मलेसियाको श्रम स्वीकृति खुला, कामदारको लागत शून्य

काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको मलेसियाको श्रम स्वीकृति सुरु भएको छ । सरकारले रोजगारी लागि मलेसिया जाने कामदारलाई आइतबार श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको हो । 

पछिल्लो सझौताअनुसार मलेसिया जान कामदारले शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । दुई देशबीच गतवर्षको कात्तिक १२ गते भएको श्रम समझदारीअन्तर्गत मलेसियामा भदौ २४ र २५ गते सम्पन्न संयुक्त कार्य समूहको दोस्रो बैठकले समझदारी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सोही समझदारीअनुसार नै श्रम स्वीकृति दिन थालिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

समझदारीअनुसार मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, सुरक्षा जाँच शुल्क लगायतका खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । विगतमा नेपाली कामदारलाई लाग्दै आएको लेवी लाग्ने छैन । करार अवधि ३ वर्ष रहँदै आएकोमा २ वर्ष कायम भएको छ । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउनेछन् । 

त्यस्तै, अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवासुविधा प्राप्त हुनेछ । रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित वातावरण र बासस्थानको साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थलमा पुगेको ६ घण्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानुपर्नेछ । अन्यथा  कामदारले गर्नुपरेको खर्च रोजगारदाताले नै वहन गर्नुपर्ने छ । महिला कामदारको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिँदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्नेछ । कामदार र रोजगारदाताबीच श्रमसम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भई मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म मलेसिया बस्न पाउनेछन् । 

मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले आफ्नो परिवारको निकटतम सदस्य अर्थात् बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरीको मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने प्रवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै, कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानुनले कामदारका सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुनेछ । भविष्यमा मलेसिया सरकारले बीमासम्बन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा सो नेपाली कामदारलाईसमेत लागू हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ भने कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेछ । नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानुनबमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइएसरहको संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुवै देशका सरकारले आ–आफ्नो देशमा कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कार्यको अनुगमन एवं नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । रोजगारदाता कम्पनी विघटन भएमा वा रोजगारदाताले कामदारलाई दुव्र्यवहार गरेमा वा कुनै प्रकारको शारीरिक वा मानसिक हिंसा गरेमा वा रोजगारदाताले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेमा कामदारले अर्को काम खोज्न पाउनेछन् । 

सम्झौता अवधिको समाप्तिपछि कामदारले रोजगारदाता छनोट गर्न सक्नेछन् भने करार अवधिपछि कामदार नेपाल फर्कन पाउने र रोजगारदाताले हवाई टिकट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यस्तै, नेपाली कामदारले आफ्नो राहदानीलगायत आफ्ना निजी कागजात आफंैसँग राख्न पाउनेछन् ।