[ लेखक : सिताराम थारु ]
विसं २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको पालामा तत्कालीन पूर्व भूमि सुधार मन्त्री गोपाल दहितले थरुहट र केही पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरुलाई मध्यनजर गरी ३० वटा जिल्लामा भूमिहीन, सुकुम्बासी जनतालाई लालपुर्जा दिलाउने उद्देश्यका साथ व्यवस्थित बसोबास आयोग गठन गरे।
केही दिनपछि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको निर्देशनमा ३ जिल्ला थप गरी ३३ वटा पुर्यायइयो। यो आयोगलाई सिस्टममा ल्याउनका लागि तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री दहित, मिनराज चौधरी र मलगायत यो आयोगको केन्द्रीय टिम दिनरात खटेर धेरै मिहिनेतका साथ ३ महिनापछि आयोगलाई कार्यन्वयमा ल्याउन सफल भयौं।
आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीसहित काम, प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा ठीक त्यही वर्ष संघीय चुनाव भयो। त्यो चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले बहुमत सिट ल्याइ नेपालको ठूलो पार्टी बन्यो।
संविधानमा भएको ब्यवस्थाअनुसार सरकारको नेतृत्व सबैभन्दा ठूलो दलले गर्छ, त्यही ब्यवस्थामा टेकेर नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाईको बहुमत सरकार बनायो। नयाँ जोस जाँगर र नयाँ सपना बोकी दुई तिहाई बहुमत नेतृत्व गरिरहेको ओली सरकारले पहिलो ‘टार्गेट’ शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा भएका निर्णयहरुलाई उल्टाउने, पल्टाउने र खारेज गर्ने सोँच बनायो। त्यसमा खारेजीको पहिलो प्रहार व्यवस्थित बसोबास आयोगमाथि भयो। आयोग खारेजी भयो, तर त्यसबेला कसैले विरोध गरेनन्। एउटा विश्वास के थियो भने केपी ओलीले यो आयोग खारेज गर्छन् र काङ्ग्रेस सरकारले जति पनि राजनीतिक नियुक्ति गरेका सदस्यहरु छन्, उनीहरुलाई हटाएर आफ्नो कार्यकर्ता त्यो ठाउँमा राख्छन् भनेर प्रष्ट जनतालाई थाहा थियो र अन्तिममा त्यही भयो।
तर केपी ओली आफू ५ वर्ष प्रधानमन्त्री हुन्छु र आज जुन हर्कत मैले गरिरखेको छु भोलि अरुले गर्ने मौका पाउँदैनन भन्ने यतिचाहिँ बिश्वस्त थिए। तर विडम्बना उहाँले सोँचेजस्तो भएन। दुई तिहाई सत्ताको मातले उहाँभित्र यति धेरै दम्भ, इर्श्या, घमण्ड भरदियो कि ओली आफ्नै निरंकुश र अलोकतान्त्रिक ब्यवहार र प्रवृत्तिका कारण पार्टी र जनताबाट नाँगिदै अन्त्यमा सर्बोच्च अदालतले नै कानुनीरुपमा प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिदियो।
अहिले जुन किसिमले यो आयोगको विषयमा तर्क बहस भइरहेको छ, यो एकदमै गम्भीर विषय हो। दलीय प्रतिशोध लिएर केपी ओली सरकारले खारेज गरी भूमि आयोग बनाउँदा कहीँ कतै विरोधका अवाजहरु किन उठेन? सबै कार्यविधि बनी कार्यान्वयनमा आइसकेको आयोग नाममात्र परिवर्तन गरी १६ महिनामा २२ करोड खर्च हुँदा पनि १ जना पनि सुकुम्वासी/भूमिहीनले लालपूर्जा पाउन सकेनन्, यसको मुख्य जिम्मेवारी को? २०५१ सालदेखि सुकुम्बासीहरुको समस्यालाई विभिन्न आयोग बनाइ जग्गाहरु वितरण गरिरहँदा पनि झन् सुकुम्बासीहरुको संख्या घट्नुपर्नेमा बढ्दै गैरहेको छ, यो समस्या राज्यले कहिलेसम्म थेग्ने हो? सुकुम्बासीहरुलाई राज्यले जग्गा बाँडेरमात्र समस्या समाधान हुन्छ?
कम्युनिस्ट सरकार आउदैमा सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने र काङ्ग्रेस सरकार आउदैमा नहुने जुन कृतिम मनोबिज्ञानिक छ त्यो भ्रम हो । आज यहि भ्रमको खेती गर्दै कतिपय राजनीतिक पार्टीहरुले सुकुम्बासीहरुलाई भोट बैंक बनाइ राखेका छन् ।
राज्यले लालपुर्जाको सपना बाडिरहेको छ तर सरकार परिबर्तन संगै उनीहरुको सपना तुहिन्छ यो सबै थाहा हुँदाहुदै सरकारले संबैधानिक आयोग किन बनाउन सक्दैन ?
जबसम्म यस्लाइ संबैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित गर्न सकिदैन, तबसम्म बिष्णु पौडेल जस्तै नयाँ सुकुम्बासीहरु जन्मी रहन्छन् जस्ले गर्दा वास्तविक सुकुम्बासीले कहिल्यै न्याय पाउदैनन् । अब राज्यले बास्तबिकता सुकुम्बासीको पहिचान गरि, बाकी रोकिए कामलाई निरन्तरता दिदै अझ ठोस समाधानको बाटो खोज्नुपर्दछ ।
(लेखक थरुहट थारुवान राष्ट्रिय युवाशक्ति केन्द्रिय अध्यक्ष सिताराम थारु हुन।)
