म्याग्दीमा चर्को राजनीति : १७ बर्षमा ११ किलोमिटर सडक पनि कालोपत्र भएन

म्याग्दी । पार्टी प्रवेश गराउने, विकासका सपना देखाउने र सरकारी हाकिमहरुलाई फकाउने कुरामा अल्झिएको म्याग्दीको राजनीतिबाट यस जिल्लाका बुद्धिजीवि र सचेत नागरिकहरुमा वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ ।

विकासका नाममा जनता अल्मलाउने काम मात्र गरेका यहाँका नेता, कार्यकर्ताहरुले दीर्घकालीन विकास र जनसरोकारको विषयमा कहिल्यै पनि गम्भीर भएर सोच्न नसकेको स्थानीय जनताको गुनासो रहेको छ ।

 जिल्लामा जति ठूला गफ लगाए पनि केन्द्रिय स्तरमा यहाँका कुनै पनि दलका नेताहरुको पहुँच नरहेको कुरा जिल्लामा हालसम्म भएका विकास निर्माणका अलपत्र योजना र गत असार यता ३५ जनाको ज्यान जाने र सयौं जना सुकुम्वासी हुने गरी बाढी पहिरो आउँदा पनि म्याग्दीलाइ विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न नसक्नुबाट प्रष्ट हुने स्थानीय बुद्धिजीविहरुले बताएका छन् ।

साविकको धौलागिरि अंचलका चार जिल्ला मध्ये विकासको दृष्टिकोणले म्याग्दी जिल्ला सबैभन्दा पछाडी परेको छ ।जसको ज्वलन्त उदाहरण यहाँको सडकलाई लिन सकिन्छ ।

म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजार आसपासका क्षेत्रमा १७ बर्षमा मुस्किलले ११ किलोमिटर सडक समेत कालोपत्रे हुन सकेको छैन्। तत्कालिन माओवादी जनयुद्धका क्रममा ग्रामिण क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गर्ने सहज वातावरण नभएको भन्दै बि.सं २०६० सालमा सदरमुकाम बेनीबजारमा कालोपत्रेमाथि कालोपत्रे गरियो। 

१७ वर्ष अघि गरिएको त्यही कालोपत्रेमा त्यस यताका वर्षमा सामान्य टालटुल मात्र गरेर जनताका आँखामा छारो हाल्ने मात्र काम गरियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बेनी नगरपालिकाले टालटुले मर्मत मात्रै गर्यो। बजारभित्रकै कालोपत्र उप्किएको अवस्था मर्मत समेत भएन् । छिमेकी जिल्ला बागलुङ र पर्वतका ग्रामिण सडक समेत धमाधम कालोपत्र हुदाँ म्याग्दीमा सदरमुकाम बााहिर बेनी–गलेश्वर र रत्नेचौर– बेनी खण्ड मात्रै कालोपत्रे भएको छ ।

 कालोपत्रे गरिएको सडकको दुरी करिब ११ किलोमिटर भएपनि धेरै ठाउँमा अलपत्र छोडिएको छ । राजनीतिक दल बिच पार्टीगत गतिविधिमा निकै तिब्र प्रतिस्पर्धा भएपनि विकास निर्माणमा साविकको धौलागिरी अञ्चलका चार जिल्लामा मुस्ताङभन्दा पनि म्याग्दी पछाडी नै छ । सामारिक दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको मुस्ताङ बाहेक पर्वत र बागलुङको तुलनामा विकास निर्माणमा निकै पछाडी परेको स्थानीय जनताको भनाइ रहेको छ ।

२०४६ साल यता सांसद हुदैं संघीय र प्रदेश सरकारमा फुल मन्त्रीको अवसर पाउँदा समेत विकास निर्माणमा म्याग्दीले फड्को मार्न सकेको छैन । जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रमा पुगेका नेताहरुको शक्तीमा रहेकासँग पहुँचको अभावले नै विकासमा आवश्यक बजेट भित्रिन नसकेको गुनासो म्याग्देलीको छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्वतमा विकासे बजेटको ताँती लाग्दा सोही निर्वाचन क्षेत्र भएको म्याग्दीमा १७ बर्ष अगाडीको कालोपत्रे सडकमै सिमित हुनुपर्ने अवस्थाले संघीय सरकारको बजेटको नजिक म्याग्दीका नेताको पहुँच नभएको कालोपत्रे सडकले मसेत देखाउँछ । 

कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै रोकिएको बेनी–रत्नेचौर सडकखण्डमाकालोपत्र गर्नुअघि बिच्छ्याइएको रोडा र ढुङ्गा समेत बाढीपहिरोले असर गरेको छ । संघीय सरकारमा म्याग्दीका नेताहरुको पहुँचको अनुमान गर्ने बेलामा विकासको गति भने झन् सुस्ताउँदै गएको छ । बेनी–जोमसोम– कोरला सडक र पश्चिम म्याग्दीको भविष्यसँग जोडिएको बेनी–दरबाङ सडकको काम पनि  सुस्ताएको छ ।

बेनी अस्पतालको ५० शैया बेड क्षमताको निर्माणाधिन भवन लगायत अन्य विकास निर्माणका कामहरु विभिन्न वाहानामा ओझेलमा परेका छन् । दर्जनौ विकास निर्माणका काम अलपत्र परेका छन् । नीति निर्माणकै तहमा प्रतिनिधित्व भए पनि विकासका लागि कसैले पनि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह नगरेकै कारण म्याग्दी विकास निर्माणमा पछाडी परेको स्थानीयको बुझाइ रहेको छ ।

संघीयता आउनुभन्दा पहिला निर्माण भएका र हाल निर्माण भएका सबै सडक अझै धुलाम्मे छन्। तत्कालिन नेकपा एमाले हुदै नेकपा र नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसदबाट म्याग्दीमा नियमित बजेट बाहेक पहुँचको आधारमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्वत र म्याग्दीमा भित्रिएका विकासे योजनाहरुको तुलना गर्न सकिने अवस्था छैन् । 

चर्को राजनीति र झुठा आश्वासन 

सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको गठनदेखि लिएर जिल्ला स्तरीय विभिन्न समितिहरुमा यहाँ चर्को राजनीति हुने गर्छ ।

आफ्नो पार्टी,अझ आफ्नो गुटको मान्छे समितिमा राख्न यहाँका स्थानीयदेखि लिएर जिल्ला स्तरीय नेताहरुले मरिहत्ते गर्छन् । 

विभिन्न आश्वासन देखाएर अर्को दलको व्यक्तिलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने लहर अहिलेको कोरोना कहरको बेलामा पनि नेकपा÷कांग्रेसमा देखिएको छ ।

एक महिना यता म्याग्दीमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको गतिविधिका तस्वीरले सामाजिक सञ्जाल पोतिएको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचन आउन करिब दुई बर्ष बाँकी रहदाँ पार्टी प्रवेश गराउने दलको प्रतिस्पर्धा निर्वाचन नजिक भएको महसुस हुन्छ। राजनीतिक दलले आफ्नो पकट बलियो बनाउन दौडधुप गरे जस्तै विकास निर्माणमा भने विगत दुई दशक यता म्याग्दीका जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको गति लिन सकेको छैन । झुठा आश्वासन र विकासे भाषणमा मात्रै यहाँको राजनीति रुमल्लिएको छ ।