काठमाडौं := गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) केन्द्रको आसन्न निर्वाचनका क्रममा प्रतिनिधि छनोटमा भएका अनियमितका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवदेन दिँदा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्न नमिल्ने एनआरएनएका सल्लाहकार कूल आचार्यले प्रष्ट पारेका थिए ।
बिहीबार साँझ पत्रकारहरुसँग भएको भर्चुअल अनौपचारिक छलफलमा आसन्न १० औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार बन्न लाग्नुभएका आचार्यले भने, “एनआरएनएको आसन्न महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनमा गरिएको गलत कार्यका विरुद्ध आइसिसीमा उजुरी गर्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि केही सदस्य न्याय माग्दै मन्त्रालय पुगेका हुन्, यो रहर नभएर उनीहरुको बाध्यता हो ।” एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था रहेको स्मरण गर्दै आचार्यले भने, “सङ्घको उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । संस्थालाई गलत ढङ्गबाट दुरुपयोग गर्ने कार्यबाट रोक्न नै मन्त्रालय जानु परेको हो ।”
संस्थालाई कसैले पनि आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न नहुने बताउँदै उनले आइसिसीका पदाधिकारीले तोकिएको म्यादभन्दा पछि छुट्टै नियमावली बनाएर विधानकै उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए । सहमतिमा तयार पारिएको विधानको अपव्याख्या गर्दै आफूखुसी नियमावली बनाउने र समयसीमाको वास्ता नगर्ने काम केही पदाधिकारीले गरेको उनको भनाइ थियो । विवादित एनसिसीका बारेमा बेवास्ता गर्ने र नियमसँगत अधिवेशन भएका देशका प्रतिनिधिलाई मान्यता नदिने काम गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको उनले बताए ।
कतिपय ठाउँमा जालझेल गरेर प्रतिनिधि हेरफेर गर्ने काम भएको बताउँदै आचार्यले विधानको अपव्याख्या गर्ने अधिकार कुनै पनि पदाधिकारीलाई नभएको बताए । तोकिएको समय पछाडि प्रतिनिधि बनाउन सदस्य थप्ने, विभिन्न ठाउँबाट अनियमितताका सम्बन्धमा उजुरी आउँदासमेत आइसिसीको बैठक बसेर समाधान दिन नखोज्नुले नेतृत्वको नियतमाथि आशङ्का गर्नुपरेको बताए ।
आचार्यले संघमा राजनीति गर्नुहुन्न भन्नेहरुले नै संघमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याएको बताए । हामी हाम्रो पक्षमा निर्णय होस् भन्ने चाहना राख्दैनौं, संस्थाको पक्षमा निर्णय होस् भन्ने चाहन्छौं, संस्थालाई मर्यादा भित्र राख्न मात्रै खोजेका हौं, उनले स्पष्ट पारे । जालझेल गरेर प्रतिनिधि हेरफेर गर्ने काम भएको बताउँदै आचार्यले विधानको अपव्याख्या गर्ने अधिकार कुनै पनि पदाधिकारीलाई नभएको बताए ।
सोही अन्तरक्रियामा एनसीसी अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष एवम् आसन्न महाधिवेशनमा महासचिवका उम्मेदवार डा.केशव पौडेलले नेतृत्वले विवादित ठाउँलाई बेवास्ता गर्ने र नियमसँगत अधिवेशन भएका देशका प्रतिनिधिहरुलाई मान्यता नदिने काम गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवदेन दिँदा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्नुमा कुनै तुक छैन, पौडेलले भने, जसरी विशेष महाधिवेशन जबरजस्तीमा गरिएको थियो, अहिले पनि जबरजस्तीमै महाधिवेशन गर्न खोजिँदै छ, जुन स्वीकार्य छैन, पौडेलले भने । पौडेलले निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन प्रयास गरिएको बताउँदै निष्पक्ष निर्वाचन हुन नदिन भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको पनि दाबी गरे ।
