क्वालालम्पुर (मलेसिया):= बर्तमान मलेसिया सरकारले पुनः रिक्यालिब्रेसन कार्यक्रम सुचारु गर्ने तयारी गरेको छ। यो कार्यक्रम अन्तरगत मलेसियामा अवैधानिक हैसियतमा कार्यरत विदेशी कामदारहरुले आ-आफ्नो देश फर्किन पाउने र वैधानिक बनि काम गर्न चाहनेले यहीँ बसेर काम गर्न पाउनेछ्न।
मलेसियामा केहि महिना अगाडि मात्रै गठित अहिलेको नयाँ सरकारले मलेसियामा रहेका अवैधानिक विदेशी कामदारहरूको लागि पुन: रिक्यालिब्रेसन कार्यक्रम यस वर्षको डिसेम्बरसम्म सुचारु रहने स्थानीय सञ्चार माध्यमसंगको कुराकानीको क्रममा सरकारको गृहमन्त्री दातोक श्री सैफुद्दीन नासुशन इस्माइलले बताए।
आज जनवरी १० तारिख मङ्गलबार पेर्डाना पुत्रामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै “पुनः रिक्यालिब्रेशन कार्यक्रम गत वर्ष सन् २०२२ को डिसेम्बर ३१ मा सकिनु पर्ने थियो तर अहिलेको नव गठित मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो कार्यक्रम यस् बर्ष सन् २०२३ को डिसेम्बरसम्म लम्ब्याउने सहमति गरेको हो” ‘यस कार्यक्रमले मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रमा देखा परेको श्रमिक अभावलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले विश्वास पाएका छौँ गृहमन्त्री दातोक श्री सैफुद्दीन नासुशन इस्माइलले बताए।
यो पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रम अन्तर्गत, निर्माण, उत्पादन, वृक्षारोपण, कृषि र सेवा जस्ता निश्चित क्षेत्रहरूमा उचित कागजात बिना अवैधानिक विदेशी कामदारहरूलाई काममा राख्ने रोजगारदाताहरूले आफ्ना कामदारहरूलाई “कानूनी” रुपमा वैधानिक बनाउन सरकारलाई शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
गृहमन्त्री दातोक श्री सैफुद्दीनका अनुसार गत बर्षसम्ममा विदेशी कामदारको पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रमबाट सरकारी राजस्वमा रु.७०० मिलियनभन्दा बढी आम्दानी भएको थियो।
“त्यहीँ भएर हामी उचित कागजात बिना काममा लगाएका कामदारहरूसँग रोजगारदाताहरूलाई सुविधा दिनेछौं,” सैफुद्दिनले थप्दै भने।
सैफुद्दिनले विदेशी कामदार भर्नाको पुन: क्यालिब्रेसन विस्तारलाई तुरुन्तै लागू गरिने र मलेसियामा विदेशी घरेलु कामदार वा कामदारलाई पनि समावेश गर्ने बताए।
“काम गर्ने कामदारहरूका लागि जो अझै पनि काममा छन् (उनीहरूको भिसा), तिनीहरूका रोजगारदाताहरूले कम्पाउन्ड तिर्नुपर्छ र त्यसपछि हामी उनीहरूको काम गर्ने अनुमति विस्तार गर्नेछौं।”
सैफुद्दीनले आफ्नो देश फर्कन चाहने दर्ता नगरिएका विदेशी कामदारहरूले त्यसो गर्न सक्ने र उनीहरूले सरकारले तोकेको कम्पाउन्ड तिरेर स्वदेश फर्कन पाउनेछन्। “यदि तिनीहरू (आफ्नो देशमा) फर्कन चाहन्छन् भने, तिनीहरू अध्यागमन (इमिग्रेशन) आएर जरिवाना तिरेर सजिलै स्वदेश फर्कन सक्छन्,” सैफुद्दिनले बताए। SOURCE :THE STAR ONLINE
