पेटालिङजाया:= मलेसियन अध्यागमन विभाग “इमिग्रेशन” ले अवैध विदेशी कामदार राख्ने वा आश्रय दिने रोजगारदाता कम्पनीमाथि कडा कारबाही सुरु गरेको जनाएको छ। चालु वर्षमा मात्रै ३४७ रोजगारदातामाथि कारबाही गरिएको जनाएको छ।
इमिग्रेशन महानिर्देशक दातुक जकारिया शाबानका अनुसार अप्रिल ७ सम्म करिब आरएम ६ मिलियन बराबरको जरिवाना (कम्पाउन्ड) लगाइएको छ। गत वर्ष आरएम ३६ मिलियनभन्दा बढी जरिवाना सन् २०२५ मा कुल १,९३९ रोजगारदातालाई कारबाही गरिएको थियो, जसमा आरएम ३६ मिलियनभन्दा बढी जरिवाना उठाइएको थियो।जरिवानासँगै अदालतमार्फत मुद्दा पनि चलाइएको विभागले जनाएको छ।
अदालतको जरिवाना पनि बढ्दो
यस वर्ष हालसम्म अदालतले तोकेको जरिवाना आरएम १ मिलियनभन्दा बढी पुगेको छ भने गत वर्ष यो रकम आरएम १० मिलियनभन्दा बढी रहेको थियो। महानिर्देशक शाबानले यो जानकारी बालाकोंगस्थित एक कारखानामा गरिएको छापामारीपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएका हुन्।
अध्यागमन भन्छन् : ‘कामदार अभाव’ बहाना मान्य छैन
शाबानले रोजगारदाताहरूले अवैध कामदार राख्दा
• कामदार अभाव,
• कोटा नपाएको
जस्ता बहाना दिने गरेको उल्लेख गर्दै कानुनमा कुनै छुट नरहेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, “अवैध कामदार कसरी ल्याइयो भन्ने होइन, उनीहरूलाई रोजगारी दिने जिम्मेवारी रोजगारदाताकै हो।”
एजेन्टमार्फत कामदार आपूर्ति, तर जिम्मेवारी रोजगारदाताकै
केही घटनामा दर्ता नभएका एजेन्टहरूले अवैध कामदार आपूर्ति गर्ने गरेको पाइए पनि यसको जिम्मेवारीबाट रोजगारदाता उम्कन नसक्ने उनले बताए।
अदालतमा सयौं मुद्दा
• सन् २०२५: ४५४ रोजगारदातामाथि मुद्दा दर्ता
• सन् २०२६ (फेब्रुअरीसम्म): ५७ रोजगारदाता मुद्दामा
दोषी ठहरिएमा रोजगारदाताले जरिवाना वा अभियोजन (प्रोसेक्युशन) दुवै सामना गर्नुपर्ने जनाइएको छ, जसको निर्णय सरकारी वकिल (DPP) ले गर्नेछ।
