[ डिबी शर्मा / खगेन्द्र अधिकारी ]
काठमाडौं, सुर्खेत:= सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउन प्रदेश सरकारहरूले मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न थालेका छन् । आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि भाग पुर्याउन प्रदेश सरकारहरू मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न थालेका हुन् । सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने कामले आर्थिक भारसमेत थपिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १० पुर्याइएको छ । लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या फुटाएर १३ पुर्याइएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा पनि भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय ११ वटा पुर्याइएको छ । सुदूरपश्चिममा मन्त्रालयको संख्या सातवटै रहेको भए पनि राज्यमन्त्री थप गरेर ११ पुर्याइएको छ । बागमती प्रदेश त मन्त्रालय फुटाउनेमा नम्बर एक नै बनेको छ । प्रदेश १ ले आइतबार मात्रै मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ ।
कर्णालीको अवस्था पनि उस्तै छ । सातै प्रदेशमा अहिले पाँच दलीय गठबन्धन सरकार छ । गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा मिलाउन मनपरि हिसाबले मन्त्रालय फुटाएर थप गर्ने काम भइरहेको छ । प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या सात राख्न सिफारिस गरिएको भए पनि आर्थिक भारको वास्तै नगरी मन्त्रालय थप्ने गरिएको छ । संविधानमा प्रदेशसभाको कुल संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था छ ।
प्रदेश १ मा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । सात मन्त्रालय फुटाएर १३ मन्त्रालय पु¥याउँदै आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको हो । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आठजना मन्त्रीलाई शपथग्रहण गराउनुभएको छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्रीमा माओवादीका उपनेता रामकुमार राई, कृषिमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक झलकबहादुर मगरले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ ।
यस्तै, सामाजिक विकासमन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजन राई, पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका खिनु लङ्वा लिम्बू र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका उपेन्द्र घिमिरेले शपथ लिनुभयो ।
कांग्रेसबाट वन, वातावरण तथा भू-संरक्षणमन्त्रीमा शेखरचन्द्र थापा, उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्रीमा प्रकाशप्रताप हाङ्गाम र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमा ओमप्रकाश सरावगीले शपथ लिनुभएको छ । प्रदेश १ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी पाँच दलीय गठबन्धन सरकार छ ।
मधेश प्रदेशमा एक राज्यमन्त्री थप
मधेश प्रदेश सरकारमा एक राज्यमन्त्री थपिएका छन् । उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नागेन्द्र राय यादवलाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । आइतबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री राउतले यादवलाई पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराउनुभयो ।
मंसिर ५ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीबाटै उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीमा शत्रुधन महतो र प्रदेश मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा प्रमोद यादव मधेश सरकारमा सहभागी भइसकेका थिए । योसँगै अब मधेश सरकारको मन्त्रिमण्डल १४ सदस्यीय भएको छ । मधेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्री र चार राज्यमन्त्री भएका छन् ।
कर्णालीका नवनियुक्त पाँच मन्त्रीद्वारा शपथग्रहण
कर्णाली सरकारले पूर्णता पाएको छ । नेतृत्व परिवर्तन भएको तीन महिनापछि आइतबार सरकारले पूर्णता पाएको हो । लामो समयदेखि रिक्त पाँच मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । नव नियुक्त पाँचैजना मन्त्रीले आइतबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबाट दुई/दुई तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट थप एकजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो ।नेपाली कांग्रेसबाट हिमबहादुर शाहीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री सामाजिक विकासमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कार्चेन लामा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री र गणेशप्रसाद सिंह उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ ।
यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पदम रोकायालाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री शाहीसहित माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र समाजवादीबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही नियुक्त भइसक्नु भएको छ ।
आइतबार मन्त्री हुनुभएका लामा मूर्ति चोरेको अभियोगमा दोषी ठहर भई कैद तथा जरिवाना भुक्तान गरिसक्नुभएका व्यक्ति हो । उहाँले चीनको ताक्लाकोटमा रहेको गुम्बाको मूर्ति चोरी गरेको आरोपमा सजाय पाउनुभएको थियो ।
यसअघि चारवटा मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको माओवादीले तीन र तीनवटा मन्त्रालयको दाबी गर्दे आएको एकीकृत समाजवादीले दुईवटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाएका छन् । मूर्ति चोरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका र गैरसांसद लामालाई माओवादीले मन्त्री बनाएको भन्दै दलभित्रकै नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
