काठमाडौं := नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको दबाबपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार रोक्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । पछिल्लोपटक प्राधिकरणले अनलाइन जुवा घर भन्दै हाइपर नेटवर्किङ, बिटक्वाइन, क्रिप्टो करेन्सी लगायतकोे कारोबारलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणले त्यस्ता वेबसाइट र एप तत्काल बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले फागुन १ गते सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यस्तो निर्देशन दिइएको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले क्रिप्टो करेन्सीलाई सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी भन्दै रोक्न निर्देशन दिएकोले सोहीअनुसार सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरिएको हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो ।
तथापि, उक्त निर्णय प्राधिकरणको भने नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘यो प्राधिकरणको निर्णय होइन, अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायहरूलाई क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धित एपहरू बन्द गर्न पत्राचार गरेको हो ।
सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्र पठाउँदै प्रधिकरणले भनेको छ, ‘अनलाइन प्रविधिमार्फत हुने क्रिप्टो करेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवालगायत गैरकानुनी क्रियाकलाप तथा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित वेबसाइट, एप, अनलाइन सञ्जाललगायत भर्चुअल माध्यमहरू नेपालभित्र प्रयोग, सञ्चालन र व्यवस्थापनको मन्त्रीस्तरको निर्णय भएको हुनाले त्यस्ता अनलाइन प्रविधिमार्फत हुने क्रिप्टो करेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवालगायत भर्चुअल माध्यमहरू नेपालभित्र प्रयोग गर्न, सञ्चालन गर्न र व्यवस्थापन गर्न नपाउने गरी निषेध, डिसएबल तथा कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्नु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।,’
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघ महिनामै एक सूचनामार्फत क्रिप्टो करेन्सी गैरकानुनी भन्दै त्यस्तो कारोबार नगर्न, नगराउन सचेत गराइसकेको थियो । त्यस्ता अनलाइन प्रविधिमार्फत हुने क्रिप्टो करेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवालगायत भर्चुअल माध्यमहरू नेपालभित्र प्रयोग गरेको पाइएमा कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पौडेलले स्वदेश वा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारलाई अवैध भन्दै उक्त कारोबारमा संलग्न नहुने राष्ट बैंकले सूचनामार्फत पटक÷पटक सचेत गराइसकेको बताउनुभयो ।
त्यसो त राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल करेन्सीको कारोबारलाई इन्कार भने गरेको छैन । नेपालीहरूमा क्रिप्टो करेन्सीप्रति आकर्षण देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल करेन्सी कारोबारलाई मान्यता दिन सकिने संकेत गरेको छ । जसका लागि उसले अध्ययनसमेत सुरु गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी पोखरेलले डिजिटल करेन्सीबारे अध्ययन भइरहेको हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘केन्द्रीय बैंकले डिजिटल करेन्सीबारे अध्ययन गरिरहेको छ । भविष्यमा राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी जारी गर्न पनि सक्नेछ । डिजिटल करेन्सी र फिजिकल करेन्सी (नगद कारोबार) दुवैलाई सँगसँगै लैजान पनि सकिन्छ । भविष्यमा पूर्णरूपमा डिजिटल करेन्सीमा पनि जान सकिन्छ । किनभने छिमेकी मुलुक भारत र चीनलेसमेत निकट भविष्यमै डिजिटल करेन्सीलाई मान्यता दिने जनाइसकेका छन् ।
त्यसैले नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा डिजिटल करेन्सीबारे अध्ययन गरिरहेको पनि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘डिजिटल करेन्सीबारे राष्ट्र बैंक आफैँले पनि अध्ययन गरिरहेको छ, संयुक्त रूपमा पनि अध्ययन भइरहेको छ। सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारलाई अवैध भनेपछि नेपालमा पनि क्रिप्टोमा लगानी गर्ने जमात ठूलै रहेको बताइन्छ ।
क्रिप्टोमा लगानी गरेर यति कमाएँ, उति कमाएँ भन्नेहरू पनि बजारमा भेटिन थालेका छन् । उनीहरूले अरूलाई पनि क्रिप्टोमा लगानी गर्न उक्साइरहेको देखिन्छ । तर, सरकारले क्रिप्टोलाई मान्यता नदिएकोले कतिपय कारोबारीमामाथि कारबाही पनि भइरहेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का अनुसार हालसम्म क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न ११ जना पक्राउ परेका छन् भने चारवटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
सिआइबी प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले सिआइबीले उक्त कारोबारमा संलग्न ११ जनालाई पक्राउ गरी चारवटा मुद्दा दायर गरेको हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो । महतोका अनुसार अन्य सुरक्षा निकायले पनि सोही कारोबारमा संलग्न केही व्यक्तिविरुद्ध कारबाही अघि बढाएका छन् ।
क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारका लागि कति नेपालीहरूले सोसम्बन्धी एप डाउनलोड गरेका छन् भन्ने यकिन छैन । सो सम्बन्धमा सिआइबी, राष्ट्र बैंक, प्राधिकरणले पनि अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । एप डाउनलोडबारे इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जानकारी हुन सक्ने बताइन्छ तर उनीहरूले पनि उक्त विषयमा जानकारी नहुने दाबी गर्ने गरेका छन् ।
यसैबीच, क्रिप्टो करेन्सी, अनलाइन नेटवर्किङ, हाइपरफण्डलगायत कारोबार नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव भुपाल बरालको नेतृत्वमा गठित समितिमा राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, कानुन मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल प्रहरीका एक/एकजना प्रतिनिधि रहेको बताइएको छ ।
दुई क्रिप्टो कारोबारीविरुद्ध मुद्दा दायर
राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारमा संलग्न भएको अभियोगमा दुईजनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मोरङ जिल्ला रतुवामाई नगरपालिका–७ बस्ने २८ बर्षीय पुष्कर श्रेष्ठ, सोही नगरपालिका–७ बस्ने २३ वर्षीया विनिता लिम्बूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।
विभिन्न बैंकका बंैक स्टेटमेन्ट, बरामद भएका मोबाइलमा प्राप्त डाटालगायत कल डिटेल विवरणसमेतका मिसिल संलग्न प्रमाणबाट श्रेष्ठ र लिम्बूसमेतका प्रतिवादीले सामूहिक रूपमा मिलेमतो गरी मोबाइल एस प्रयोग गरी विदेशी विनिमय अमेरिकी डलरसम्बन्धी कसुर कार्यमा संलग्न रहेको सामूहिक रूपमा रतुवामाई नगरपालिकाबाट डलरको अनलाइनमार्फत अवैध रूपमा कारोबार गरेको विभागको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले विभिन्न क्रिप्टो एपमार्फत रकम लोड तथा अनलोड गरी अमेरिकी डलर सटही तथा क्रिप्टोमा लगानीकर्ताका रूपमा रही कार्य गरी मेगा बैंकबाट ८६ लाख ८३ हजार ४२९ रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकबाट दुई करोड ५१ लाख ७६ हजार ९९ रुपैयाँ, एनआइसी एसिया बैंकबाट एक करोड ८२ लाख ४९ हजार ८८९ रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट दुई करोड ३६ लाख ६२ हजार ५३८ रुपैयाँसमेत कुल सात करोड ५७ लाख ७१ हजार ९५८ रुपैयाँ र लिम्बूले एनआइसी एसियाबाट दुई करोड १६ लाख ९८ हजार २४ रुपैयाँसमेत जम्मा नौ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँको कारोबार गरेको बताइएको छ ।
उनीहरूविरुद्ध बिगो जफत गरी तीन वर्षसम्मको कैद सजायको मागदाबी गर्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको हो । राजस्व अनुसन्धान विभागबाट बोटलर्स नेपाल लिमिटेडसमेत रहेको राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा २०७८ फागुन २८ गते दायर गरिएको थियो ।
