काठमाडौं:= स्थानीय निर्वाचन कहिले र कुन समयमा गर्ने भन्ने विषयले यतिबेला नेपालको राजनीति तरंगित भएको छ । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन भित्रको स्वार्थ र हारको भयले स्थानीय निर्वाचन चेपुवामा परेको एकाथरीको आरोप छ । यस विषयमा टुंगो हुन नसक्दा निर्वाचन आयोग, आम मतदाता समेत यसको मारमा परेका छन् । जनता आफ्नो मताधिकार र आफूले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार नै कतै कुन्ठित त हुने होइन भन्ने चिन्तामा छन् ।
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन ऐन संशोधन गरेरै भएपनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयलाई धकेल्ने प्रपञ्चमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको आरोप छ । यता सत्ताधारी दल मध्ये माओवादी केन्द्र र एमालेबाट अलग्एिको एकीकृत समाजवादी सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई फकाएर, धम्क्याएर र लतारेरै भएपनि आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न चाहन्छन् । पाँच दलीय गठजोडमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको शेरबहादुर देउवा यतिबेला गठबन्धन टिकाएर सरकार जोगाउने कि संविधानको प्रावधानमा हिड्ने रनभुल्लमा हुनु हुन्छ । यसैगरी आफ्नै दलभित्रबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले तोकेको समयसीमा भित्र स्थानीय निर्वाचन गराउन दबाब छ ।
नवनिर्वाचित कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रित्तता असंवैधानिक हुने विचार व्यक्त गर्नु भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले बनाएको संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता कल्पना नै गरेको छैन, अतः निर्वाचनबारे कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुनपुग्छ भने त्यो असंवैधानिक नै हुन्छ । कांग्रेस प्रष्ट छ, असंवैधानिक कदमविरुद्धको संघर्षबाट बनेको यो सरकारका हरेक निर्णय संविधानको कसीमा सही हुनैपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री पहिलेदेखि लाग्दै आएको आरोपलाई दोहोर्याउने पक्षमा नरहेको उहाँ निकट नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।चुनाव गराउन नसकेरै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘अक्षम’को आरोप लगाउँदै अपदस्थ गरेको भूल्नु हुन्न भन्ने उनीहरुको धारणा छ । तर, यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको चेपुवाले प्रधानमन्त्रीलाई लतार्छकि भन्ने उनीहरुको आशंका भने छ ।
उनीहरुका अनुसार केही समयअघि प्रधानमन्त्री देउवा आगामी वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यस बिषयमा गठबन्धनमा प्रस्ताव समेत गर्नुभएको थियो । साथै उक्त छलफलमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन कायमै रहने विश्वास दिलाउनु भएको थियो । तर, एकाएक उहाँ किन प्रचण्डको प्रस्तावमा कानुनविद्हरुसँगको परामर्शमा पुग्नु भयो, त्यो भन्न सकिन्न । एकाथरिको भनाइ अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेरै जाने देउवाको मनसायमाथि पार्टी भित्रैबाट असहयोग हुने देखेर सत्ता टिकाइ राख्ने धाउन्नमा देउवा रहेका कारण स्थानीय निर्वाचन पछि धकेलिन सक्ने बताउँछन् ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादी आफू कमजोर भएको चुनावमा जान डराइरहेका छन् । पहिले प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउन सके गठबन्धन पनि टिक्ने वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलसँगको तालमेलमा चुनाव जित्न सक्ने उनीहरुको ठम्याई छ । जसका कारण मााओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘संसद्मा सबैले प्रस्ताव पास गरेर वैशाखमा संघीय चुनाव गरौँ’ भन्ने एउटा ‘तुरुप’ फाल्नु भएको छ । प्रचण्डले प्रमुख विपक्षी दलको निरन्तरको अवरोधले वर्तमान संसद् चल्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै संसद्मा सबैले प्रस्ताव पास गरेर आगामी वैशाखमा संघीय संसद् र त्यसको ६ महिनापछि मात्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
केपी शर्मा ओलीले दुईपटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा अदालतले दुवैपटक पुनःस्थापना गरिदिए पनि त्यो प्रभावहीन बन्दै गएपछि माओवादी यो निष्कर्षमा पुगेको हो । एमालेको अवरोधका कारण लामो समयदेखि संसद् चल्न पाएको छैन । संसद् बैठक औपचारिकतामा सीमित बन्दै गएको छ । एमालेको बिरोध र सत्तारूढ गठबन्धनको निष्क्रियताले संघीय संसद्को दुवै सदन कामविहीन बनेका छन् । सरकारले एमालेसँग पटक–पटक संवादको प्रयास गरे पनि एमाले छलफलमै बस्न इन्कार गर्दै आएको छ ।
कांग्रेसको भय र अलमल
कांग्रेस भित्रका केही शीर्ष नेतामा समेत कांग्रेस एक्लैले एमालेलाई पराजित गर्न नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता नभएको होइन । जसको उदाहरणका रुपमा केही समय अघि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अभिव्यक्तिलाई बुझ्न सकिन्छ । यसैगरि सत्ता बाहिर रहेको एमाले र यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित कांग्रेसका नेताको हरेक भाषण र अभिव्यक्तिबाट पनि फुटले एमाले कमजोर नभएको राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन् ।
सत्ता गठबन्धन जोगाउने नाउँमा कांग्रेस कुन बाटोमा अघि बढ्छ हेर्न बाँकी छ । कांग्रेसले यतिबेला सुझबुझ पूर्ण निर्णय लिँदै अघि बढ्नुपर्ने राजनीतिका जानकार र कांग्रेस शुभचिन्तकको भनाइ छ । स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका दलहरु यतिबेला आफू निकट कानुन व्यवसायीसँग परामर्शमा छन् ।परामर्शमा कानुन व्यवसायीहरूले ऐन बाझिएको र त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकोले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था भएकोले सो अनुसार कानून संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।’ सरकारका सूचना तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताउनु भएको छ ।
पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफलमा कानुन व्यवसायीहरुले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए । धारा २२५ मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र उक्त कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्नुे व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान ऐनको दफा ३ सँग बाझिएको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बुझिएको छ ।
एमाले आक्रामक
प्रतिपक्ष एमालेले वर्तमान गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको चुनाव सार्ने बहानाबाजी खोजिरहेको बताएको छ । आइतबार सरकारको ६ महिने कार्यकालबारे एमालेको धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार सबैतिर असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । सत्तारूढ गठबन्धनले संविधानको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै आफूहरूलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने एमालेले बताएको छ। स्थानीय तहको चुनाव समयमै हुनुपर्नेमा एमाले स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडानमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे हुने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने उसको ठहर छ ।
के भन्छन् कानुनविद् ?
यसै विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले स्थानीय स्थानीय तह निर्वाचन ऐन प्रदेशसभाको नक्कल भएकोले त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले स्थानीय तहमा चरणको कुनै कुरा नै नभएकोले यो स्थानीय तहमा ल्याउनु भनेको प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन कपी पेस्ट गर्नुको परिणाम भएको बताउनु भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले एकै पटक निर्वाचन गर्ने नाउँमा सात वटा प्रदेशसभालाई विघटन गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग नरहेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले यो भन्दा अघि जुन जुन मितिमा चुनाव भएको थियो त्यही मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गरिनु पर्ने बताउनु भयो । माओवादीले भन्दै आएको तीन तहको निर्वाचन एकैपटक त्यो झनै असम्भव रहने उहाँको तर्क छ ।
कानूनविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले संकटकालीन अवस्थामा संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन एक वर्षसम्म लम्ब्याउन सकिने नत्र समयमै निर्वाचन हुनु पर्ने बताउनु हुन्छ । अहिले मुलुकमा संकट नभएकोले यसलाई लम्ब्याउने कुनै पनि किसिमको षड्यन्त्र वा त्यस किसिमको सोचहरु प्रत्युत्पादन हुने उहाँको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगको भनाइ
यसैबीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएको छ।स्थानीय तहको पदावधि सकिँदै गएकोले आगामी जेठ पाँच गते भन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।
आयोगका सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले दफा ३ र दफा ५५ ले तोकेअनुसार जस्तो यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको सातौँ दिन निर्वाचित भएको सदस्य निर्वाचित भएको मानिने बताउनु भयो । २०७४ जेठ ३० गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा, जेठको ५ गते राति १२ बजेबाट अहिलेको पदावधि सकिने उहाँको तर्क छ ।
‘निर्वाचन आयोगले आधार लिने भनेको मुलतः निर्वाचन सम्बन्धिका दस्ताबेजहरु, ऐनहरुबाटै हो । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले दफा ३ र दफा ५५ ले तोकेअनुसार जस्तो यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको सातौँ दिन निर्वाचित भएको सदस्य निर्वाचित भएको मानिने छ भनेको छ ।’ धमलाले भन्नुभयो ।
आयोगले हालै प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न दलका नेताहरूसँग बैठक गरी वैशाख १४ गतेको मिति प्रस्ताव गरेको छ । उसले निर्वाचनको तयारी गर्न माघ पहिलो साताभित्र मिति तोकिसक्न आग्रह गरेको थियो, उक्त समय घर्किसकेको छ ।
