काठमाडौं := संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार तेस्रो दिन पनि रिट निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काम बदनियतपूर्ण देखिएको दाबी गर्नुभएको छ । संवैधानिक परिषद् र नागरिकता विधेयक ल्याउँदा पनि बदनियत राखिएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । ‘यो बदनियतको हद हो । राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार संविधानले दिएको छैन ।’
अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (३) बाट उपधारा ५ मा जाने बाटो छाडिसकेको अवस्थामा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेको जिकिर गर्नुभयो । बहसका क्रममा अधिवक्ता दिनमणि पोख्रेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय हो कि संसद् ? भनेर सोध्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प हुँदासम्म प्रयास गर्नुपर्छ भनेर नै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा व्यवस्था गरिएको उहाँको जिकिर छ । यस्तो अवस्थामा दलको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर पनि सांसदहरूलाई सरकार बनाउने अधिकार दिनुपर्छ भनेर सो उपधाराको व्यवस्था गरिएको दाबीसमेत उहाँले गर्नुभयो ।
अधिवक्ता सुनील पोखरेलले अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नरहेको दाबी गर्नुभयो । सरकार गठनका लागि दाबी गर्नुअघि राष्ट्रपतिकोमा आधार पेश हुन सक्छ तर त्यो आधार जाँच्ने ठाउँ भनेको संसद् नै रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान र गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो । देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनु असंवैधानिक भन्दै उहाँहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन, संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो, देउवाको दाबी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई होइन, संसद्लाई छ भन्दै आफ्ना तर्क राख्नुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ ओदश जारी गर्दै जेठ ९ बाट निरन्तर सुनुवाइका लागि मुद्दा पेश गर्न भन्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसहित विपक्षीको नाममा आदेश दिएको थियो ।
निवेदकको तर्फबाट बहसको सुरुवातका लागि कुल १२ घण्टा र पछि जवाफी बहसका लागि तीन घण्टासहित कुल १५ घण्टा समय अदालतले तोकेको छ । मुद्दामा पक्ष तथा विपक्षका गरेर ४०० बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
निवेदकतर्फको बहस आइतबार सकिने
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा संंवैधानिक इजलासमा शुक्रबारको बहस सकिएसँगै रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीलाई छुट्याएको समय अब दुई घण्टा ३५ मिनेट बाँकी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले इजलासमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई दुई घण्टा ३५ मिनेट समय बाँकी रहेको जानकारी गराएर इजलास स्थगित गर्नुभयो । रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस आइतबार सकिनेछ ।
