काठमाडौं:= चौतर्फी चासोको रुपमा रहेको नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
राष्ट्रियसभाबाट समेत पास भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाउनु भएको छ ।
अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि यसले कानूनको स्वरुप लिनेछ । यसैबीच नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै केही दिनदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शनसमेत भइरहेको छ ।
सार्वजनिक रूपमा पनि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिनुपर्ने आवाज सुनिन थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि सार्वजनिक मञ्चहरूबाट नागरिकता विधेयक रोक्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गुहार्न थालेका छन् ।
सत्तापक्षको चर्को दबाबमा पास गरिएको यो विधेयकको चौतर्फी आलोचना भइरहेको अवस्थामा सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले पुनः संसद्मा पठाउनुहुन्छ वा सत्तापक्षकै निर्णयबमोजिम जस्ताको त्यस्तै प्रमाणिकरण गर्नुहुन्छ त्यो भने पर्ख र हेरको विषय बनेको छ ।
यद्यपि, यस्ता विवादित विधेयक संसद्ले भूलवश पारित गरे पनि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाएर सच्चिने बाटो भने संविधानले प्रदान गरेको छ ।अहिले भइरहेको बहसलाई नै देखाएर नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न भने त्यति सहज छैन ।
अहिले राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको राय माग्न पाउने व्यवस्था पनि छैन । तर, राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भनेर फर्काउन सक्ने भने प्रबल सम्भावना छ । राष्ट्रपतिसँग त्यो अधिकार पनि छ । नेताहरू एक्लाएक्लैले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर विरोध गरे पनि एमालेले विधेयकप्रति पार्टीगत औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छैन ।
संसद्मा भएका अरू दल पनि यसविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय गएका छैनन् । १२ साउनमा सम्पादक तथा स्तम्भकारहरूसँग भएको छलफलमा पनि नागरिकताको विधेयकबारे प्रश्न उठेपछि राष्ट्रपतिले विधेयक आफूकहाँ आएपछि अध्ययन गर्ने बताउनुभएको थियो ।
उहाँको भनाइ थियो, ‘यो आजको रोग होइन, अंगीकृत नागरिकताको विषयमा संविधानले पनि बोलेको छ । केही हामीले अपनाउनुपर्ने विषय छ । मेरो सीमाभित्र रहेर मैले गर्ने काम गर्नुपर्छ ।’
त्यसो त नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक रूपमा केही बोलेको छैन । तर, पछिल्लो समय नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराएको र यो विषय राष्ट्रपतिको जानकारीमा भने रहेको छ ।
तर, राष्ट्रपतिले आँट गरेर यो विधेयक फिर्ता पठाइदिनुभयो भने जनमत उहाँकै पक्षमा उभिने कुरा अहिले जनस्तरबाट भइरहेका विरोधले देखाउँछ ।
