काठमाडौं:= अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै वास्तविक भूमिहीनको लागत संकलन गरी मापदण्डभित्रलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘स्रोत र जनशक्ति अभाव हुन दिने छैनौं, परिणाम पनि त्यहीअनुसार आउने गरी काम गर्नुहोस् ।’ आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्दै १८ घण्टा खटेर काम गरिएको बताउनुभयो । आयोगका पदाधिकारीले हालसम्मका कार्य प्रगति र भावी लक्ष्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।
आयोगका अनुसार ७४ जिल्लाका ४ सय १ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कार्यका लागि समझदारी भइसकेको छ भने १४ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलन कार्य जारी छ ।
२०७७ फागुनसम्ममा ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरी एक सय स्थानीय तहको लगत संकलन र कम्तीमा ५ लाख परिवारको विवरण संकलन गरिने जनाएको छ । यस्तै २०७८ साल असारसम्ममा १ सय स्थानीय तहको नापजाँच कार्य गरी कम्तिमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने पनि आयोगले जनाएको छ ।
