काठमाडौं:= दार्चुलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तार काटिदिएपछि तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा नेपाली युवक जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनामा सांसदहरूले संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले यस घटनालाई गम्भीर रूपमा नलिएको भन्दै संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका हुन् । सरकारले छानविन समितिको निष्कर्ष आउनुअघि धारणा सार्वजनिक उचित नहुने बताइरहेका बेला सरकारले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने आवाज उठेको छ । त्यसैगरी, सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पनि समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।
सांसद विमला नेपालीले तीन वर्ष अगाडि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गरेको भए पनि हालसम्म विस्थापित हुन नसकेको भन्दै नेताहरूले सक्ने कामबारे मात्रै बोल्न सुझाउनुभएको छ ।
उहाँले नेताले जनतालाई झुक्याउनु नहुनेमा सचेत गराउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘केपी शर्मा ओलीले पहिलो निर्णय नै एक वर्षभित्रमा देशैभरीका तुइन विस्थापित गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको कुरा आज सम्झना आयो । उहाँ तीन वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर काम भएन । आज हामीले यो दुखद घटना सम्झनुपर्दा उहाँको बोलीको ठेगान थिएन भन्नेकुरा प्रमाणित भएको छ । तसर्थ हामी नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरूले सक्ने काम मात्रै गरौँ । नसक्ने काम नबोलौँ । र जनतालाई नझुक्काऊँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।’
सांसद भरतकुमार साहले राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर संसद्मा आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई संसद्बाट छिट्टै पास गराउनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले सवारीसाधनको लाइसेन्स परीक्षा नखुलेको भन्दै त्यसलाई पनि खुलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक यस संसद्मा पेश गरिसकेको छ । जन्मसिद्धका छोराहरूको नागरिकता नभएर धेरै समस्या छ । इञ्जिनियर पास, बिए पास, एमए पास छन् । घुमिरहेका छन् । नोकरी पाएका छैनन् । बेरोजगार छन् । विदेश जाने पासपोर्ट पनि बनाउन सकेका छैनन् । त्यसकारण म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु, त्यो विधेयकलाई संसद्मा छलफल गरेर चाँडै टुंग्याइयोस् । पास गरियोस् भन्ने कुराहरू म निवेदन गर्न चाहन्छु । अर्को कुरा गाडी, मोटरसाइकलहरूको लाइसेन्सको धेरै दिनबाट खुलेको छैन । यसलाई चाँडै खुलाइयोस् ।’
सांसद भीमसेनदास प्रधानले विदेश जाने श्रमिकहरू खोप लगाएको प्रमाणित गर्न भिडभाड गर्दै लाइनमा बस्नुपरेको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रमिकहरू बीचमा तीन÷चार बजेदेखि लाइनमा बस्नुपर्ने, तर १२ बजेपछि टोकन छैन भनेर फर्काइदिने । अस्तव्यस्त छ । गाउँबाट आएका धेरै युवाहरू फ्रस्टेसनमा छन् । डिजिटल डिस्प्ले राखोस् । टोकन दिओस् । सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
सांसद भूमिप्रसाद त्रिपाठीले दार्चुला घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभयो । वर्तमान सरकार भारतीय दादागिरीका सामु निरीह भएको उहाँको टिप्पणी छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सत्यतथ्य अविलम्ब सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु । वर्तमान सरकार भारतीय दादागिरीका सामु निरीह साबित भएको छ । यो सरकार नेपाली नागरिकका लागि होइन । अरू कसैको लागि कम्र्फटेवल भएको चर्चा सर्वत्र सुन्न पाइन्छ । हेक्का रहोस् गोरु सधैँ ब्याउँदैन । लोकतन्त्रमा जनता नै भगवान् हुन् ।’
सांसद मनकुमारी जिसीले केही महिनाअघि दुई राउटे युवतीलाई अमानवीय व्यवहार गरिएको र उनीहरूको जीवन नै जोखिममा रहेको प्रचारप्रसार भइरहेको भन्दै उनीहरूको हालको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्झना र गाजलु दुई निर्दोष चेलीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गरियो । सामाजिक सञ्जालमा एकदम भाइरल गराइयो । तिनीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याए पनि फेरि उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिँदैछन् भन्ने प्रचार–प्रसार गरियो । उनीहरूको न्याय होस् र उनीहरूलाई सार्वजनिक गर्दै अझ के कस्तो भइरहेको छ यो बाहिर आवस् यो माग गर्न चाहन्छु ।’
सांसद महेश बस्नेतले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य माफियालाई संरक्षण गरेको आरोप लगाउनुभयो । त्यस्तै, सरकारले खोपको दुरुपयोग गरेको प्रति कवितात्मक शैलीमा खरो टिप्पणी गनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार चल्ने जस्तो नदेखिएको पनि बताउनुभयो । सांसद महेश्वरजंग गहतराज अथकले दार्चुला घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न कुटनीतिक र राजनीतिक तहबाट छलफल अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसको छानविन गर्न माग गर्नुभयो । त्यहाँ आन्दोलनरत चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यहाँका पदाधिकारी, भिसी र उच्च तहका कर्मचारीहरूको लापरबाही, निजी तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण माफिया र डनहरूको संलग्नतामा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारले आज विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आफँै सिकिस्त भएको छ । यसको सुधारको लागि चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलनरत छन् । आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न र समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न र स्वच्छ छविका प्रतिष्ठित चिकित्सकलाई भिसी लगायत पदाधिकारीमा नियुक्त गरी व्यापक फेरबदल गर्न र प्रतिष्ठानलाई अपेक्षित सुधार ल्याउनका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
सांसद मेटमणि चौधरीले अब प्रतिनिधिसभा पूरा अवधि चल्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधानको पालना गरी सोहीअनुरूप सरकार सञ्चालन गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सत्तामा बस्नेहरूलाई घमण्ड नदेखाउन पनि उहाँले सचेत गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘बाँकी अवधिभरी जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन नहोस्, संविधानको धारा, उपधारामा उल्लेख भएबमोजिम नै नेपाल सरकार अगाडि बढोस् । संविधानको पालना गर्ने क्रममा ध्यान पुगोस् । शक्ति र सत्तामा छु भन्दैमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूमा घमण्ड नहोस् ।’
सांसद योगेश भट्टराईले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारलाई समयको छुट नभएको बताउनुभयो । स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेअनुरूप खोप उपलब्धता हुनेमा शंका व्यक्त गर्दै उहाँले प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्ने समय सुरु भएको सुझाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘असोज महिनाभित्र सबै खोप लगाउँछु भन्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको घोषणा, खोप, खोप, खोप भन्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा लागू हुने देखिँदैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति तपाईंलाई समयको छुट छैन । शंकाको लाभ छैन । र तपाईंको समय अब सुरु भएको छ । हेक्का रहोस् ।’
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले वर्तमान सरकारले विगतको सरकारले गरेको जनविरोधी कामहरूलाई खारेजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद झाँक्रीले वर्तमान सरकारको संविधानलाई ट्र्याकमा राख्ने र लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउने दायित्व रहेको पनि बताउनुभयो ।
गृहमन्त्रीको जवाफ- समितिले बुझाउने प्रतिवेदनअनुसार कदम चाल्छौं
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले दार्चुला घटनाको छानविन गर्न गठित समितिले बुझाउने प्रतिवदेन दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा सांदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सरकारले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रतिवदनअनुसार जुनसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ‘दार्चुला महाकाली नदीमा भएको घटनाका सम्बन्धमा सरकारले छानविन समिति बनाएको छ र समितिले घटनास्थलमा पुगेरै छानविन गर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तुइन तर्न सफल भएकाहरूसँग पनि भेटघाट गर्नु हुनेछ र उनीहरूले दिएको जानकारीलाई मूल आधार बनाउनेछ ।
त्यहाँका आम नागरिकसँग पनि बुझ्ने र सत्यतथ्य संकलन गरेरै प्रतिवेदन बनाइने छ । निष्कर्षलाई सरकारले दृढताका साथ अगाडि बढाउनेछ । नागरिकको जीवनरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । नागरिकको जीवनरक्षामा हामी गम्भीर छौँ । समितिले जे प्रतिवेदन दिन्छ सरकारले जे तथ्य हो त्यही नै सार्वजनिक गर्नेछ र पूर्णरूपमा अडान लिने र जुनसुकै कदम चाल्न पनि तयार छौं । प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु ।’
