसकेको आधार स्पष्ट नगरी सम्झौतापश्चात् राजस्व छुट दिइएकाले सो कार्य औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
