काठमाडौं := नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि संस्थागत रुपमा १ सय ११ देश खुला गरिएको छ । पछिल्लो समय सरकारले स्वीडेनमा पनि संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जान पाइने सूचिमा राखेको छ ।
नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कबारे निश्चित शुल्क तोकेको छ तर अधिकांश म्यानपावरले सरकारको नीतिलाई मिचेर चर्को अशुली गर्ने गरेको गुनाशो छ । सरकारले तोकेको शुल्क र म्यानपावरले उठाउने शुल्कमा तालमेल नमिल्दा कयौं युवाहरु ठगीको सिकारमा परेका छन् ।
सरकाराले कामदारबाट म्यानपावर कम्पनीले लिन पाउने अधिकतम सेवा शुल्क तोकेको छ । सरकारले २०७२ असार २१ गतेदेखि बिभिन्न ७ देशको लागि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था लागू गरेको छ । जसअनुसार खाडीका ६ देश कतार, साउदी, कुवेत, बहराइन,ओमान, युएईको लागि फ्रि भिषा र फ्रि टिकट अनिवार्य गरिएको छ भने सेवा शुल्क बढिमा १० हजारसम्म म्यानपावर कम्पनीले लिन छुट दिइएको छ ।
तर सरकारले अनुगमन नगर्दा खाडीमै जान पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारसँग ५ लाखसम्म शुल्क लिने गरेका छन्।मलेसियाको लागि कामदारको सबै खर्च रोजगारदातालाई नै तिराउने गरि नेपाल र मलेसिया विच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ। यो पनि कार्यन्वयनमा आएको छैन ।
मौरिसस् को लागि १ लाख ९ हजार ९ सय, जापानको लागि टिकट बाहेक ५० हजार (हाल दुई देशवीच सरकारीस्तरमा नै कामदार लैजानेगरी श्रम समझदारी भएको तर सेवा शुल्क नतोकिएको), रसियाको लागि ८० हजार, पोल्याण्डको लागि ८० हजार ४ सय, पोर्चुगलको लागि ६५ हजार, लिबिया ९० हजार (४१७५ खाना, आवास सुविधा सहित) तोकिएको छ ।
त्यस्तै इपिएस मार्फत दक्षिण कोरियाको लागि ७ सय ७० युएस डलर, अल्जेरियाको लागि सिप भएकाको लागि १ लाख १८ हजार र स्टाफको लागि १ लाख २३ हजार सेवा शुल्क तोकिएको छ ।
यी देश बाहेक सेवा शुल्क नतोकिएका मुलुकको हकमा अधिकतम ६ महिनाको तलब बराबर म्यानपावर कम्पनीले लिन पाउने प्रावधान रहेको छ । यदि म्यानपावर कम्पनीले यो सेवा शुल्क भन्दा बढी लिएमा श्रम मन्त्रालयको कल सेन्टर, बैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्न सकिन्छ ।
सरकारले बैदेशिक रोजगारीको लागि देशगत लागत खर्च:-
१. जापान – (अधिकतम लागत) रु. ५०,०००/- (श्रम समझदारी हुनुभन्दा अगाडिको)
(तर जापान रोजगारको लागि ६ देखि १५ लाखसम्म लिने गरिएको गुनाशो छ)
२. बहराइन – (अधिकतम लागत) रु. १०,०००/-
(तर बहराइन रोजगारको लागि म्यानपावर तथा एजेन्टहरुले कम्तिमा ८० हजारदेखि देखि २ लाख ५० हजारसम्म लिने गरिएको गुनाशो छ)
३. कुवैत – (अधिकतम लागत) रु. १०,०००/-
(तर कुवैतमा रोजगारको लागि म्यानपावर तथा एजेन्टहरुले कम्तिमा ८० हजारदेखि देखि २ लाख ५० हजारसम्म लिने गरिएको गुनाशो छ)
४. लेबनान – (अधिकतम लागत) रु. ७०,०००/-
५. मौरिसेस – (अधिकतम लागत) रु. १९,०००/-
(तर मौरिसेसमा रोजगारको लागि म्यानपावर तथा एजेन्टहरुले कम्तिमा ४ लाखदेखि देखि ७ लाखसम्म लिने गरिएको गुनाशो छ)
६. ओमान – (अधिकतम लागत) रु.१०,०००/-
(तर मौरिसेसमा रोजगारको लागि म्यानपावर तथा एजेन्टहरुले कम्तिमा ८० हजारदेखि देखि २ लाख ५० हजारसम्म लिने गरिएको गुनाशो छ)
७. पोल्याण्ड – (अधिकतम लागत) रु. ८०,४००/-
(तर कुवैतमा रोजगारको लागि म्यानपावर तथा एजेन्टहरुले कम्तिमा ६ लाखदेखि देखि १० लाखसम्म लिने गरिएको गुनाशो छ)
८. कतार – (अधिकतम लागत) रु. १०,०००/-
(तर मौरिसेसमा रोजगारको लागि म्यानपावर तथा एजेन्टहरुले कम्तिमा ८० हजारदेखि देखि २ लाख ५० हजारसम्म लिने गरिएको गुनाशो छ)
९. रसिया – (अधिकतम लागत) रु. ८०,०००/-
१०. साउदी अरबिया – (अधिकतम लागत) रु.१०,०००/-
(तर मौरिसेसमा रोजगारको लागि म्यानपावर तथा एजेन्टहरुले कम्तिमा ८० हजारदेखि देखि २ लाख ५० हजारसम्म लिने गरिएको गुनाशो छ)
११. यु.ए.ई – (अधिकतम लागत) रु.१०,०००/-
(तर मौरिसेसमा रोजगारको लागि म्यानपावर तथा एजेन्टहरुले कम्तिमा ८० हजारदेखि देखि ५ लाख ५० हजारसम्म लिने गरिएको गुनाशो छ)
१२. मलेसिया – (शुन्य लागत)
( तर मलेसियामा रोजगारको लागि म्यानपावर तथा एजेन्टहरुले कम्तिमा ८० हजारदेखि देखि २ , ३ लाखसम्म रकम लिने गरिएको तीब्र गुनाशो छ। म्यानपावर र एजेन्टले मनलाग्दी रकम लिएपनी सरकार र सम्बन्धित निकाय भने मौन बसेको छ । )
१३. अन्य देश – (म्यानपावरले राष्ट्रिय दैनिकमा छाप्ने बिज्ञापनमा लागत उल्लेख गरेका हुन्छन्, त्यसै अनुसार)
(तर राष्ट्रिय दैनिकमा छापिएको बिज्ञापनमा उल्लेख गरे भन्दा कयौ गुणा रकम अशुली हुने गरेको छ ।)
सरकारले अधिकतम लागत तोकेर कार्यान्वयन हुन नसकेको ८ बर्ष बित्नै लाग्दा यस सम्बन्धि गुनाशो चौतर्फी छ । सरकारको नीतिको बिरोध गर्दै श्रमिक पठाए बापत कम्तिमा एक महिनाको तलब लागतको रुपमा लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका म्यानपावरलाई एक महिना बराबरको रकम अशुलीले नपुगेर चर्को अशुली भईरहेको बारे सरकार बेखबर झैँ छ ।
खबर भए पनि लामो समयदेखि यो समस्याबारे सरकारी निकाय मौन हुनुले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र जति व्यवस्थित हुँदैछ भने पनि श्रमिकको दुखेसोमा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । लागत बढी लिनमा एजेन्टले सक्रिय भूमिका खेलेको निष्कर्ष सहित सरकारले एजेन्ट व्यवस्था समेत खारेज गर्दा अझै एजेन्टकै हालीमुहाली छ ।
वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत आकर्षित कोटामा पैसा उठाउने दाउले एजेन्टको सक्रियता बढाइएको छ जसको कारण अनाधिकृत रकम अशुली र ठगिको सिकारमा समेत युवाहरु पर्दै आएका छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई लागत रकम अनुसार रकम म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र तिर्नुपर्छ र पैसा तिरेको आधिकारिक रसिद पनि अनिवार्य लिएर त्यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भने पनि सरकारले तोकेको अधिकतम लागतको कारणले म्यानपावरहरुले निश्चित बढी बढी रकम लिएको प्रमाण दिदैनन् ।
यस्तो अवस्थामा नीतिको कुरा गर्नेहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा जान निषेध गर्ने सम्मको भूमिका म्यानपावर तथा एजेन्टहरुले खेल्ने गरेका छन् । एजेन्ट मार्फत वैदेशिक रोजगारको कारोबार गर्न गैर कानुनी भने पनि युवाहरुलाई त्यसरी अनाधिकृत कारोबार गर्न बाध्यता छ । एजेन्ट नभेटे प्रक्रियानै अगाडी नबढाउने सम्मको बेथिति यो क्षेत्रमा छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानु अघि वा श्रम नवीकरण गर्दा कल्याणकारी कोषमा कति जम्मा गर्नुपर्छ ?
रु १५०० जम्मा गर्नुपर्छ जसले पनि बिमाले जस्तै विदेशमा अङ्ग-भङ्ग भएमा¸ प्राणघातक रोग लागेमा वा मृत्यु भएमा क्षतीपूर्ति प्रदान गर्छ ।
अभिमुखीकरण तालिमको लागि कति खर्च लाग्छ ?
अभिमुखीकरण तालिमको लागि रु ७०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ तर महिलाहरूले भने वैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्डबाट फिर्ता पाउँनेछन् ।
सीप सिकेको कति खर्च लाग्छ ?
सीपको प्रकार र सीप दिने संस्थाको नियमअनुसार फरकफरक पर्छ, सामान्यतया रु ३,००० देखि १,००,००० सम्म लाग्न सक्छ । घरेलु कामदारको लागि जानेहरुलाई भने सरकारले नि:शुल्क सीप सिक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बिमा गर्न कति पैसा लाग्छ ?
बिमा गर्न कामको प्रकार¸ विदेश जाने व्याक्तिको उमेर¸ विदेशमा बस्ने अवधि हेरेर बिमाको शुल्क रु ३९०० देखि रु २०,००० सम्म लाग्नसक्छ। बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि अझै धेरै जानकारी पाईराख्न आफ्नो मोबाइलमा ‘वैदेशिक रोजगार’ एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
