काठमाडौं := समावेशी आयोगमा नियुक्त पाँच पदाधिकारी खस–आर्य समुदायका मात्र छन्। यसले संविधानले कल्पना गरेको समावेशी आयोगको प्रतिनिधित्व नै असमावेशी भएको देखाएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २५९ मा खस–आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायत समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न समावेशी आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर संविधानको यस भावनालाई सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै खस–आर्य समुदायका व्यक्तिलाई मात्र आयोगमा सिफारिस गरेको हो। बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समावेशी आयोगमा तीन पदाधिकारी नियुक्त गरेकी हुन्। सरकारले यसअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर समावेशी आयोगमा रामकृष्ण तिमिल्सिना, पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्रीलाई सिफारिस गरेको थियो।
रामकृष्ण कास्की, पुष्पराज पर्वत र खत्री बझाङका हुन्। संसदीय सुनुवाइबिना नै राष्ट्रपतिबाट उनीहरूको नियुक्ति भएका हुन्। संसद् नभएको बेला ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ नभएपछि राष्ट्रपतिबाट स्वतः नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार सिफारिस भएको सोही अवधि पूरा भएपछि आयोगमा ती पदाधिकारी नियुक्ति गरिएका थिए।
आयोगमा यसअघि कार्यरत दुई पदाधिकारी विष्णुमाया ओझा र हरिदत्त जोशी पनि खास–आर्य समुदायकै हुन्। आयोगमा खास–आर्य समुदायकै दुईजना हुँदाहुँदै सरकारले अरू तीनजना सोही समुदायकै व्यक्तिलाई आयोगमा मनोनयन गरेको थियो। आयोगका अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमिल्सिना नियुक्त गरिएका छन्।
उनी सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार पनि हुन्। आयोगका सदस्यमा नियुक्त पुष्पराज तिमिल्सना राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सनाको सहोदर भाइ हुन्। संवैधानिक परिषद्मा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पदेन सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणेश तिमिल्सनाले आफ्नै भाइलाई समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस गरेका थिए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
