काठमाडौं:= उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार भट्टराईले सरकारी संस्थानका रूपमा रहेको निगम नाफा कमाउने संस्था नभई सेवामुखी भएको बताउनुभएको छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र स्वचालित मूल्य प्रणाली विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । निगमले नाफा कमाए राज्यको खातामा जाने र घाटा भए त्यसको भार राज्यले बेहोर्ने भएकाले निगम नाफामुखी नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
९९ प्रतिशत सेयर सरकारको रहेकाले निगम पारदर्शी रहेको पनि उहाँले दाबी गर्नुभएको छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा उपभोक्तालाई थप मार पर्ने भएकाले पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै सचिव भट्टराईले अर्थतन्त्रका आयाम र जनजीवनमा असर नपर्ने र निगम जीवित रहने गरी मूल्य समायोजन गरिँदै आएको बताउनुभयो ।
निगमले मूल्यवृद्धि गर्दा जनताले निगमप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने भएकाले सञ्चारकर्मीले सचेततापूर्वक समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । निगमले २०७१ मा पेट्रोलियमको स्वचालित मूल्य प्रणाली सुरु गरे पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थमा नेपालमा मात्र नभएर अन्य मुलुकले पनि कर बढी लिने गरेको भन्दै नेपालले अन्य मुलुकको तुलनामा कम कर लिने गरेको दाबीसमेत उहाँले गर्नुभयो ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर आएको र इन्धनमा लगाइएको राजस्वका कारण पनि मूल्य बढ्न गएको बताउनुभयो । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा निगम अहिले मासिक तीन अर्ब ७० करोड घाटामा रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भन्नुभयो, ‘मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकमले तीन महिना पनि धान्न नसकिने अवस्थामा भएकाले पछि के गर्ने भनेर चलाएका छैनौँ ।’ कर्मचारी बोनसबापत छुट्याएको रकम र कर्मचारी अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम इन्धन खरिदमा सकिएकाले अब कोषमा भएको रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ थियो।
सो अवसरमा पेट्रोलियम आपूर्ति अवस्था स्वचालित मूल्य प्रणालीको सान्दर्भिकता र पेट्रोलियमको हालको पूर्वाधार विकास र भविष्यको प्रक्षेपणलगायतका विषयमा निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह र निर्देशक भरत रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । शाहका अनुसार निगमसँग इन्धन खरिद गर्न जम्मा १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्र रहेको छ।
इन्धन खरिद गर्न १६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । सबैभन्दा बढी एलपी ग्याँसमा दुई अर्ब घाटा रहेको छ। निर्देशक रेग्मीले निगमको पूर्वाधार विकास र आगामी योजनाका बारेमा जानकारी गराउनुभयो । रेग्मीका अनुसार गौतम बुद्ध विमानस्थलमा निर्माण हुँदै गरेको निगमको भण्डारण गृह र पोखरामा निर्माण भइरहेको भण्डारण गृह अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
